काठमाडौं, ११ माघ । नेपालले पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट पठाउन चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ । उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र चीनियाँ टोलीले अध्ययन गरेका पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

‘हामीले मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आधिकारीक रिपोर्ट माग्न अनुरोध गरेका थियौं, मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारलाई पत्र पठाएको छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपालले पुस दोश्रो साता चीनलाई पत्र लेखेको पनि उनले जानकारी दिए ।

गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीले ती खानीको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो ।

उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तिनै नमुनाको परिक्षणबाट सो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक अनौपचारिक रिपोर्ट चीनले नेपाल पठाएको थियो ।

नेपालले अब भने औपचारिक रिपोर्ट मागेरै पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनौपचारिक रुपले नेपाललाई दिइसकेका थिए, त्यसमा सकारात्मक रहेको उल्लेख थियो तर अब औपचारिक रिपोर्ट चाहियो भनेका छौं’, ति अधिकारीले भने ।

उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता
नेपालले औपचारिक रिपोर्टसँगै थप अध्ययनका लागि पनि चिनियाँ टोलीलाई पुनः निम्ता पनिसँगै पठाएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ ।

त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?