संसदमा नेपाली सेनाको तारिफ, सडक निर्माणमा थप जिम्मेवारी, बजेट र विष्पोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

  २०७३ फागुन ८ गते १६:१४     विकासन्युज

काठमाडौं । संसदको विकास समितिमा नेपाली सेनाको भव्य तारिफ भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनालाई सडक निर्माणको थप जिम्मेवारी दिन, १५ दिनभित्र थप बजेट निकास गर्न तथा जटिल स्थानमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक विष्पोटक पदार्थ ल्याउने बातावरण बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सडक निर्माणको कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै सडक निर्माणमा सेनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आइतबार बसेको समितिमा सांसदहरुले माग गरेको छन् । ‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्डलगायतका सडकखण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्ने कार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’ विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गतिदिन निर्देशन दिएको छ ।’

सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ठिक बाटो सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको जनाउँदै समितिले समितिले भनेको छ–‘सडकनिर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँडगर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन/अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधानगर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’

साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्मन्धि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ’ समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा तथा समय सीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समितिले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।’

साथै, सांसदहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरेका जटिल प्रकृतिका सडकको स्थलगत अध्ययन गर्न चाहेका छन् । विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ ।

सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैंठकले सेनाको अगुवाईमा बनिरहेका सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगीअड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभागलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले देशलाई कति सडक चाहिने हो सोको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र सडम निर्माणमा गरिने लगानी दोब्बर बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ’ समितिले भनेको ‘नेपालमा कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रतिवर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समितिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.