काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संसारभर ठुला विमानस्थल सरकारले नबनाएको बताउँदै निजगढ विमानस्थल पनि बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले निजगढ विमानस्थल बुट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने दावी गरे । ‘पहिले नै बुट मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो तर एउटा मन्त्री आउनु भयो सरकार आफैंले बनाउने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो, संसारमा कहिँ पनि एयरपोर्टहरु सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमै गर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमा गर्ने हो, कुनै निजी कम्पनीलाई दिनु पर्छ, सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने ।

उनले सरकारले कुनै काम गर्छ भनेर नागरिकले विश्वास गर्न समेत छोडिसकेको दावी पनि गरे ।‘आज व्यक्तिलाई पत्याउन थालिएको छ, सरकारलाई पत्याईँदैन् । कुनै व्यक्तिले म यो काम गर्छु भन्यो भने मानिसले विश्वास गर्छन तर सरकारले यो काम गर्छु भन्यो भने पत्याउने अवस्था छैन्, त्यसैले निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने होइन’, मन्त्री शाहीले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । ।

तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकिएको छैन् ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा छ । सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट स्विकार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)