काठमाडौं। राज्यको कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायिले विरोध गर्न थालेका छन्।

मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएको  भन्दै मदिराको वर्तमान अवस्था र भविष्य नहेरी हचुवाको भरमा नीति आएकाले व्यवसायीहरुको भविष्य अन्धकारमा परेको बताए। उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले व्यवसायीसँग प्रस्तुत हुन र सरकार र व्यवसायी मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी कुनै पनि कानून ल्याइने छैन भन्ने प्रावधान छ’ केसीले भने ‘सरकारले हतारमा मदिरा नियमन नीतिका लागि उद्योगीसँग छलफल भयो नत होटल व्यवसायी, मदिरा व्यवसायीसँग।’

त्यस्तै मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले पनि नयाँ नीति अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। उनले नीतिले नियमन भन्दा मदिरा व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै सरकारले व्यवसायीको उठीबास लगाउने गरी नीति ल्याएको बताएका छन्।’

सरकारले मदिराजन्य बिक्रि बितरणबाट उठेको राजस्व भन्दा सोही पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमै बढी खर्च भएको भन्दै मदिराजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो।

व्यवसायिहरुले उक्त नीति उद्योग मन्त्रालयले ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको भन्दै असम्वन्धित मन्त्रालयले गरेको काम अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस सम्बन्धी ऐन बनाउने काम भइरहेको र तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाएरै अघि बढ्ने जनाइसकेका छन्।

‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै मदिरा उत्पादक कम्पनी र व्यवसायीहरुले भने उक्त नीतिमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

सरकार अब सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव र भोज भतेरमा जाँड रक्सी सेवन गर्न नपाइने नियम बनाउने पक्षमा छ।

के नयाँ नीतिमा  

२१ बर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवतीलाई जाँडरक्सी किनबेच  र सेवन गर्न निषेध गर्ने तथा सार्वजनिक, पर्यटकीय, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक तथा ऐतिहासिक ठाउँमा पनि मदिराको उत्पादन, बिक्रि र उपभोग गर्ने प्रतिबन्ध लाउन सकिने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नीतिमा बिहान पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म जाँडरक्सीको खुद्रा किनबेच गर्न नपाउने  र अरु समयमा पनि फुटकर रुपमा एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो नीति लागु भएपछि मदिरा नियन्त्रण भई नसर्ने रोग (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप) लगायतले हुने मृत्युदर र स्वास्थ्य जटिलतामा कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त