काठमाडौं २४, पुस । मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका कारण लागत बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिएको छ ।

हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ठूला नदी जलप्रवाहमा आधारित रहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसलाई आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले मूल्यको तुलना उपयोगिताका आधारमा गर्ने भएकाले महँगो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा अहिलेको अनुमानित लागत सस्तो रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले दाबी गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेपछि यसको पुनस्र्थापना तथा मुआब्जाका लागि एक खर्ब नाघ्ने भन्दै बूढीगण्डकी महँगिदै गएको आरोप लागेको थियो ।

अहिलेको अनुमानित लागतको आधारमा बूढीगण्डकी महँगो छैन

विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निर्माण सम्पन्न भएका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूभन्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सस्तो रहेको बताए ।

कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड रुपैयाँ रहेको तथा अन्य ठूला आयोजनाहरू योभन्दा महँगो रहेको समितिको दाबी छ ।

समितिका अध्यक्ष डा। देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड छ भने ७० मेगावाटको मध्यमस्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति मेगावाट ४१ करोड र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लागत प्रतिमेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड पुगिसकेको छ भने अझै बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको लागत समेत प्रतिमेगावाट ४० करोड पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, कालीगण्डकीको लागत ३५ अर्ब ५० करोड, मध्यमस्र्याङ्दीको २९ अर्ब र मस्र्याङ्दीको २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चमेलियाको अनुमानित लागत १५ अर्ब र कुलेखानी तेस्रोको ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

वार्षिक ४ हजार २ सय ५० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै छिटो बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ । अर्कोतर्फ लागत धेरै भएकोले आर्थिक रुपमा आयोजना अयोग्य भन्दै आलोचनासमेत भईरहेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्यज्योति लाइफ र प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

भी-२० बैठकमा मन्त्री पुनले भने- जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान छैन, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ

बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइँदै

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

यी ६ जडीबुटी जसले शरीरमा गर्मी बढ्न दिँदैनन्