काठमाडौं ११, माघ । तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता प्रदान गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अबदेखि तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश दिएको हो ।

यसअघि तेस्रो लिंगीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो ।

सर्वोच्चले त्यसरी आदेश दिँदा पनि तेस्रोलिंगीहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गरी तेस्रो लिंगी भनेर चिनिएका सुनिलबाबु पन्तलगायत ३ जनाले सर्वोच्चमा पुन रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

एआईको प्रयोगले सन्तोषजनक छैन विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था

प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : कुलमान घिसिङ

कति उपलब्धिमुलक रह्यो कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण ?