कर असुल्छ खर्च गर्दैन सरकार, प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उठाएको राजस्व खोई ?
२०७३ फागुन ९ गते १२:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि २०६४ देखि नै कर असुल्दै आएको छ । सरकारले यो अवधिमा वातावरण प्रदुषण शीर्षकमा तीन अर्ब ६३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ कर वापत संकलन गरिसकेको छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित उठाइएको उक्त रकम हालसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरिएको छैन ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिँदै आएको छ । यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजल खरिद गर्दा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले सरकारलाई प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन् ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाको बाटो हिडी नसक्नु छ, धुलो र धुवाँले । यो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । धुवाँ र धुलोका कारण विभिन्न रोगको इन्फेक्सन शुरु भइसकेको छ । वातावरण जतिसकै प्रदूषित भएपनि आम उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च हुन सकेको छैन । सरकार पैसाको सिरानी हालेर सुतेको छ । तर, आम जनता धुलो धूवाँमा बस्न तथा हिड्डुल गर्न बाध्य छन् । यस सम्बन्धि कार्य गर्ने तालुक मन्त्रालय जनसंख्या तथा वातावरण भने रकम अभावका कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू रोकेर बसेको छ ।
बजेट अभावका कारण वातावरण विभागले उपत्यकासहित देशभरमा करिब ७५ स्थानमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र खरिद गर्न सकेको छैन । प्रदूषणमापन गर्ने एउटा उपकरणलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तै बजेट अभावमा विभागले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण र प्लास्टिकमुक्त कार्यक्रमलाई समेत सञ्चालन गर्न पनि सकेको छैन ।
पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०/५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले व्यवस्था लागू भएदेखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा उपभोक्ताबाट करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च हुन सकेको छैन ।
वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा अर्बौ रकम उठाए पनि सो रकम वातावरण मन्त्रालयसम्म आइ नपुगेको बताइन् । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धुलो र धुवाँबाट प्रदूषण फैलिने गरेको छ । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
वायु प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा वायु प्रदूषण दुई सय ३० माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समयमा दुई सय ६७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी ठूलो समस्या देखापरेको छ । प्रदूषणका कारण छाला, श्वासप्रश्वास, आँखा लगायत अंगमा विभिन्न प्रकारका घातक रोग लागेको र लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.