काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको चोभार-सतुंगल खण्डको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ । आयोजनाले ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि बुधबारै मन्त्रालय पठाएको हो ।‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काम सुरु गर्न चोभार–सतुंगल खण्डको डिपिआर मन्त्रालय पठाएका छौं, मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउँछ र क्याबिनेटले स्विकृत गरेपछि हामी डोजर लगाउँछौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले विकासन्युजसँग भने ।

उनका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो ।

बि.स. २०२२ सालको नापी अनुसार स्थानियले जमिन भोगचलन गर्दै आएको र पछिल्लो नापी प्रणाली अनुसार नक्सा मिलानमा रहेको समस्या भने सल्टिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सबै जनताको स्विकृति
सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ ।

तुरुन्तै जग्गा कारोबारमा रोक
मन्त्रिपरिषदले डिपिआर स्विकृति गरेर जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै आयोजनाको काम धमाधम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए ।

सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

आयोजनाको ठेक्का अवधि सकियो, प्रगति निराशाजनक

दुलेगौडा-लामागाउँ सडक स्तरोन्नति