सरकार महत्वकांक्षी योजना बनाउँछ तर खर्च गर्न सक्दैन

विकासन्युज

काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा भएको पूँजीगत खर्चलाई आधार मान्दै आगामी तीन वर्षको लागि तयार पारिएको चौंधौ योजनामा पूँजीगत तर्फ ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल अनुमानित पूँजीगत खर्च २ खर्ब ९ अर्बको ५३ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । चालू आवको पनि ५ महिना वित्न लाग्दा कुल पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्बको ६ दशमलव ६६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्री कुष्णवहादुर महराले विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर पनि कर्मचारीको क्षमतामा अभिवृद्धि तथा काम गर्ने शैली एवम् आचरणमा परिवर्तन नगरेसम्म भएको पुँजीगत खर्चले पनि खासै उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने देखिएको छ । आयोजना चक्र ‘प्रोजेक्ट साइकल’ समेत पुरा नभएका कागजी आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाठीको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।

यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता पाउनजेलसम्म लक्षित खर्च गरिएपनि उपलब्धी भने त्यति प्रभावकारी हुने देखिदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक खर्च हुने गरको पाइन्छ । दैनिक कार्य शैली तालिका बनाएर काम गर्न सकेमा मात्र लक्षित उपलब्धी हासिल हुने हो । सरकार सामाजिक भत्ताजस्ता अनुत्पादन क्षेत्रको खर्च बढाएर साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दौरानमा लागेको छ । यसले पुँजी चलायमान भई खर्चलाई बढाएपनि यस्ता अनु्त्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले आम नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार पनि आउँदैन र दीगो आर्थिक विकास पनि नहुँने निश्चित छ । अहिले सरकारले तयार पारेको योजनामा पनि यस्ता धेरै आयोजना छन् जसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वनय गर्न सके साच्चै नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ ।

सरकारले तीन वर्षको अवधिभित्र ३२ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा लैजान तथा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सो रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । कृषिमा रुपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तार मार्फत उत्पादन बृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यो योजना अघि बढाएको छ । ऊर्जा, सडक, तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण –सहरी तथा त्रिदेशीय आवद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले चौधौ त्रिवर्षीय योजनाको अवधिभर सो रकम खर्च गर्न सकेमा औसतमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । आयोगले आधारपत्र तयार पर्दा शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर २०७३÷५४ देखि २०७५÷७६ सम्म औसतमा ७ दशमलव २ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकराले सो खर्च गरेर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ३३ प्रतिशतलाई बढाएर ४ दशमलव ७, गैर कृषि क्षेत्रको शुन्य दशमलव ६३ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार ९ सय लाई बढाएर १ लाख ५ हजार पु¥याउने लक्ष्य तय गरेको छ । गत सातामामात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले फाइन तयारी गरेको चौथौ योजनाको आधारम पत्रमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखालाई १७ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । सरकारले योजना अवधिभर कुल ३२ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चने योजना बनाएको छ । तेह्रो योजना अवधिभर सरकारले १४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको थियो । तेह्रो योजनामा सामाजिक परिसूचक माथि उक्लिएपनि आर्थिक परिसूचक भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको थिएन ।