काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल आयल निगमले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पठाएको छ । निगमले ‘राम जानकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट’ नामाकरण गरेर पेट्रोलियम पाइपलाइनको फाइल योजना आयोग पठाएको हो ।

‘हामीले राम जानकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट’ नामाकरण गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिन माग गर्दै फाइल पठाएका छौं, बाँकी सरकारको हात छ ।’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नबनाउँदासम्म बन्यजन्तु आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले आफ्नो भुभाग प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पाइपलाइन प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल अघि बढाइएको हो ।

आयोजनाले पर्सा बन्यजन्तु आरक्षको ३३ दशमलब ६ हेक्टर जमिन ओगट्नेछ । सोही जमिनका प्राप्तिका लागि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भुभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भुमिमा पर्नेछ ।

निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१५ बर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ?
निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ बर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ बर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबिचको लामो छलफलपछि २५ बर्षलाई घटाएर १५ बर्ष बनाइएको निगमका प्रमुख खड्काले बताए ।

जथाभावी नगरौं- डा. अधिकारी
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जथाभावी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले जनताको आर्थिक तथा समाजिक जिवनस्तरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने व्यवस्था रहेको बताए । ‘म योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटका आधार तयार गर्न समिति बनेको थियो, त्यसले ड्राफ्ट पनि बनाएको थियो तर त्यो त्यतिकै सेलायो र अझै पनि बिना आधार गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी चलि आएको छ’, डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ