काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट घरबस्ती पूर्ण क्षति भएका र सो स्थानमा अब घर बनाउन नमिल्ने निश्चित भएका व्यक्तिलाई घडेरी खरिद गर्न एक मुष्ठ एक लाख अुनदान दिने तयारी शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले यस्ता बसोबासलाई अनेत्रै सार्न प्रस्ताव राखेको हो । प्राधिकरणले घडेरी किन्ने रकम अनुदान प्रदान गर्नको लागि कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए ।

‘यस सम्बन्धमा अहिले प्राविधिकसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘ यस पछि मात्र अनुदानको टुंगो लाग्ने लाग्छ । ’ विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यविधि बनाएर उक्त प्रस्तावलाई टुंगो लगाउने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्राडा. गोविन्दराज पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार घडेरी किन्न रकम पाउनका लागि हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा पुनः बसोबास गर्न नहुने भनी प्राविधिकले प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । सरकराले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनले भूकम्पबाट प्रभावित चौध जिल्लामा करिब एक हजार घरहरू सार्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको करीब ९० प्रतिशत अध्ययन गरिसकिएको छ । सोमध्ये एक हजार घरहरू अहिलेको ठाउँमा बस्न योग्य छैनन् ।

यस्तो सुविधा पाउनका लागि साना एकिकृत बस्तीका लागि १० घर अनिवार्य हुुनपर्ने छ । तर, भूकम्पका कारण कुनै गाविसका एक दुई वा तीन कुनैमा दुई चार घरमात्र अहिले बसोबास भएको स्थानबाट अनेत्र सार्नु पर्ने अवस्था भएका घर धनी समेत घडेरी खरिद गर्न बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भुषालले बताए । त्यस्ता पीडितले हाल बसोबास गरिरहेको स्थानीय निकाय वा यससँग सीमाना जोडिएको सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्नु पर्ने छ । पीडितले अुनदानबाट खरिद गरेकै जमिनमा अनिवार्य घर बनाउनु पर्ने छ । रकम दिँदा दुरुपयोग हुने ठहर भएमा त्यस्ता घरहरूलाई सरकार आफैले जग्गा खरिद गरिदिन सक्ने प्रस्ताव समेत प्राधिरणको छ ।

घडेरी पाएपछि तीन लाख अनुदान लिएर घर बनाउनु पर्ने छ । भूकम्पको कारण सो स्थानमा बस्नै नहुने भएका परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणले राखेको हो ।

चैत १५ भित्र पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसक्नु पर्ने

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितको सूचीमा परेका सबै व्यक्तिले आउँदो चैत १५ गतेभित्र अनुदान रकमको लागि सम्झौता गरिसक्न समय सीमा तोकेको छ । सबैले छिटो अनुदान लगेर घर बनाउन शुरु गरुन भनेर यस्तो सूचना जारी गरिएको भुषालले बताए । ‘अहिले नै कारवाही तोकिसकिएको छैन उनले भने छिटो रकम लैजान प्राधिकरणले घच्घच्याएको हो । ’ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसेकेकाहरूले पनि चैत १५ भित्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । यदि अनुदानका लागि आवेदन नदिएमा त्यसको उपयुक्त कारण पेश गुर्न पर्ने छ ।

पुनर्निर्माणको कार्यलाई चाडै सक्नको लागि प्राधिकरणले समय निर्धाणर गरिदिएको हो । तर, सम्झौता नगरेमा वा दोस्रो किस्ताको माग नगरेमा के गर्ने भन्ने बारे भने कुनै निर्णय भएको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु