काठमाडौं १७, पुस । नेपाल अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह (स्याटलाइट) राख्न सघन रूपमा लागेको छ। नेपालको आफ्नै स्वामित्वको भूउपग्रह भयो भने टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, प्रसारण (ब्रोडकास्टि)लगायत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा सहज हुनेछ। भूउपग्रहबाट दूरसञ्चार सेवा आरम्भ भएपछि सुगम तथा दुर्गम स्थानमा ताररहित सेवा विस्तारमा सहजता हुनेछ।

यस अभियानलाई थप टेवा पुग्ने गरी बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

“नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा भन्ने अभियानका साथ अब नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ। यस विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्छ”, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भने।

विदेशी भूउपग्रह प्रयोग गरेबापत बर्षेनि करोडौँ डलर बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेपालको आफ्नै भूउपग्रह भएपछि दूरसञ्चार सेवा, पर्यावरण, जलवायु तथा मौसमको अध्ययन र प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत विश्वको सञ्चार सेवासँग हामी निरन्तर जोडिन्छौँ। ”

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सन् १९८४ मा आईटीयुले नेपालका लागि अन्तरिक्षमा अर्बिटल स्लट छुट्याएको स्मरण गदैँ दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको बताए।

सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असारदेखि भूउपग्रह राख्ने प्रक्रिया जिम्मा दिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अन्तरिक्षमा भूउपग्रह राख्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको आशयपत्रमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन्।

“विश्वका राम्रा कम्पनीले आशयपत्र दिएका छन्। कम्तीमा अबको एक महिनाभित्र प्रस्तावको अध्ययनपछि यी कम्पनीमध्येबाट केही कम्पनीलाई चयन गर्छौँ, त्यसमा पर्ने कम्पनीसँग थप व्यावसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग्छौँ’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने।

उनले अन्तिम चरणको व्यावसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरेपछि मात्र कुन मोडेलमा जाने भन्ने निक्र्योल हुने जानकारी गराउँदै विदेशी कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा हामीले आफै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वा कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने वा दुवै पक्षको साझेदारीमा सञ्चालन हुने भन्ने विषय अन्तिम चरणको प्रस्ताव आएपछि मात्र भन्न सकिने बताए।

प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोतम खनालले नेपाललाई उपयुक्त हुने मोडेलमा भूउपग्रह सञ्चालन गरिने बताए। “हामीले अहिले प्रथम चरणको आशयपत्र लिएका छौँ। धनी राष्ट्रले कुन मोडेलमा भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय गोप्य राख्ने गरेका छन्। हामीजस्ता अल्पविकसित र गरिब मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कसँग ऋण लिएर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्’, उनले भने।

नेपालले थाइकम स्याट, चाइना स्याट, चाइना स्टार, एपस्टार, एसिया स्याट, सिङ्गापुर एयरटेल, भारतीय एयरटेल लगायतका चीन, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भारत लगायत विभिन्न मुलुकका भूउपग्रह प्रयोग गर्ने गरेको छ। दूर सञ्चार सेवामा भ्वाइस अपरेटरको नियमक निकाय नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण हो भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र केही नेपाली कम्पनी स्वयम्ले विदशी कम्पनीसँग सोझै सम्झौता गरेर सेवा लिने गरेका छन्।

मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सुरक्षाका हिसाबले विश्वमा भूउपग्रहलाई अति संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन ९आईटीयु०ले सबै देशलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा अन्तरिक्षमा यस्तो भूउपग्रह स्लट छुट्टयाउने गरेको छ। नेपाल २०१४ साल मङ्सिर १९ गते आईटीयुको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। सन् १९८४ मा ५० डिग्री पूर्व र १२३।३ डिग्री पूर्व अर्बिटल स्लट आईटीयुले नेपालका लागि अन्तरिक्षमा छुट्याएको थियो।

नेपाल अब आफैले भूउपग्रह राख्ने हो भने पहिलो चरणमा ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। त्यस्तै भूउपग्रह प्रयोगमा आएको १५ वर्षभित्र पुनः ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ। अहिले विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र स्याटेलाइट प्रयोग गरेबापत नेपालले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ।

विगतमा बजेटकै समस्याले भूउपग्रहसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। दूर सञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दै काम अगाडि बढिसकेकाले अब भने भूउपग्रह राख्ने प्रक्रियाले छिट्टै मूर्तता पाउने आशा गर्न सकिन्छ। सन् १९५७ मा रसियाले विश्वमा पहिलो स्पनिक वान नामको भूउपग्रह प्रक्षेपण ९लन्च० गरेको थियो। हालसम्म एक हजार एक सयभन्दा बढी सञ्चार भूउपग्रह अन्तरिक्षमा सञ्चालनमा सक्रिय छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी