एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले जे चाहेको थियो, त्यो पूरा भएको छ-लक्ष्मीप्रपन्न निरौला

२०७३ पुष १७ गते १०:०८ विकासन्युज
लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, संयोजक- एनसीसी बैंक सञ्चालक समिति

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, संयोजक- एनसीसी बैंक सञ्चालक समिति

तीन वर्षअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक सञ्चालक समितिमा चर्को विवाद भयो । मुख्य प्रवद्र्धकहरुबीच एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, अविश्वास गर्ने र बोलचाल समेत नहुने अवस्था आयो । लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । ठूला कर्जा लगानी, समस्यामा परेका कर्जा असुली देखि सञ्चालक समितिको निर्णयमा गर्नु पर्ने सबै काम ठप्प भयो । दुबै पक्ष एकले अर्कालाई दोषी भन्दै राष्ट्र बैंकमा चुक्ली लगाउन पुगे । परिणाम राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक तीन महिनाको लागि टेक ओभर गर्यो । एनसीसी बैंकको सञ्चालक समिति भंग गरियो । राष्ट्र बैंकले तोकेका तीन जना राष्ट्र बैंककै कर्मचारी एनसीसी बैंकको सञ्चालक बने । राष्ट्र बैंकबाट आएको सञ्चालक समिति तीन महिना होइन, तीन वर्ष बस्यो र पुस १७ साँझ राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक छोड्दैछ । नयाँ सञ्चालक समितिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दैछ । तीन वर्षको के–के परिवर्तन भए ? अब एनसीसी बैंक कसरी चल्छ ? एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिको संयोजक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग हामीले सोधेका छौ ।


नेपाल राष्ट्र बैैंकले तीन वर्षअघि एनसीसी बैंक नियन्त्रण लिनुको पृष्ठभूमि के थियो ?

बैंकका लगानीकर्ता मध्ये विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुने संचालकका बीचमा विवाद थियो । विवादको कारण सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन । संस्थाको निर्णय हुन छाड्यो । संस्थागत भूमिका सबै रोकियो । संस्थालाई जोगाउँन राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा ५४ अनुसार निणयन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणका क्रममा राष्ट्र बैंकबाटै हामीलाई बिभिन्न टम्र्स एन्ड कन्डिशन दिइएको थियो । त्यसमा मुख्य भनेको रिलेटेड पार्टीको लोन सेटल गर्ने, उनीहरूसँग सम्वन्धित सम्पत्तिलाई बिक्री गर्नुपरे पनि गर्ने भन्ने छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि यस बैंकलाई दिएका निर्देशन तथा यस बैंकको बारेमा गरिएका स्थालगत निरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । अर्को मुख्य विषय चाहिँ अहिलेको सेयर संरचनालाई परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जिम्मेवारी मध्ये धेरै काम सम्पन्न भए । केही विषयमा भने मुद्दासमेत परेको छ । यस्तो विषयलाई अब आउने नयाँ सञ्चालक समितिले टुंग्याउने छ ।

तपाईहरू आएपछि एनसीसी बैंकमा केके परिवर्तन भयो ?

हामीले हेर्ने भनेको आर्थिक अवस्था हो । हामीले बैंकको फाइनान्सियल अवस्थालाई सुदृढ गरेका छौं । हामी आएपछि संस्थाको मुनाफा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशन पालना गरेका छौ । यसको अर्थ बैंकको दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकेका थियौं । जसले गर्दा बैंकको म्यानेजमेन्टले आफूले गर्ने काम स्वविवेकी ढंगबाट गर्न सकेको छ । र, कर्मचारीको आत्मविश्वास बढेको छ । हिजोका दिनमा बोर्डबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुने गरेको थियो । हामी आएपछि काम गर्ने र प्रतिफल लिने वातावरण बढेको छ ।

एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नुको महत्वपूर्ण पाटो भनेको सेयर डाइलोशन (ठूला सेयरधनीको हिस्सा घटाउनु) हो । शुरूमा ठूला र समान सेयरधनी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था खोज्ने भन्ने थियो । यो सम्भव नभएपछि अन्य संस्थासँग पनि मर्ज भएर जाने विकाल्प खोजियो । पुरानो सेयर संरचनालाई जसरी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले पनि राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा अलि लामो समय बस्नु परेको हो । अहिले मर्जको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यो प्रक्रियालार्ई टुग्गोमा पु¥याउने काम मेरो नेतृत्वको टीमले गरेको छ । ठूलो मर्ज भएको हुनाले पनि यसले अलि समय पनि लियो । यसमा कानूनी जटिलता पनि देखिएको थियो । कानुनी जटिलता सम्वन्धित विषयमा गम्भिर परामर्श गर्दै अगाडि बढ्यांै । यस मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, सुपर रेगलेटरी एजेन्सी सबैबाट सहयोग प्राप्त भयो । कानूनी रायले संस्था मर्ज गर्न कुनै समस्या नभएको राय दिएपछि अहिले मर्जरको प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब, आईतबारबाट एकीकृत कारोबार हुन्छ । आइतबार बेलुका नयाँ संचालक समितिलाई जिम्मा लगाएर हामी फर्कने कार्यक्रम छ ।

मर्जरका क्रममा धेरै समस्या देखिए । मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरीयो । एनसीसी बैंक भित्र विवाद भयो । एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनी अदालत पनि, कम्पनी रजिष्ट्रारको ढोका ढक्ढक्याए । ती सबै समस्या सामाधान भएका हुन् ?

 

कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय गरेपछि कानुनत त्यो निर्णय सबैले मान्नैपर्छ । एनसीसी बैंकका कोही सेयरधनीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय ढक्ढक्याउन गए । कानूनी बाटो पनि खोज्न थाले । गएको साउनमै बुटवल पुनरावेदनमा मर्जर प्रक्रिया रोकिपाउँ भनेर पनि रिट हालेका थिए । तर, अदालतले कुनै कारणले मर्जर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ । आधारभूत सेयरधनी २०७३ असार २९ गते भएको विशेष साधारण सभामा आफैं उपस्थिति भएका थिए । मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उहाँहरूबाटै समर्थन भयो । त्यसपछि मर्जर प्रक्रियालाई सफल बनाउतिर लाग्यौ ।

अब संस्था कसरी बढ्छ ?

अब नयाँ बोर्ड बन्छ । नयाँ बोर्ड पनि कानुनले दिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम अगाडि बढ्छ । म्यानेजमेन्टले हिजोको भन्दा आज फरक क्षमतामा काम गर्न सक्छ । अब संस्थाले विजनेश ग्रोथ, कर्मचारी व्यवस्थापन र गुणस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, डुब्लिकेशन भएका शाखालाई रिलोकेशन र निक्षेप परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । यो चुनौतिलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ । मर्ज भएपछि विकास बैंकमा रहेका सम्पत्तिको स्तर क वर्गको बैैंकको सरह हुनुपर्छ । यसका लागि एक वर्षको संक्रमण काल हुन्छ । यो समय भित्र सम्पत्तिको गुणस्तर कमर्सियल बैंकको सरह बनाउन लाग्छ । यो एउटा चुनौति, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानान्तरण हुनुपर्छ ।

बैंकको पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि कसरी हुन्छ ?

गत वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्छ । अहिले बैंकको पूँजी चार अर्ब ६७ करोड रहेको छ । झण्डै ९० करोड स्वाप रेसियोबाट पूँजी वृद्धि भएर आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विजनेशबाट राम्रो आम्दानी हुनुपर्छ । ६ महिनामा रिलेटेड पार्टीसँग सम्बन्धित कर्जा नतिरेर निस्क्रिय भएका कार्जाको सम्पत्ति बेच्न सक्नुपर्छ । अदालतबाट विचारधिन केसमा निर्णय आएपछि सम्पत्ति बेच्न सकिन्छ । आवश्यक परेमा लगानीकर्ताले लगानी गरेको अनुभव नगर्ने गरी हकप्रद सेयर निश्काशन गर्नु पर्ने हुनसक्छ । आउँदो वर्षसम्ममा बैंकले आफ्नै क्षमताले पूँजी आठ अर्ब पु¥याउन सक्छ ।

अघिल्लो वर्षको लाभांशको वितरण कसरी हुन्छ त ?

अघिल्लो वर्षको लाभांशको विषयमा मैले भन्नु भन्दा पनि आउँदो नयाँ संचालक समितिले गर्छ । नयाँ संचालक समितिले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उपयुक्त निर्णय गर्ने छ ।

बैंकको ब्यालेन्ससिट ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा सानो छ । कर्मचारी संख्या एक हजार भन्दा बढी छन् । यो अवस्थामा बैंकले आम्दानी, खर्च र नाफामा सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ?

तपाईले उठाउनु भएको व्यवसायिक विषयको प्रश्न निकै सान्दर्भिक छ । मर्जर भएपछि कर्मचारीको तलब तथा संस्थागत सुविधामा फरकपना देखाउन पाइँदैन । त्यसै कारण कर्मचारीको खर्च बढ्न सक्छ । यो विषयमा ६ महिनाको समयसम्म व्यावस्थापन र संचालकले निकै ध्यान दिएर र चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । खराब कर्जा उठाउने, छोटो समयमा नै संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सक्ने हुनुपर्छ । गैरबैकिङ सम्पत्ति छिटो भन्दा छिटो बेचिहाल्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रबाट आएको आम्दानीले खर्चलाई धान्न सहज हुन्छ । अर्को वर्षबाट आर्थिक बृद्धिले गति लिने भएकोले सहजता हुँदै जान सक्छ । बैंकले निक्षेप परिचालन र लगानी विस्तार, डुब्लिकेशन भएका शाखालाई रिलोकेशन, कर्मचारी व्यवस्थापन र गुणस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा बैंकले विषेश जोड दिनुपर्छ ।  साथै बैंकले संस्थागत सुशासनकाे बुँदा नम्बर ६ अक्षरश पालना गर्नुपर्छ ।

यो बैंकको मर्जर एनबी समूहको सेयर हिस्सा कति हुन्छ ?

त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पहिला ३० प्रतिशत सेयर भएको समूहसँग १३/१४ प्रतिशत हुन्छ । पहिला १५/१६ प्रतिशत सेयर भएका समूहको हिस्सा ७ प्रतिशतमा झर्छ ।

हामीले सेयर डाइलुशन गरेर जुन तहमा पुर्याउने सोचेका थियौं, त्यो तहसम्म पुगेको छ । अब एउटा दुईटा ग्रुपको नियन्त्रणमा बैंक रहने अवस्थाबाट मुक्त भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बलपूर्वक वा करकापबाटै भएपनि एनसीसीका झगडिया सेयरधनीलाई साईजमा ल्याएको छ, अब बैंक राम्रोसँग संचालन हुन सक्छ भनेर साना सेयरधनीले विश्वास गर्दा हुन्छ ?

यसलाई बलपूर्वक वा कराकाप नभनौं । यसमा हामी आफै पनि धेरै प्रोफेशनल भइनसकेको अवस्था हो । जुन तहमा व्यवसायिक हुनुपर्ने थियो त्यो तहसम्म नभएकोले पनि मर्जरका क्रममा केही समस्या आएका हुन । यसलाई स्वभाविक रूपमै लिनुपर्छ ।

यो बैंकको व्यवस्थापन सम्हालेपछि राष्ट्रले के सिक्यो ?

काममा ढिलै भएपनि सफलता हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा सिकियो । बोर्डका संचालक आफ्नो काम कर्तव्यबाट विचलित हुन खोजे भने राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजर एटेन्सन प्रोएक्टीभ हुनुपर्छ भन्ने सिकेका छौं ।

तीन महिनाका लागि भनेर आएको राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष वितायो, समयसीमामा काम गर्न असक्षम भयौं भनेर राष्ट्र बैंकले पाठ सिकेन ?

हामी नेपाल बैैंकमा पनि तीन महिनाका लागि गएको झण्डै पाँच बर्ष बसेका थियौ । तर, त्यो समय ढिलो भएपनि राष्ट्र बैकको सर्त अनुसार काम गरेर फर्किएका थियौ । जे होस् हाम्रो उद्देश्य पूरा भएको छ । ढिलो भएपनि राष्ट्र बैंक सफल भएको छ । राष्ट्र बैंक भनेको पनि यहि राज्यको संयन्त्र हो । काम गर्दै गर्दा नसोचेको समस्याहरु झेल्नुपर्छ । ढिला भएपनि राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा सफल भएको छ । अब एनसीसी बैंकमा पुरानो समस्या दोहोरिदैन ।

तपाईले भनिहाल्नु भयो, तोकिएको काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि गाह्रो भयो । यतिबेला बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन कठिन भएको छ । तपाईको बुझाईमा राष्ट्र बैंकले समय थप्नु पर्छ कि पर्दैन ?

यस विषयमा म एनसीसी बैंकको संयोजकको हैसियतले आफ्नो विचार राख्छु । राष्ट्र बैंकले समय बढाउनु पनि हुँदैन । जुन उदेश्यले सयमसीमा सहित पुँजी वृद्धिको नीति लिएको हो त्यो उदेश्य पुरा गर्न कुनै पनि हालतमा समय थप्नुहुन्न ।