एनसीसी बैंकमा सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाँच वटा संस्था मर्जभई एउटा भएको अभिलेख गर्न मानेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएर एकिकृत कारोबार हुन सकेको छैन । एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मर्जर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । के चाहान्छन् त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ ? विकासन्युजले श्रेष्ठसँग मंगलबार साँझ प्रश्न गर्यो ।

लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ -प्रवद्र्धक, एनसीसी बैंक

मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तपाईले गर्न खोजेको के हो ?

मर्जर प्रति हाम्रो असहमति छैन । हामी मर्जको विपक्षमा छैनौं । हामी बैंकको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको पनि हामी पालना गछौं । मर्जरमा पनि जान्छौ । तर सम्पत्तिको मूल्याङकन सहि हुनुपर्यो । स्वाप रेसियो उचित हुनुपर्यो । एनसीसीको सम्पत्ति मूल्याङकन कम भएको छ । यस बैंकका सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले एनसीसी बैंक भित्रको समस्या हेरोस् । यो समस्या राष्ट्र बैंकले हेरोस्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि हेरोस् । राष्ट्र बैंकले नै भ्यालुएटर तोकोस् । राष्ट्र बैंकप्रति मेरो सम्मान छ, राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास छ । अहिले एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई परेको मर्का राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो, अब त के हेर्नु नि ?

हामी सबैले विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत मान्नु पर्छ । एनसीसी बैंकका सेयरधनी अन्यायमा परेका छन् । हामीले अदालतमा न्याय मागेको छौ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक यो देशको/राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामी माथि न्याय गर्नुपर्छ ।

एनसीसी बैंकका को को सेयरधनी अन्यायमा परे ? कसरी अन्यायमा परे ?

अहिले एनसीसी बैंकका ४० हजार सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङकन गरेर मर्जमा स्वाप रेसियो तय गरियो । एनसीसी बैंकका सेयरधनीले ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । मर्जको प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा हरिसिद्धिको ९३ रोपनी जग्गा मूल्य २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ । त्यहि सम्पत्ति बिक्री गर्न बैंकले टेण्डर गर्दा ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । त्यो जग्गाको मूल्याङकन कानुनी रुपमा नै ८० करोड भईसक्यो । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड मूल्याङकन गरेर मर्ज गर्नु भनेको एनसीसी बैंकका सेयरधनीमाथि ठूलो अन्याय हो ।

पहिला २९ करोड मूल्याङकन गर्दा तपाईले पनि सहमति जनाउनु भएको देखिन्छ । किनकी विशेष साधारणसभाले स्वाप रेसियो पास गरेको देखिन्छ । त्यसमा तपाईले पनि हस्ताक्षर गुर्न भएको छ ? आफैले सहि गरेको निर्णय विरुद्ध आफै गएर बैंक कसरी चल्छ ?

सहमति दिदाँको परिस्थिति अर्कै थियो । मूल्याङकन कर्ताले २९ करोड मूल्याङ्कन गर्यो । त्यतिबेला त्यो सम्पत्तिको मूल्य २९ करोड होइन, ८० करोड भनेर मैले भन्ने आधार थिएन । अहिले त कानुनी रुपमा नै ८० करोडको मूल्याङकन भईसक्यो ।

सर्बसाधारणले कति दुःखले आर्जेको सम्पत्ति एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । ऋण लिएर, मासिक तलव बचाएर, गाँस कटाएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेयरको अवमूल्यन गरेर उनीहरु माथि अन्याय कसैले पनि गर्नु भएन । बजारमा सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ घट्दा लगानीकर्तालाई रातभरी निद्रा लाग्दैन । एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई त ५० रुपैयाँ नोक्सान परिसक्यो ।

त्यतिबेला कुमारी बैंकसहित ६ वटा बैंक मर्ज हुने भन्ने निर्णय भएको थियो । दुई दिनपछि कुमारी बैंकले मर्जको विपक्षमा निर्णय लियो । दुई दिनपछि आउने निर्णय हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो विषय पनि साधारणसभामा लैजानुपर्छ ।

एनसीसी बैंकमा धेरै लगानीकर्ता छन्, तपाईले अन्याय महसुश गर्ने, तपाईको मात्र टाउको दुख्ने कारण चाहीँ के हो ?

म मात्र होइन, सबै सेयरधनीले अन्याय महसुश गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई बैंक भित्र के भईराखेको छ, जानकारी नै हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको थाहा छैन । थाहा पाएर पनि बोल्न सकेका हुँदैनन् । यहाँ लक्ष्मीबहादुरको मात्र कुरा होइन, अरु ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्याय महसुश गरेका छन् । विशेष साधारणसभा गरौ, त्यहाँ सबै सेयरधनीले आफ्नो भनाई राख्छन् ।

एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मर्जर पार्टनर बैंकहरुको पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्नु पर्ला नि, एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य १०० हुँदा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ? उसको पनि त मूल्य बढ्ला, अरुको पनि स्वाप रेसियो बढ्ला नि ?
आवश्यक छ भने अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिको पूनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । डीडीए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै सम्पत्तिको कम मूल्याङकन भएको छ भने त्यो उहाँहरुलाई जानकारी हुने विषय हो । उहाँहरुले पुनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ ।

सबै बैंकहरु पुनःमूल्याङकनमा जाने, फेरी विशेषसाधारणसभामा जाने गर्दा त लमिलठ्ठ हुने भयो नि ?

धेरै समय लाग्दैन । ७ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन सकिन्छ । एक महिना मित्र सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ । मर्जर गर्न भनेर हामीले दौडदुप गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । अब एक महिना बढी समय लाग्दा सबैमाथि न्याय हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ भने त्यसले पछिसम्म संस्थालाई फाइदा नै पुग्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण