काठमाडौंः डेढ दशकदेखि सञ्चालन भइरहेका केबलकारदेखि नयाँ दर्ता भएर सुरु हुनेसम्मका केवलकारले अब सरकारलाई वार्षिक शुल्क र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।

सरकारले केवलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुमति लिनकै लागि तीन चरणमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ भने यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको रोयल्टी तोकिएको छ भने त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले कार्यविधिमा तोकिएको शुल्क कायमै गरको अवस्थामा केवलकार संचालमा अहिले भएको व्यवस्थामा निकै कडाई हुने भएको छ । अर्थ र कानु मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्टै स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मनकामना केवलकार डेड दशकदेखि संचालनमा आएको भएपनि कुनै अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन नसक्दा यसलैले लाभ लिइरहेको थियो । अब व्यवसायीक रुपमा केवलकार कम्पनी आउन थालेपछि सरकारले कडाई गर्ने र कर तथा आवश्यक सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आएपछि पोखरामा, कालिन्चोकमा, पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउँन थाले । धेरैवटा कम्पनीले यो क्षेत्रमा व्यवसायीक भविष्य देखेपछि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि भएको उल्लेख छ ।

पाथीभरामा भएको विवादले केवलकारमा कडाई
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा पाँचवटा कम्पनीले केबलकार संचालन गर्नु रुची देखाएका छन् ।

त्रिवेणी केवलकारले संचालन गर्न संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति मागेपछि भएको स्थानियसँगको विवादले केही समय प्रक्रिया नै रोकियो । त्रिवेणीले संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि अन्य कम्पनीले पनि एकपछि अर्को गर्दे केवलकार संचालन गर्न अनुमनि माग्न थाले ।

हाल इलामबाट पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् एउटै केवलकारले धेरैवटा ठाउँमा अनुमति माग्ने गरेकोले पनि सरकारले कार्यविधिमार्फत कम्तिमा ३ महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टी केवलकार निर्माण लगातको २० प्रतिशत रकम हुनैपर्ने गरी प्रस्ताव गरको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएमा झोलामा अनुमति लिएर हिड्ने कम्पनीको आँट पुग्दैन । कामै गर्ने कम्पनीको मात्रै पहुँच पुग्ने र व्यवस्थित पनि हुने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ ।

सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै
सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको तयारी गरेको हो । यस अघि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने भएपनि एक वर्षदेखि भने सरकारले भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत केवलकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यात्रु वोक्ने र सामान मात्र ढुवानी गर्ने रोपवे दुवैलाई नियमन गर्ने गरी कार्यििवधि ल्याउन लागिएको उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती