काठमाडौं, २० मंसिर । सरकारले साढे ३ वर्षप्रयास गर्दा पनि सुनचाँदी व्यवस्थापन गर्न तयार गरेको निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । सुनचाँदी व्यवसायी तथा सरकारबीच निर्देशिकामा गरेका व्यवस्थामा सहमति नहुँदा ३ वर्षअघिदेखि निर्देशिका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै अलमलिएको छ ।

गत कार्तिक २४ गते मन्त्रालयमा सबै सरोकारवालालाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरे पनि सुनको गर–गहना निर्माणमा जर्ती काट्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुले गर–गहनाको मोडल अनुसार कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत जर्ती काट्न पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।१५ प्रतिशत जर्ती नपाए काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । पारित हुने तयारीमा रहेको निर्देशिकामा भने जर्ती वापत व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशतसम्म मात्र काट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले अब जतिसक्दो छिटो निर्देशिका पारित गरी लामो समयदेखि रोकिएको सुनचाँदी अनुगमन पुनः सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना (अनुगमन तथा नियमन) उपभोक्तावादी संघ संस्थासँग मिलेर अनुगमन गने तयारी गरेको हो । विवाहको लगनमा सुनको कारोबार बढ्ने र वर्षैदेखि ठगिएका उपभोक्तालाई राहत दिन तथा पारदर्शी व्यवसायलाई संस्थागत गर्न अनुगमन शुरु गर्न लागेको हो ।

सरकारले निर्देशिक बनाएपनि यसले गर्न लागेको व्यवस्थामा सुन चाँदी व्यवसायी र सरकार पक्षबीच सहमति हन नसक्दा त्यति बेला गर्दै आएको बजार अनुगमन कार्य रोकिएको थियो । निर्र्देिशकाको अभावमा गत झण्डै करिब ३ वर्षयता सुनचाँदीको अनुगमन रोकिँदै आएको थियो । निर्देशिका बिना अनुगमन गर्दा व्यवसायीले केका आधारमा अनुगमन गरिएको भनी चर्को विरोध र अनुगमन गर्न पहिला निर्देशिका पारित गर्न दवाब दिएपछि तीन वर्षअघि बहुमूल्य धातुको अनुगमन रोेकिएको थियो । त्यसयता सुनचाँदीको अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले २०६९ सालमै निर्र्देिशका पारित गर्ने तयारी गरे पनि गहना निर्माण गर्ने जर्तिलगायत विषय तथा राजनीतिक अस्थिरता कारण अघि बढ्न सकेको थिएन ।

ऋब सरकारले बजार अनुगमन गर्दा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार गरेको सुनचाँदी कारोबारको मापदण्ड र निर्र्देिशकाको आधारमा गर्ने छ । सुनचाँदी कारोबारमा हाल भइरहेको ठगी रोक्न अनुगमन टोलीलाई पनि थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने निर्र्देिशकामा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् बजार अनुगमनका आधारहरु

गहनाको उत्पादन, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, गुणस्तर र विक्री वितरणका सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । त्यस्तै, टोलीले गहना निर्माणमा प्रयोग गरिने जर्ती (गहना बनाउँदा टुक्रिएर खेरा जाने सुन), रसायन, निर्माण प्रक्रिया, कच्चा पदार्थको मौज्दात लगायतमा पनि अनुगमन गरिने भएको छ ।

अबदेखि गहना बनाउँदा अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी जर्ति राख्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा कुनै फर्म वा कम्पनीले व्यवसायीक प्रयोजनका लागि कारोबार गर्दा सम्बन्धित धातुका गहनाको जर्ती गहनाको प्रकृति अनुसार शून्यदेखि ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिरा वा अन्य बहुमूल्य धातुका हकमा भने क्रेता र विक्रेताको आपसी सहमतिमा जर्ती कायम गर्न निर्देशिकाले सुझाएको छ । ज्याला भने उपभोक्ताको हित अनुकुल हुनेगरी द्विपक्षीय सहमतिमा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गहनाको उत्पादन, विक्री वितरणबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर परे÷नपरेको र कारोबारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे र नगरेको लगायतका विषयमा पनि टोलीले अनुगमन गर्ने बताइएको छ । साथै पारित हुने तयारीमा रहेको निर्देशिकामा आफूखुसी र हानिकारक रसायन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्दे्शिकाले गहना बनाउँदा आफूखुसी र हानिकारक रसायन प्रयोग गर्ने प्रवृतिलाईसमेत कडाई गरेको छ । ‘२४ क्यारेटको सुनको गहना तयार गर्दा प्रयोग गरिने रसायनको गुणस्तर एक क्यारेट मुनिको रसायनमात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अन्य क्यारेटको गहना तयार गर्दा प्रयोग गरिने रसायन सोही क्यारेटसँग मिल्ने प्रकृतिको हुनुपर्नेछ ।’

गहना तयार गर्दा क्याडमियम, लिड, क्रोमोनियम, ब्रोमियम, मर्करीजस्ता मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रसायन प्रयोग गर्न नपाईने भएको उल्लेख छ । सुनको गहना निर्माण गर्दा सामान्यतया रसायतका लागि तामाको प्रयोग गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय सुनमा शुद्धता ल्याउन व्यवसयीहरुले जिङको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।  सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुको गहना विक्री वितरणका लागि राख्दा तौल, शुद्वता, रसायन, जर्ति र ज्यालालगायतका विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनपर्दछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व