पेट्रोलियममा ५ प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाइने, २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कटौती गर्दै सरकार
२०७३ माघ ५ गते ८:०६ विकासन्युज
काठमाडौं ५, माघ । नेपाल आयल निगमले अब पेट्रोलियम पदार्थमा परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला स्थानीय बजारमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न थालेपछि सरकारले निगमको नाफामा कडाइ गर्ने भएको हो।
हाल पेट्रोलमा १२ प्रतिशतसम्म र डिजेलमा एक प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि निगमले कार्यविधि उल्लंघन गरेर २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको थियो।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम गर्दा परल मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” खत्रीले भने “अदेखि निगमले डिजेल र पेट्रोलमा परल मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाउँदैन।” यसअघि बढी नाफा राखेर मूल्यबृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले खेप्नुपरेको थियो।
कार्यविधिको मस्यौदामा निगमले डिजेल तथा पेट्रोलको परल मूल्यमा न्यूनतम २.५ तथा अधिकतम पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गर्न कार्यविधि परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समितिले निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यअनुसार महिनाको दुई पटकसम्म समायोजन गरिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिलिटर खुद्रा बिक्री मूल्यको अन्त्यमा एक पैसादेखि ५० पैसासम्म आएमा शुन्य पैसा र ५१ देखि ९९ पैसासम्म आएमा एक रुपैयाँ मानिनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थ तत्काल कायम रहेको थोक मूल्यभन्दा बढीमा पैठारी गर्नु परेको अवस्थामा मूल्यको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म निगमलाई अनुदान दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। निगमले दुई वर्ष अघिदेखि नै स्वचालित मूल्य लागु गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। कारोबार दैनिकबाट ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.