काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा सञ्चालित ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियानमा हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सोचका साथ यो अभियान शुरु गरेका हुन् । पुस २५ गतेबाट लगानी जुटाउन शुरु गरिएको अभियानमा व्यक्तिगत र कम्पनी दुबैकोे लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् ।

लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला लगानी जुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो अभियान शुरु गरेको हो । जलविद्युत्मा लगानी गर्ने मनस्थितिमा नागरिक रहे/नरहेको हेर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सो अभियान शुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।

विभिन्न कम्पनीको सेयरमा भएको लगानीलाई आधार मानेर ऊर्जाले जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालै एक खर्ब २५ अर्ब लगानी जुट्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारेको हो । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न यो योजनाका साथ काम सुरु गरिएको छ ।

थोरै समयमा जुटेको रकम आइपुग्दा नागरिक, लगानी गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘अब छलफल गरेर आयोजना सार्वजनिक गर्नेछौं । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आएका प्रतिबद्धताका आधारमा चाडैनै आयोजना सार्वजनिक गर्ने र अपुग रकमका लागि थप लगानी आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन अब प्रचारप्रसारमा लाग्ने भएको छ ।

लगानी प्रतिवद्धता मिसम्याच नहोस् भन्नका लागि लगानी कर्ताले तिनपुस्ते खुलाएर फारम भर्नु पर्छ । प्र्रारम्भमा मन्त्रालयले एउटा मझौला खालको आयोजनाका लागि पुग्ने लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेपछि योजनाको खाकासहित प्रक्रियामा अघि बढाउने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ ।

सामान्यतया १० देखि १ सय मेगावाटसम्मलाई मझौला खाले आयोजना मान्ने लगानी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान समयमा प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १८ करोडदेखि २० करोडसम्मको लगानी छुट्याउनु पर्छ । यदि १८ करोडलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म आएका लगानी प्रतिबद्धताले करीब १८ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । यसरी प्रतिबद्धतामार्फत आएको लगानीलाई प्रस्तावित जलाशययुक्त वा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना निर्माणमा लगाउने भएको छ ।

तर, यी दुई प्रकारका आयोजनामा सबैभन्दा कम तनहुँ सेती (१४० मेवा) जलाशययुक्त आयोजना रहेको छ । प्रतिमेगावाट रू. १८ करोड मात्रै छुट्याउने हो भने उक्त आयोजना निर्माणका लागि पनि २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन हाल आएका प्रतिबद्धताको आठ गुणाभन्दा पनि बढी हो अर्थात् कुल लागतको करीब १२ प्रतिशत हो ।

त्यसैले मन्त्रालय लगानी प्रतिवद्धता बढाउने सोचमा रहेको छ । प्रचार प्रसार नपगेको भन्दै उसले आम लगानीकर्तालाई आव्हान पनि गरेको छ । आफ्नै स्रोत र साधनमा लगानी गरी आयोजना निर्माण गर्न सके यसबाट निष्कने प्रतिफल पनि आम नेपालीले नै पाउने छन् ।

यस्तै सरकारले मोबाइल कलको आधारमा जलविद्युत्मा लगानी जुटाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तयारी गरिदै छ । नागरिकले टेलिफोन गर्दा प्रत्येक कलमा निश्चित रकम काटी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको घिमिरेले बताए । प्रत्येक कलको १५ प्रतिशत शुल्क जलविद्युत्मा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । नेपाल टेलिकम र अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि सो योजनामा सहभागी गराउने सरकारको योजना छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’