काठमाडौं । सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेजीमा लैजाने भएको छ । सरकारले यहि चैत महिनाभित्रै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कम्पनी खारेजीमा लैजानु अघि ३ सय भन्दा बढि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाइनेछ । त्यसका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आपुर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले बताए ।

‘सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन, नेशनल ट्रेडिङलाई खारेजीकै प्रक्रिया लगिँदैछ, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन एक अर्ब ५४ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, सचिव राईले सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । ३०० सय कर्मचारीमध्ये २१ जनाले भने भिआरएसमा जान अस्विकार गरेको उनले बताए ।‘काम गर्न सक्ने कर्मचारी भिआरएसमा जान तयार छन तर जो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरु भने भिआरएसका लागि तयार भैरहेका छैनन्, कन्भिन्स गरिरहेका छौं’, सचिव राईले भने ।

उनले हाल नेशनल ट्रेडिङले सरकारलाई ९९ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । कर्मचारीले गत असोजदेखि तलब समेत खान नपाएको जानकारी दिँदै सचिव राईले असोजपछिको तलबका लागि १० करोड रुपैंयाँ अर्थमन्त्रालयसँग मागिएको पनि बताए । तर अर्थमन्त्रालयले अब तलब वितरणका लागि थप रकम दिन नसकिने जानकारी दिँदै कम्पनी नै खारेजीमा लगिने र कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन भनेको हो ।

सोही अनुसार आपुर्ति मन्त्रालयले कम्पनी खारेजीको कागजपत्र बनाएर अर्थमन्त्रालय पठाईसकेको छ ।
अब सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनी खारेजीको निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए ।

करिब ३० अर्बको सम्पति रहेको कम्पनीले हिमालयन बैंकलाई ६ करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने हिमाल सिमेन्टसँग ३ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । चैत भित्रै खारेजीको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर लिक्विडेटर नियुक्त भैसक्ने बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व