काठमाडौं । चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकारले भारतसँगको पेट्रोलियम पाइपलाईन विस्तार सम्झौताको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ संबिधानको बिरोधमा भारतले नाका बन्दी लगाउँदा नेपालले चीनसँग आफ्नो कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तर यतिबेला चीनसँगको त्यो सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकारले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन विस्तार सम्बन्धी कामलाई तिब्रता दिएको छ । जबकी सो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणको कार्य आरम्भ भएपछि नेपालले आगामी १५ बर्षसम्म चीनसँग इन्धन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनै सक्दैन् । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबिच हुने पाइप लाइन निर्माणको अन्तिम सम्झौतामा नेपालले आगामी १५ बर्षसम्म भारतसँग मात्रै इन्धन किन्न पाउने व्यवस्था त्यसमा समावेश गर्न लागिएको छ ।

इन्धन खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि चीनका लागि नेपाली राजदुताबासले जारी गरेको विज्ञप्ति

चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने–‘बाटो साटो छैन, हावाका भरमा चीनबाट इन्धन आउँछ कहीँ ? चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौताको केहि पनि काम भएको छैन’, सचिव राईले भने । उनले तत्काल चीनसँग इन्धन खरिद गर्न नसकिने र त्यस्तो सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया पनि अघि नबढाएको स्पष्ट पारे । उनले असहज सडक पुर्वाधार र महंगो पर्ने भएकाले चीनबाट ल्याउने इन्धन नसकिने दावी पनि गरे ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले २०७२ साल कात्तिक १० गते चीनसँग आफ्नो मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७२ चैत ७ गतेदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्धिपक्षिय सम्झौतामा पनि इन्धन कारोबारलाई समावेश गरिएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको नेपाल-चीन सयुक्त वक्तव्यको अंश

उता, नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ ।

आपुर्ति मन्त्रालय श्रोतका अनुसार चीनले इन्धन खरिद सम्झौताका लागि नेपाललाई पटक पटक आग्रह गरेको छ तर नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । ‘चीनले हामीले इन्धन दिन्छौं र पुर्वाधार निर्माणमा पनि सघाउन तयार छौं भनेको छ तर नेपालले खासै चासो दिएका छैन’, आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । उनले चीनसँगको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद सम्झौतालाई लत्याउँदै भारतसँग आगाम १५ बर्षसम्म इन्धन खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आतुर देखिएको आरोप पनि लगाए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बनिसक्छ, हालसम्म लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति शर्मा

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?