काठमाडौं, ३ माघ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट गैरकानूनी रुपमा हटाइएकाले सुशील ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । ज्ञवालीले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

साथै, ज्ञवालीलाई हटाउने र डा. गोविन्द राज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, डा. पोखरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदन दायर गर्नु पर्नामा ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको ज्ञवालीले बताएका छन् ।

ज्ञवालीले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निमाण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेका छन् । त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी समन्वय गर्न नसकेको भनी डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँग भन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको पनि ज्ञवालीद्धारा जारी रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा उल्लेख भए अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पहिचान भएका कूल ६,२६,०३६ जना लाभग्राही घरधनीहरु मध्ये जम्मा ५,४४,९९६ जना लाभग्राही घरधनीहरुसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न भएकोमा ४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा भइसकेको छ ।

पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ७० हजार रुपैयाँलाई निर्देशक समितिको २०७२ असोज १० गतेको निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कार्य्विधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको हुँदा सो अनुदान वितरण भएन भनी आफूलाई कारवाहीको आधार बनाउन नमिल्ने ज्ञवालीले बताए ।

प्राधिकरणको निर्देशक समितिको २०७३ असोज १० गते बसेको बैठकले ‘…अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखा परेका विभिन्न प्रतिकूलताहरुका बाबजूद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा भएको कार्य प्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको…’ भनी लिखित निर्णय नै गरेको र निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक देखिएको सत्य व्यहोरा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको भनी निर्णयको आधार बनाउनुले विपक्षीले दुराशय राखी निर्णय गरेको प्रष्ट भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस १४ र २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीसँग दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश