काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्दै बजारमा तरलत अभाव भएको भन्दै सवारी साधनको लोनमा तगारो लगाएपछि नेपालको अटो व्यवसायमा कमि हुने निश्चित छ।

यसअघि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नै कारमा सरर गुड्ने होस् या आफ्नै गाडी किनेर स्वरोजगार बन्ने, अब गाह्रो छैन तपाईंका यी सपना पूरा गर्न तयार छैं भन्ने जस्ता विज्ञापन दिइरहेका हुन्थे।

बिशेषगरी सवारी साधन कर्जामा कडाइ गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सहज तरलताको अवस्था हुँदा व्यवसायलाई दिने भन्दा सस्तो ब्याजदरमा गाडी कर्जा बाँडेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न लागेको हो।

सुरुमा केही रकम जुटाउने र त्यसपछि केही हजार मासिक किस्ता तिर्न सक्नुहुन्छ भने गाडी किन्ने तपाईंको सपना पूरा भन्ने बैंकले अव सवारी मुल्याङ्कनको ५० प्रतिशत भन्दा धरै ऋण दिन नपाउने भएपछि यस्ता विज्ञापन पनि हट्नेछन्।

यसअघि गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम ‘डाउन पेमेन्ट’ गरेपछि बाँकी बैंकबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो । ग्राहकले ८–१० वर्ष समय लगाएर मासिक किस्तामा विस्तारै ऋण तिर्न सकिने सुविधा बैंकहरूको कर्जाले दिएको थियो अब त्यस्तो नहुने पक्का छ।

अहिले सावरी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । एकाध फाइनान्स कम्पनी र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई छोड्ने हो भने अधिकांश वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका साथ अटो कर्जामा लगानी गरिरहेका छन्।

यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा के हो भने यति धेरै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले सवारीका लागि कर्जा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा अब निश्चय नै सवारी कर्जाको माग कम हुने र बैङ्कको खुद आम्दानीमा पनि कमि हुने देखिन्छ। जसका कारण एकातिर अटो लोनको भविष्य तथा व्याजदरमा प्रतिश्पर्धा हटेर जानेछ भने अर्कातर्फ देशको कुल राजश्व असुलिको ४० प्रतिशत ओगट्ने अटो व्यावसायमा धक्का लागेर व्यापारमा कमि हुने निश्चित रहेको छ।

के होला अटोबजारको भविष्य

निश्चय नै राष्ट्र बैङ्कले अटोलोनमा कडाई गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अटोमोवाइल व्यवसायीमा पर्छ नै। जसका कारण राज्यको राजश्वमा कमि हुनुका साथै मध्यम वर्गिय समाज भएको नेपाली बजार केहि हच्चिने छ। व्यक्तिगत रुपमा केहि लाख जम्मा गरेर सवारीसाधन किन्ने सोच भएका लाई त झन अप्ठेरो पर्ने छ।

राष्ट्र बैङ्कको नयाँ नीतिले अटोक्षेत्रलाई डाउनसाइड गराउने भन्दै नेपाल अटोमोवाइल संघ नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेक्ष्ठले मंगलवार नै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। यो निर्णयले बिस्तारै अटोमोवाइल विजनेसलाई नै पछाडी धकेल्ने निश्चित भएका कारण जतिसक्दो चाँडो निर्णय परिवर्तन गर्न उनले माग समेत गरेका छन्।

अर्को कुरा सवारी लोनमा क्याप लगाउनु नपर्ने उनको तर्क रहेको छ। सामान्यतया आफुले गरेको लगानीमा कस्तो जोखिम छ भनेर त बैंकले विश्लेषण गर्ने भन्दै उनले जोखिमको जिम्मा बैङ्कलाई दिन सुझाव दिएका छन्।

निजी सवारीसाधनको लगानीमा ‘डिफल्ट रेट’ समेत कम हुने भन्दै उनले निजी सवारी साधन लिलामीमा नजाने र त्यसालई जोखिमपूर्ण लगानी भन्नु राष्ट्र बैङ्कको आफ्नै मौद्रिक नीतिको विपरित भएको बताए।

उनले अब सवारी साधनको व्यापार खस्किने र त्यसको असर राज्यको राजश्वमा पर्ने भन्दै वेलैमा सचेत हनु सम्वन्धित निकायलाई समेत आग्रह गरेका छन्।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?