ऊर्जा संकट विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी

विकासन्युज

काठमाडौं, २७ मंसिर । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जटिलता थपिँदै गएपछि सरकारले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ तयार पारेको छ । विद्युत ऐन–४९ संशोधनका लागि ८ वर्षअघिदेखि तयारी गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय ‘ऊर्जा संकट’ विधेयक बनाएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो ।
energy_ministry
विद्युत ऐन २०४९ मा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरुलाई समेत यसै विधेयकले समेट्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । विद्युत ऐन संशोधन गर्दा संघीयता अनुसार गर्नुपर्ने सो कार्य तत्काल सम्भव नभएको र ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा राखिएका कार्यक्रमलाई फास्ट ट्याकमाफर्त लैजान आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले सो विद्येयकलाई कानुनी राय तथा सल्लाह सुझाव र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । उक्त विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिइसकेको छ ।

नयाँ विधेयकले नेपाल विद्युत नियमन आयोग निर्माणदेखि वातावरण अध्ययनलाई समेत छिटो सम्मन्न गर्ने गरि तयार पारिएको घिमिरेले जानकारी दिए । विधेयकमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइनुका साथै जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण विषयहरु समेटिएका छन् । विद्यमान विद्युत ऐनमा वन उपयोग गरेवापत वननै दिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो परेकोले वनको सट्टा क्षतिपूर्ति मूल्याङकन गरेर नगर्दै क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख गरिएको घिमिरेले बताए । सरकार दिएको यस्तो क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझेमा स्थानीय निकायमा समेत छलफल गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार रकम निर्धारण गरिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसका साथै ऐनले विकाशेहरुलाई सहजीकरण गर्ने, आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका छुट्टै निकाय स्थापना गरिनेलगायतका व्यवस्थाहरु विधेयकमा समेटिएका छन् । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर विधेयक निर्माण गरिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन गर्न जटिलता थपिदै गएपछि यसलाई सहजीकरण गर्न तथा विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारणलगायतका विषयमा परिमार्जन ऐन आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि ‘विद्युत ऐन’ र ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ करिब आठ वर्षदेखि पारित हुन सकेको छैन । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर ऐन बनाइएको उनले बताए । विद्युत ऐन–२०४९, जलविद्युत विकास नीति र अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्र्यिवधिमा किटान गरिएका नीतिगत व्यवस्था सरलीकृत गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

‘कानुन मन्त्रालयले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ अबको एक सातामा सहमति पठाउन सक्छ,’ घिमिरेले भने ‘त्यसपछि हामी तत्कालै विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौं ।’ यसअघि पनि विद्युत ऐन संशोधनको त्यतिकै अल्मल्लिएकोले यसलाई फाष्ट ट्याकका माध्यमबाट पास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

आयोजना बनाउन दिएबापत सरकारले पाउने बिजुलीको रोयल्टी, लगानीको सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, डलरमा गरिने पिपिए र स्थानीयको अधिकार सबै पक्षमा ऐन, नीति र नियमावली बाझिएको छ । कानुन एक अर्कामा बाझिँदा जलविद्युत विकासमा हरेक सरकार वा मन्त्रीले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी छ । यी सबै विवादित विषय वस्तुलाई चिर्दै नयाँ विधेयक तयार पारिएको घिमिरेले बताए ।