काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले यो मार्ग नेपाल सरकारले आफैं निर्माण गर्न सक्नेसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र सरकार आफैँले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएकाे सुझाव समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन्

 श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस ७ गते द्रुत मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो ।

समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, द्रुत मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले “समितिले तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेश अनुसार सुझाव दिएको छ, केही दिन पहिले मैले द्रुत मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ, द्रुत मार्ग नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो द्विविधा अन्त्य भएको छ, छिटोभन्दा छिटो द्रुत मार्ग निर्माणको काम सुरु हुन्छ”–भने ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा श्रेष्ठले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिनु उपयुक्त हुने, द्रुत मार्ग नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै