ग्रामिण सडकमा वार्षिक २८ अर्ब, देशैभर ५७ हजार किलोमिटर स्थानिय सडक, अझै ३६८ गाविस सडक पहुँच बाहिर

  २०७३ माघ २७ गते १०:१७     विकासन्युज

kaggbeni_muktinath_sadakकाठमाडौं । देशमा सडक विभाग र स्थायिन पूर्वाधार तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले गरी करिब ७० हजार सडक निर्माण गरेका भएपनि २ जिल्ला सदरमुकाम र ३६८ गाविस अझै सडक पहुँच बाहिर छन् ।

हुम्लाको सिमिकाटे र डोल्पाको दुनै सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले छोइसकेको छ । सरकारले सडक विभाग अन्तर्गन राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका सडक मात्रै बनाउँने भएपनि स्थायिन तहमा भने डोलिडार अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामिण सडक निर्माण हुने गरेका छन् ।

सरकारले सडक विस्तार, निर्माण र विकासका क्षेत्रमा गर्ने ठूला खर्चबाहेक स्थानिय तहमा खर्च हुने रकम सबै अनुदानमा सरकारले हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकायलाई निःशर्त अनुदान दिएर निर्माण गर्ने यस्ता सडकमा वार्षिक २८ अर्ब खर्च भइरहेको भएपनि अझै विभिन्न जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक पुुग्न सकेको छ । सडक पहुँचबाट बञ्चित हुने यस्ता गाविसमा सबैजसो पहाडी जिल्ला रहेको डोलिडाका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लामा पनि डोल्पा, हुम्ला, जुम्लासहित कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र अन्य जिल्लाका विकट गाविस रहेको उल्लेख छ ।

डोलिडारले हालसम्म ५७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको बताएको छ । यी सडकमध्ये २ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, १३ हजार किलोमिटर ग्राभेल, ४२ हजार किलोमिटर अर्धन रहेको उल्लेख छ । यी सडकमा २६ प्रतिशत मात्रै सडक बाह्रै मास सन्चालन योग्य रेहका छन भने बाँकी ७४ प्रतिशत सडक सिजनल रहेको छ ।

स्थानिय तहमा मात्र २६ सय पुल
स्थानिय तह तथा ग्रामिण भेगमामा मात्रै २६ सय पुल पुलेसा हालसम्म निर्माण भएका छन् । सडक विभागले निर्माण गरेको रणनीतिक महत्वका र ठूला सडकममा निर्माण भएका २ हजार पुल बाहेक नै २६ सय पुल डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएको उल्लेख छ ।

राजनीतिक दबाब थेग्नै गाह्रो
स्थानिय तहमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि आउने राजनीतिक दबाब थेग्न सडक विभाग तथा डोलिडारलाई हरेक वर्ष हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको बजेटको सिलिङ विपरित आउने यस्ता राजनैतिक दबाबले काम गर्ने गाह्रो पर्ने गरेको डोलिडार स्रोतको भनाइ छ ।

स्थानिय तहमा पूर्वाधार लैजान र विकास निर्माणको काम गरेर राजनैतिक नेतालाई काम देखाउनुपर्ने र स्थानिय तहमा सानो मात्रामा भएपनि कुनै नै कुनै काम नभए नेतालाई गाउँ जान गाह्रो हुने भन्दै दबाब आउने गरेको पनि उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.