तीन साताभित्र १ खर्बको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम

विकासन्युज

mofकाठमाडौं, १६ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिका अाधारमा अबको दुई/तीन साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने बताएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानमा गरिएको वृद्धि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनका विकासे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान १ खर्ब रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउन पहल भईरहेको अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयको काम नै बजेट बनाउने हो,’ उनले भने ‘सहमति भए अबको १५/२० दिनभित्र पुरक बजेट आउँछ ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०७३/५४ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएका र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले पुरक बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

चालू आवको ४ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राजस्व संकलन गरेको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो । गत वर्ष पहिलो चौमासमा नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावले अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि सरकारले ९२ अर्ब रुपैयाँमा राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो ।

‘राजस्वको आडमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने ‘फेरि राजनीतिक नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, मिलेसम्म जतिसक्दो पुरक बजेट ल्याउने र आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो ।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले १ खर्ब खर्च गर्ने कार्यक्रम

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने ।
सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने ।
बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने ।
प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने ।
सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने ।
रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र
राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने ।
काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने ।
काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने ।
हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने ।
महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।

कृषि विकास मन्त्रालयः

कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने ।
जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने ।
कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने ।
चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने ।
कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने ।
प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने ।
प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने ।
उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

सिंचाइ मन्त्रालयः

राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने ।

ऊर्जा मन्त्रालयः

लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने ।
नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने ।
प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने ।
विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने ।
जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने ।

गरीबी निवारण मन्त्रालयः

‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने ।
व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने ।
२५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने ।
प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने ।

सहरी विकासः

काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने ।
सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने ।
मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने ।
बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने ।
बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने ।
काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने ।
उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने ।
रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा-गल्छी-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने ।
निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने ।
वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने ।

स्रोतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय