पश्चिमाको पकडमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रकाे नेतृत्व गर्न एसिया तयार

२०७३ मंसिर १५ गते २०:१६ ली जोङ–ह्वा

lee_jong_whaसोल, १५ मंसिर । विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाको उपस्थिति अहलेसम्मकै सुदृढ अवस्थामा रहेकामा कुनै शङ्का छैन । क्रय शक्ति तुलना (पिपिपी)का आधारमा मापन गर्दा विश्वको करिब ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा एसियाको भूमिका रहेको छ । केही समययताको आर्थिक सङ्कटमा, एसियाले विश्वको आधाभन्दा बढी जिडिपीमा योगदान दिएको थियो । अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्या र बढ्दो राजनीतिक दबाबका बाबजुत पश्चिमा संसारको पकडमा रहेको विश्व परिवेशको नेतृत्व गर्न एसिया तयार रहेको छ ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा एसियाको हुनै लागेको उदयलाई लिएर अहिले नै खुसी हुनु हतार हुन्छ । विश्व रणनीतिक प्रभावका हिसाबले हेर्दा अमेरिका र युरोपले फाइदा कायमै राख्छन्, र एसियाली राष्ट्रमा राजनीतिक, आर्थिक र सुरुक्षा चुनौती भोगिरहेका छन् । वास्तवमा एसियाको आर्थिक वृद्धिको रफ्तार खस्किदो छ । तीव्र आर्थिक विस्तारका केही दशकपछि चीन अहिले आर्थिक विकासका लागि अतिरिक्त श्रम गरिरहेको छ । जापान बढ्दो बुढ्यौली जनसङ्ख्या र अन्यन्त न्यून वृद्धिको सामना गर्दैछ ।

त्यसैगरी एसियाका अन्य आर्थिक शक्तिहरु-भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया-पनि आफ्नै किसिमको राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट ग्रसित छन् । आयमा बढ्दो असमानता, वित्तीय अस्थिरता र वातावरणीय ह्रासका कारण यस क्षेत्रमा विकास नराम्ररी प्रभावित छ । अझ टड्कारो समस्या त के छ भने अत्यन्त अन्तरनिर्भर हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रका देशहरु विकासका लागि सामूहिक प्रयास गर्दैनन् । यिनीहरुको एकता कायम नहुनका कारणमा शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक तीक्तता, भूगोल, सीमा विवादसँगै आर्थिक तथा सैन्य शक्तिको विषमता प्रमुख छन् । केही समययता चीनमा देखिएको बढ्दो नियन्त्रणमुखी व्यवहार, भारतको राष्ट्रवादी पुनरोदय र जापनमा पुरातनवादी संस्कार तिरको पाइलाले त स्थिति झनैं खराब हुँदै गएको छ ।

तर बेलायतमा भएको ब्रेक्जिटको मत र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले पश्चिमा विश्वमा असंलग्नतावाद (आइसोलेसनिज्म) देखिएकोे यस समयमा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार र लगानीको महत्व धेरै बढेको छ । आर्थिक फाइदाभन्दा पनि अघि बढेर क्षेत्रीय सम्मेलनले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि एकीकृत एसियाको प्रभाव बढेर जाने छ । यस्तो फाइदा लिनका लागि एसियाले क्षत्रीय सैन्य तथा राजनीतिक द्वन्द्व कम गर्नुपर्छ र क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि दीर्घकालीन उद्देश्य बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

एसियामा संसारकै खतरनाक स्थानहरु छन् जहाँ जतिसुकै खेर जे पनि हुन सक्छ । पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ समुद्रमा सशस्त्र द्वन्द्व हुने खतरा छ भनें अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी र नाकाबन्दीका बाबजुद उत्तर कोरियाले आणविक हतियार र घातक क्षेप्यास्त्र बनाउने क्रम जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथसँगै एसियाली देशबीच मजबुत सहकार्य हुने हो भने क्षेत्रीय तनाव कम हुने मात्र होइन कि यसले उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम त्याग्न अग्रसर गराउनेछ ।

क्षत्रीय सहकार्यका लागि केही क्षत्रीय सङ्घ संस्थाहरु पनि छन् जस्तै-आसियन, आसियन प्लस थ्री (आसियान र चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) र पूर्वी एसियाली समिट (इएएस्) । क्षत्रीय उन्नति र विश्व नेतृत्वमा सहयोग पुर्याउनका लागि यस्ता सङ्घ संस्थाको द्वन्द्व समाधान र शान्ति निर्माणमा अन्तत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर यो पहिलो पाइला मात्र हो । क्षत्रीय सम्मेलनका लागि एसियाली नेताहरुले साझा दृष्टिकोण बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सन् १९५१ को कोइला र स्टिल समुदायदेखि सन् १९९३ को युरोपियन युनियन स्थापना सम्मको युरोपको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा सम्मेलनको प्रक्रिया अघि बढाउन हतार गर्नु आवश्यक भनें छैन । तर यसका लागि प्रशस्त समय र प्रयास चाहिन्छ ।

सम्मिलनबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सुरु गर्नुपर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको सही क्षेत्रको पहिचान गर्नु र यस्तो पाइला चाल्नु हो जसले छिटो उपलब्धि प्रदान गर्दछ । जस्तै-एसियाली मुलुकले व्यापार र विशेषगरी दक्ष श्रमिकको स्वतन्त्र आवागमन साझा नियम सहितको एकल बजारको अवधारणा अघि बढाउन सक्छन् । आसियान र अन्य छ साझेदार (अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्यान्ड)ले वार्ता गर्दै गरेको क्षत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारिताको स्वतन्त्र व्यापार सहमतिको थालनी यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

सीमापार पुँजी प्रवाहको जोखिमलाई हेर्दा सङ्कट नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न, एसियाले वित्तीय निरीक्षण, सूक्ष्म सतर्कता र नियमनकारी विषयमा साझा कार्यक्रम बनाउनै पर्छ । यसका लागि चियान माइ अभियान बहुपक्षीयतालाई सुधार गर्नु मुख्य उद्देश्य बनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी बृहद् सदस्यता सहितको वास्तविक एसियाली मौद्रिक कोष स्थापना गर्ने अर्को उद्देश्य हुन सक्छ । यसो गरिरहँदा के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भनें माथिका कुनै प्रयासले पनि अहिले भइरहेका उप—क्षत्रीय, क्षत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई विस्थापन गर्ने भनें होइन । बरु एसियालाई अझ प्रभावकारी र सङ्गठित शक्ति बनाएर नयाँ क्षत्रीय व्यापार र आर्थिक कदमले सन्तुलित र सुदृढ बनाउने छ ।

यी कुनैले पनि काम गर्नका लागि व्यापारी र शैक्षिक/बौद्धिक क्षेत्र समेटिएको कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रले सम्मिलनका उच्चस्तरीय प्रतिबद्धतालाई सक्रिय भएर सहयोग गर्नैपर्छ । अन्ततः यस्तो एसियाली सम्मिलनले प्रभावकारी आर्थिक तथा सामाजिक नीतिदेखि प्राविधिक र वैज्ञानिक बुझाइजस्ता मूल्यवान् ज्ञानको आदानप्रदानमा सहजीकरण गर्दछ ।

क्षेत्रीय स्तरका स्वतन्त्र वस्तुका बारेमा हुने विभिन्न मञ्च तथा संवाद पनि महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय ह्रासलगायतका सीमापार चुनौती सामनाका लागि सहकार्यको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण प्रमाणित हुनसक्छन् । व्यक्ति-व्यक्ति सम्बन्धले एसियाली समाजलाई एक आपसमा सांस्कृतिक समानता र साझा मूल्यको विकास गर्न कुनै विषेश राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा प्रगति अभिवृद्धि गरी सहयोग पुर्याउने छ ।

विश्व व्यवस्थामा अनिश्चितता बढिरहेको यस समयमा एसियाले आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्यलाई अझ घनिष्ठ बनाएर आफ्नै भाग्य निर्धारण क्षमता आफैँमा हुनुपर्दछ । यदि एसियाली राष्ट्रहरुले आर्थिक समुदाय र राजनीतिक गठबन्धनका लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सके भनें, यो शताब्दी उनीहरुकै हुनेछ ।

(अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र कोरिया विश्वविद्यालयको एसियाली अनुसन्धान संस्थाका निर्देशक ली जोङ ह्वाले एसियाली विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा क्षेत्रीय आर्थिक सम्मिलनका लागि मुख्य अर्थशास्त्री थिए, र उनी पूर्वराष्ट्रपति लीका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाका लागि वरिष्ठ सल्लाहकार थिए । ) अनुवाद : नारायण प्रसाद घिमिरे/रासस