लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकार क्रियाशिल छ- उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी

विकासन्युज

काठमाडौं, ११ पुस । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहीत गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार क्रियाशिल रहेको बताएका छन् । नेपालमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरु सँगको उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री जोशीले लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न कानुनी रुपमा नै प्रत्याभूत गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको बताए ।

mantri_joshi_program

यसका लागि सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धि ऐन र कार्य्विधि समेत पारित गरिसेकेको औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन पारित भै विनियमावली बन्ने चरणमा रहेको, खानी नियमावलीमा समसामयिक सुधार गरिएको, कम्पनी ऐन संसदमा छलफलमा रहेको, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आगामी २ हप्ता भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भईरहेको र वौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी ऐन मस्यौदाको क्रममा रहेको उद्योग मन्त्री जोशीले बताए ।

उद्योग दर्ता प्रकृयालाई सहज बनाउन उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट हुने काममा सहजिकरण गर्न सरकारकै तर्फबाट सहयोगीको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योगको इन्ट्र, अपरेसन र एग्जीट सबैलाई सरल बनाउन लागिएको बताए ।

भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा विषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको संचालन तथा ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रका स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री जोशीले बताए । छलफल कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास सुरु गरिसकेको र यसको परिणाम छिट्टै देखिने बताए ।

त्यस्तै, अरु मन्त्रालयसँग गाँसिएका समस्या समाधानका लागि पनि उद्योग मन्त्रालयबाट निरन्तर प्रयासको थालनी गरिएको भन्दै सचिव कोईरालाले औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धि नयाँ नियमावलीले कतिपय समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने बताए । छलफलमा उद्योगिहरुले समग्र औद्योगिक वातावरणमा सुधार नभए सम्म थप लगानी आउन नसक्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयको मात्र प्रयासले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्नेमा अन्यौलता रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए । घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम् पूँजी तोकिनु समस्याका रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले उद्योगका लागि बिजुली प्राप्ति पनि ठुलो समस्याको रुपमा रहेको बताए ।