काठमाडौं । अमेरिकामा वैध प्रवासीहरुको संख्या घटाएर आधा गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले सिनेटमा विधेयक पेश गरेको ‘रेज एक्ट’ को नाममा पेश गरिएको यो विधेयक पारित भयो भने अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चहाने नेपालीसहित ठूलो संख्याका भारतीयहरुलाई पनि झट्का लागेकाे छ ।

अहिलेको अवस्थामा रोजगार श्रेणीमा हजारौँ नेपाली र भारतीय ग्रीन कार्डको अधीरका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने पिआरको आशमा रहेकाहरुलाई ठूलो झट्का लाग्नेछ ।

विधेयक पास भएपछि ग्रीन कार्ड हासिल गर्नमा धेरै जटिलता थपिनेछ । यस विधेयकमा कयौँ किसिमका डिभी भिसा लोट्रीलाई पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रिपब्लिकन सांसद टोम कोटन र डेमोक्र्याटिक सांसद डेभिड पेर्डुले यस विधेयकलाई सिनेटमा पेश गरेका हुन् । जसमा हरेक साल अमेरिका आउने आप्रवासीको संख्या १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख गर्ने प्रस्ताव गरिएको।

यी सांसदहरुलदे हरेक साल जारी गरिने १० लाख ग्रीन कार्डको संख्या आधा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेका छन् । सन् २०१५ मा १० लाख ५१ हजार ३१ जना आप्रवासी अमेरिका पुगेका थिए ।

यदि रेज एक्ट पारित भयो भने हरेक साल अमेरिका पुग्ने आप्रवासीको संख्या घटेर पाँच लाखमा झर्नेछ । यो विधेयक पारित भएको पहिलो साल आप्रवासको संख्या घटेर छ लाख ३७ हजार नौ सय ६० हुनेछ । र, अबको १० वर्षमा यो संख्या पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ५८ मा सीमित हुनेछ ।

सिनेटर पेर्डुले भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो अध्यागमन प्रणालीका कम्जोरीलाई हटाउनका लागि कदम उठाइरहेका छौँ । अध्यागमन प्रणालीको ऐतिहासिक सामान्यस्तरसम्मको यात्राले अमेरिकीलाई जागिरको अवसर बढ्नेछ भने तलब पनि बढ्नेछ ।’

रेज एक्टमा अमेरिकी नागरिक र कानूनीरुपमा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी (पति या पत्नी) र नाबालिग बच्चालाई प्राथमिकता कायमै हुनेछ । अर्कातिर खास श्रेणी र परिवारका बयस्क सदस्यको प्राथमिकता अब समाप्त हुनेछ ।

विधेयकमा कयौ किसिमका डिभी लोट्री भिसालाई पनि समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा भनिए अनुसार विभिन्न लोट्री भिसाबाट ठगी हुने गरेको छ। र, डिभी भिसा प्रणालीले आर्थिक या मानवीय हित पनि पुरा हुने गरेको छैन । रेज एक्टमार्फत यस लोट्रीलाई मनोमानी तरिबाट विनियोजन गर्ने कामलाई रोकेर ५० हजार भिसा वितरणलाई बन्द गर्ने भनिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालीसहित भारतीयलाई ग्रीन कार्ड प्राप्तिका लागि १० देखि ३५ वर्ष लामो अवधिसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकले कानुनी रुप पाएपछि यस अवधिमा अझ वृद्धि हुनेछ । यसले रोजगार श्रेणीमा अधिरका साथ ग्रीन कार्ड या अमेरिकामा स्थायी बसोबासको आशा लिएर लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेकाले अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रीन कार्ड जारी भएपछि अमेरिकामा कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति मिल्छ । तर पनि यस विधेयकमा एच(१ बी भिसाको कुनै जिकिर गरिएको छैन।

रिपब्लिकन सिनेटर टोम कटन र डेमोक्र्याटिक सिनेटर डेभिड पेर्डुको तर्फबाट पेश गरिएको ‘रेज एक्ट’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रवासीको संख्या घटाउने नीतिको समर्थनमा ल्याइएको बताइन्छ ।

कटनले भने, ‘यो समय हाम्रो अध्यागमन प्रणाली अमेरिकी कामदारका लागि काम गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ।’ उनले रेज एक्ट पारित भएपछि सबै कामकाजी अमेरिकीको तलबमा वृद्धि भएर उनीहरुको भविष्य अझै राम्रो हुने बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

जापानलाई ३८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटा

सूर्यज्योति लाइफ र प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

भी-२० बैठकमा मन्त्री पुनले भने- जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान छैन, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ

बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइँदै

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र