अर्थ सचिवको प्रश्न-शतप्रतिशत कार्यान्वयन नहुने कस्तो बजेट बनाएको ?

  २०७३ फागुन २७ गते १३:४७     शान्तराज सुवेदी, अर्थ सचिव

शान्तराज सुवेदी, अर्थ सचिव

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरका सवालमा नियम कानुन मिचेको छैन । १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिमा भन्दा माथी गएर रकमान्तर गरेका पनि छैनौं । मैले अर्थ सचिव भएर वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपले पालना गरेको छु । वित्तिय अनुशासन उल्लंघन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु । सचिवले रकमान्तर रोक्न किन सकेन भने माननिय सांसदज्यूहरुले चासो राख्नु असाध्यै राम्रो हो । म रकमान्तर रोक्ने अभियानमै छु । तै पनि मैले केहि गल्ति गरेको भए हृदय देखि नै माफी माग्न पनि चाहान्छु । तर मैले गल्ति गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई ।

हामीले फलानोको घर देखि तिलानोको घरसम्म जाने बाटो बनाउन यति पैसा रकमान्तर गर्ने भनेर लेख्दैनौं । लाइन मिनिष्ट्री हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्विकृत गरेको कार्यक्रममा रकमान्तर गरेका हौं । हामीले बजेट सुनिश्चिता र निकासाका दुई वटा मोडालिटी बनाएका छौं । केहि रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ । र केहि सुनिश्चितता गरेका छौं । त्यसमा पनि नियम पालना गरिएको छ । जिल्ला परिषदले स्विकृत गरेका योजनामा पैसा पठाएका हौं । अर्थ मन्त्रालय उदार भएर रकमान्तर गर्यो भन्ने पनि सुनियो । त्यसको पिँडा हामीलाई मात्रै थाहा छ । हामीले रकमान्तरका लागि आउने प्रस्तावमा सुरुमा हुन्न भन्ने जवाफ नै दिने हो । अन्तिममा मात्रै नदिई नहुने ठाँउमा पैसा पठाएका हौं । कानुन भन्दा बाहिर गएर दिएका छैनौं । उपयुक्त ठाउँमा मात्रै पैसा पठाएका हौं ।
सबै जसो मन्त्रालयमा केहि न केहि पैसा रकमान्तर गरेका छौं । नियम संगत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ भन्न चाहान्छु । हामी दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं ।

अहिलेको बजेटको संरचना र बजेट मागको अवस्थालाई हेर्दा हामी बजेट बाट दायाँबाया लाग्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । गत बर्षको बजेट २० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भएको छैन । ३११ खर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो भन्दा बाहिरबाट ३०० अर्बको बजेट माग आएको छ । यो कस्तो बजेट हो ? बजेट के का लागि बनाइयो ? के योजना राखियो ? खर्च नै नहुने बजेट कस्तो बनाएको ? एकातिर विनियोजन गरिएको छ, तर माग अर्कैतिरबाट धेरै आईरहेको छ, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन ? हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ ।

एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्काे सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने गरिएको छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । सरकार परिवर्तन हुँदा बजेटको २० प्रतिशतको प्राथमिकतामा मात्रै फरक पर्छ । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सबै राजनीतिक पार्टी र सरकारका कमन(साझा) बजेट हुन्छन । तर अहिलेको पुँजीगत बजेटलाई हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्न । यो बजेटको पुँजीगत रकम विनियोजन १०० प्रतिशत नै कार्यान्वयन नहुने जस्तो अवस्था देखिन्छ । आगामी दिनमा हामीले पुजीगत खर्चको बजेट तर्जुमा गर्दा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । योजनाको विस्तृत विवरण, लागत, मुआब्जा लगायतका सबै कुराको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

योजनाको सम्पूर्ण तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छ । तर हामीले योजनाको नाम राखेर सिधै बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा योजनाको अध्ययन नै नगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ जसले गर्दा खर्च भैरहेको छैन् । बजेट हुन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न । हामीले जति सुकै कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् । त्यसमा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि रकम यसपाली खर्च हुनै सक्दैन् । बाँकी रहेको ८ अर्ब के गर्ने ? म पनि अध्ययन समितिमै थिएँ, मोडालिटी समेत तय नभएको आयोजनामा १० अर्ब बजेट खर्च कसरी हुन्छ ?  भौतिक मन्त्रालय र फास्ट ट्रयाक आयोजनाले नै सबै पैसा खर्च गर्न सकिन्न भनिरहेको छ । अब त्यहाँको पैसा कहाँ लैजाने ? निजगढ विमानस्थलको एक पैसा पनि खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पैसा के गर्ने ? फ्रिज गर्ने की अरु आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भन्ने बारे हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर चालु आवको बजेटमा यस्तै कार्यक्रममा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण हामीले आगामी बर्षको बजेट बनाउँदा पुँजीगत रकम विनियोजन तथा योजना छनौटमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं ।

यो बजेटमा ८ लाख रकम विनियोजन गरिएका सडकको संख्या २३ सय वटा छ । ४ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएका १९०० आयोजना छन । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? (अर्थ सचिव सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.