काठमाडौं २०, पुस । निजामती कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका १९ हजार २ सय १३ जनाले यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउनेमा बढी १० हजार २ सय १५० शिक्षक छन्।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ।

फाइल तस्विर

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाका ७८ हजार एक सय जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छन्। नबुझाउने कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै नबुझाउने व्यक्तिसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने कानुनी व्यवस्था समेत छ।

केन्द्रका अनुसार देशभरका ७२ हजार ५ सय ७ जना शिक्षकले विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै ८९ हजार ४ सय ७३ जना सैनिक र ९६ हजार प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। २ हजार ६ सय १३ जना सैनिक र ४ सय ९२ जना प्रहरीले बुझाएका छैनन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको अनुगमनको जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई तोकेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नबुझाउने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियारमा पठाउनेछ।

शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय विवरण नबुझाउने धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालयमा पर्छन्। शिक्षाका ३ सय ४५, स्थानीय विकासका ६ सय ९०, ऊर्जाका एक सय २४ र सिँचाइ मन्त्रालयका एक सय ८२ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

बागलुङका ४ विद्यालय गाभिँदा ३१ विद्यालय घटुवा

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा