काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत आवमा भएको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतको न्युन आर्थिक वृद्धिदरको  धरातलमा टेक्दै चुनाव, पुनर्निर्माण तथा  विकास खर्चमा बृद्धि गरेर सो बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । तर, अघिल्ला वर्षहरू पनि चुनावी वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर अन्य वर्षहरूमा भन्दा उच्च रहने गरेको देखिएको छ ।

देश द्वन्द्वमा फस्दै गर्दाको वर्ष २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास खर्च बढाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् ।

चुनावी वर्षमा बढ्ने खर्चले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन मद्धत गर्ने डा. शंकर शर्माले बताएका छन् । यस वर्ष पनि स्थानीय क्षेत्रको चुनावका लागि सरकारले करिब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायलाई समेत गरी ३० अर्बको चुनावी खर्चका लागि माग आएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् ।

चुनावका बेला देशव्यापी आयोजना गरिने चुनावी सभा सम्मेलन, भोजभतेर, प्रचारप्रसार आदि काममा रकम खर्च हुने गर्छन् । यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक क्षेत्रको कारोबार बढ्न जान्छ र नगद प्रवाह सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ । बजारमा रकमको कारोबार धेरै हुँदा त्यसले अस्थायी रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विश्व बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको वर्ष २०७०/७१ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक बृद्धिदर उक्लियो । यस अघिको वर्ष २०६९/७० मा पनि ३.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर थियो भने चुनावपछिको पछिल्लो वर्ष ०७१/७२ मा २.३२ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । यसरी वृद्धिदरलाई नियाल्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा निर्वाचन भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएको छ ।
निर्वाचनले देशभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तरंङ पैदा गर्ने गर्छ भने रकमको बढी परिचालन हुन्छ । केन्द्रदेखि गाउँ टोलको कुनासम्म हुने राजनीतिक चहलपहलले बजारमा रकमको कारोबारमा वृद्धि गराउँछ । निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत हुण्डी, ब्याजखोरी, कालोधन आदिको कारोबार सक्रिय हुन्छ ।

यस्तो बेलामा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकमको भूमिका धेरै हुने गरेको पाइन्छ अर्थात अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सामा  बृद्धि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले दलहरूले चुनाव लड्नका लागि अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रयोग धेरै गर्ने गर्दछन् । उद्योगी, व्यवसायी, शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्तासँग दल र तिनका उम्मेदवारले लिने अधिकांश चन्दा रकमको स्रोत औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रहेको पाइन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफूले गर्ने खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउने अभ्यास अझैसम्म भैसकेको छैन । जे जस्तो तरिकाबाट खर्च भएपनि चुनावी वर्षमा अन्य सामान्य वर्षमा भन्दा आर्थिक बृद्धिदर भने माथि उक्लने गरेको पक्कै हो । माओवादी द्वन्द्वले चर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकैपटक २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो । त्यस अघिको वर्षमा भने २.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो ।

त्यसपछि २०५४ सालमा भएको पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको २ वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनावपछि ६ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा देशमा भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुग्यो । निर्माण २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचन गरिएका वर्षहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा चुनावी क्रियाकलापले देशको अर्थव्यवस्थामा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि ६ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती