एनसीसी र चार विकास बैंकको मर्ज रोकिदा करोडौं नोक्सान भएको छ, यसको जिम्मा कसले लिने ? बिष्णुप्रसाद धिताल

विकासन्युज
bishnu_dhital

बिष्णुप्रसाद धिताल–अध्यक्ष, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा समस्यबाट गुज्रिरहेको छ । एनसीसी बैंकको प्रवद्र्धक मध्ये एक एनबी समूहले माग गरेअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेपछि मर्जर प्रक्रियामा ब्रेक लागेको देखिन्छ । मर्जर रोकिदा के कति समस्या आइपरेका छन् र यो मर्जर कसरी टुङ्गिन्छ ? यसै सन्दर्भमा मर्जरको क्रममा निकै सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएका मर्जरको एक पार्टनर बैंक एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग वार्ता गरेका छौ ।


एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ?

चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज गर्ने निर्णय पाँच वटै बैंकको बिशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । डिडिए रिपोर्ट, स्वाप रेसियो सबैमा सहमति भयो, विशेष साधारणसभाले पनि पास गर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि मिलाएका थियौ । मर्जपछिको सञ्चालक समितिको संरचना पनि क्लियर थियो । सबै बिषय टुंग्याएर मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा पठाएका थियौं ।

मर्जरको अन्तिम स्वीकृति आउने बेलामा एनसीसीका केही लगानीकर्ताले अमूक जग्गाको लिलामीमा केहि बढी पैसामा किन्ने भनियो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको साधारणसभाको निर्णयका विरुद्ध जानु कति ठिक छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । पहिले गरेको डिडिए रिपोर्टले गरेको मुल्यांकन अहिले मिलेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पति हो । त्यसमा विवाद झिक्न जरुरी छैन ।

उनीहरुकै मुद्दाका कारण मर्जर प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले केही समय रोकिदियो । केन्द्रीय बैंक पनि मर्जरको पक्षमै थियो । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले एनसीसीका असन्तुुष्ठहरुको मुद्दा ठिक छैनन् भनेर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । एक महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गरिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकिदियो । किन रोकियो भनेर ठोस कारण दिन सकेको छैन । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्यो । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखिकरण गर्ने मात्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको काम थियो । तर अझै उसले अड्काइरहेको छ ।

यसरी फाइल रोकिएपछि हामीले उद्योग मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छौं । अरबौंको लगानी र निक्षेप माथि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खेलबाड गर्न मिल्दैन । हामीलाई एकिकृत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । मर्जर गर्न नसकिने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मनाउनुपर्यो । वित्तीय संस्थाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अन्य निकायले गर्ने हो तर यहाँ त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मर्जर रोकिदियो ।

दशौं दिनसम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? मर्जर गर्न नसक्ने हो भने कारणसहित केन्द्रीय बैंकलाई भनिदिनु पर्यो । कम्पनी दर्ता र खारेजको निर्णय मात्रै रजिष्टारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भैरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक भनेको सर्बोच्च निकाय हो । उसले कानुनी आधार भएर नै मर्जर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालतको झिना मसिना स्टे अर्डरलाई देखाएर मर्जर रोक्ने ? केन्द्रीय बैंकले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा उसको पनि ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो ।

मर्जर रोकिदा कस्तो समस्या आएका छन् ?
bishnu_prasad_dhital

मर्जर रोकिदा हामीलाई प्रत्येक महिना करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब कसले गरिदिने हो ? जिम्मा कसले लिने हो ? बैंकमा व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि यो देशको पनि सम्पति हो । सर्वसाधारणले कहिले सेयर किन्न पाउँछौं भनेका छन् ।

मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि नयाँ विजनेश गर्न रोकिएको छ । मर्जर रोकिदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । पाँच वटा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् यसले सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ । शाखा जुधेका छन् त्यसले पनि नोक्सानी नै भैरहेको छ । सेयर कारोबारमा पनि रोकावट आएको छ । हामी महिनै पिच्छे करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ । अब हामी पनि सर्वाेच्च अदालत किन नजाने ? अख्तियारमा किन नजाने ? अब सोच्नै पर्ने समय भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत वा अख्तियारमा जाने बेला आउन लागेको छ ।

यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? देशको एउटा कर्मचारी देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा व्यक्तिले कानुन सम्वतअघि बढेको मर्जर रोक्न मिल्छ ? हामीले बुझाएको करले जागिर खाएको एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई न्याय गर्ने नाउँमा हजारौंको अहित गर्न पाइन्छ ? १० हजार कित्ता सेयर लगानी भएको लगानीकर्ताले ७० हजार कित्ता सेयरधनी माथि शासन गर्न पाइन्छ ? एक जनाले उजुरी हाल्दैैमा, एक जनाले नटेर्दैमा हजारौं माथि अन्याय गर्ने यो कस्ता व्यवस्था हो ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको वित्तीय क्षेत्र हो त्यसमै यस्तो खेलबाड भएपछि देश अघि बढ्छ कहीँ ?

एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा मागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेको छ । विशेष साधारणसभा माग गर्नेले स्वाप रेसियो बढाउन माग गरेका छन् । यो अवस्थामा मर्ज विफल हुने सम्भावना कति छ ?

यो मर्ज रोकिने सम्भावना छैन । केही मानिसहरुले कानुन नबुझेकाले मात्रै यस्तो समस्या आएको हो । एक दुई महिना ढिलो हुन सक्छ तर मर्जअघि बढ्छ र सफल पनि हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्र बैंकले मर्ज सम्बन्धि गरेको कुनै पनि निर्णय असफल भएको छैन । हामी पनि मर्जबाटै आएका हौं । केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र हामी पनि गराउन सघाउँछौं ।

राष्ट्र बैंकले एक महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्न भनेको छ, १३ दिन त विवादमै वितिसक्यो । अबको १७ दिनमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ?
यो सबै परिस्थिति केन्द्रीय बैंकले पनि हेरिरहेको छ । तोकिएको समय भित्रै एकिकृत कारोबार सम्भव भएन भने पनि जानकारी गराउँछौं । यो यो समस्या छ, आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । हामीलाई लाग्छ पुस १९ गते भित्र एकिकृत कारोबार गर्छौ । दुईचार दिन भित्र कुरा मिल्यो भने १० देखि १५ दिनको बीचमा एकिकृत कारोबार गराउन सक्छौं ।

मर्ज हुनुपूर्व यस्तो विवाद देखिएको संस्था मर्जपछि कसरी सञ्चालन होला ?

यी विवाद मर्जर पार्टनर अर्थात चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच होइन । यो विवाद एनसीसीको दुई समूहबीचको हो । विगतमा पनि यस्तै विवादका कारण यो बैंकको सञ्चालक समिति नै केन्द्रीय बैैकले लिएको हो । त्यसैले एनसीसीको एउटा समूह केन्द्रीय बैंकप्रति नकारात्मक बनेको देखिन्छ । एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि उहाँहरुलाई पनि नाफा नै चाहिने हो । सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं । नाफा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले पुनः बिशेष साधारण सभा गर्न भनेको छ, एनसीसी बैंक फेरी बिशेष साधारण सभा गरेर स्वाप रेसियो बढाउने निर्णय गर्यो भने भने के हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारका लागि निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको पत्र थियो त्यो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको । त्यसमा पनि एनसीसीको बोर्ड बैठकले बिशेष साधारण सभा बोलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय एनसीसीले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब मर्जर रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अब साधारण सभा बोलाउने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा बोलाउनुस भन्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नु भन्दा पहिले नै बिशेष साधारण सभा बोलाउन भनिएको थियो अब त्यो च्याप्टर नै बन्द भैसक्यो ।

यो विषयमा मन्त्रालय पनि एकदमै जिम्मेवार र गम्भिर छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै रोक्छु भनेर हुन्न । मन्त्री, सचिव लगायत सिंगो मन्त्रालय सकारात्मक छ । छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं । हामी यो मुद्दाको सफल अवतरण चाहान्छौं । अहिलेसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौं, आक्रामक भएका छैनौं ।