पूरक बजेटका लागि स्रोत छैनः अर्थसचिव, पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः विकास समिति

विकासन्युज

shantaraj_subediकाठमाडौं, २३ मंसिर । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पूरक बजेटका लागि सरकारसँग स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा अर्थ सचिव सुवेदीले पूरक बजेटको सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको सिलिङ सिमित भएकाले पूरक बजेट ल्याउन अहिले स्रोतको चरम अभाव रहेको उनले बताएका हुन् । विकास समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले भने–‘पूरक बजेट आउने सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । पूरक बजेट भनेर मात्रै हुन्न त्यसका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्छ जुन हामीसँग अहिले छैन, राजश्वको सिलिङ निश्चित हुन्छ, आन्तरिक स्रोतको सिलिङ निश्चित हुन्छ र वैदेशिक सहायताको सिलिङ निश्चित हुन्छ ।’

उनले चालु आर्थिक बर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी समेत दिएका थिए ।

पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः समिति
एमाले सांसद रबिन्द्र अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा नलाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशनमा भनेको छ–‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत कूल विकास बजेटको करिव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भैरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई पुरक बजेटको भन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनको बढी आवश्यकता देखिन्छ ।’

bikashसमितिले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मा ९० प्रतिशत भन्दा बढि पुँजीगत खर्च गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिले भनेको छ–यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशतमा पुर्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले विकास बजेट खर्चको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि भनेको छ । समितिले वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

काम रोक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर
बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरि १५ दिन भित्र त्यसको विवरण समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिमा सांसदहरुले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।