काठमाडौं ७, माघ । सरकारले सुनसरीस्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाका नाउँमा फेरि झन्डै ४० बिघा जग्गा बाँड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आरक्षप्रभावित २४ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहज विकल्प लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई मोरङ र सुनसरीमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो। पीडितका नाममा जग्गा हासिल गरी बिचौलियामार्फत फाइदा उठाउन ‘प्रपञ्च’ रचिएको उच्चसूत्रको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुन ठाउँमा कसरी जग्गा दिने भन्ने विषयमा मुआब्जाका लागि परेका थप निवेदनमा समेत कहाँ, कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितिसमेत गठन गरेको छ।

समितिले छ महिनाभित्र कार्यादेशसहित २४ परिवारका अतिरिक्त कसलाई, कहाँ, कसरी जग्गा दिने भन्ने सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

वनमन्त्री शंकर भण्डारीले कोसीटप्पुपीडितलाई मोरङ र सुनसरीका उपयुक्त ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको स्विकारे।

‘२४ परिवारलाई मोरङ र सुनसरीमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ,’ वनमन्त्री भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘कहाँ, कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र २४ बाहेकका थप निवेदकलाई के गर्ने समितिले तय गर्नेछ।’

मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार समाधानउन्मुख विषयलाई पुनः सट्टाभर्ना दिँदा अन्यत्र पनि समस्या बढ्ने भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले वन मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव रोकेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पुनः उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सरकार फेरिएपिच्छे कोसीटप्पुको मुआब्जा विवाद उठिराख्ने तर समाधान नहुने भन्दै यसअघि लिइएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयर बजार राताम्मे, दुई हजारको बिन्दुबाट झर्यो नेप्से परिसूचक

महालेखापरीक्षकमा तोयम राया सर्वसम्मत अनुमोदन

सामाजिक विकास कार्यालयमा भ्रष्टाचार, ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

नेपाल एसबिआई बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने

वर्षान्त २०८० : पर्यटनमा उपलब्धिको वर्ष, ५१ अर्ब आम्दानी

विश्वविद्यालय दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ