काठमाडौं, ७ मंसिर । उद्योग मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका ६ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । साथै मन्त्रालयले यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनको लागि अलग्गै कार्यविधि बनाउन लागेको छ । उद्योग मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

बन्द रहेका यी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले सबै उद्योगहरुलाई समेट्ने गरी छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘सरकार बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ,’ उनले भनिन् ‘हामी उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनि कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं ।’

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी मन्त्री भएदेखि नै सरकारी स्तरका बन्द तथा रुष्ण उद्योग जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा उत्रिए । सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएका तर रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएपछि उनी यस्ता बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउन लागि परेका हुन् ।

उद्योगहरुलाई सरकारी संस्थानको सूचीबाट हटाउन केही साता अघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट उद्योगहरू हटाइपछि ती उद्योगहरू सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ भन्दा बाहिर पर्नेछन् । अहिले सार्वजनिक संस्थानमा उद्योगको कार्यकारीको सिफारिस लगायत कार्य उक्त आदेशअनुसार हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान कार्यकारीको सिफारिशका लागि आदेशअनुसार बनेको समिति निष्क्रिय रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आदेशबाट सरकारी स्वामित्वका उद्योगको नामावली हटाउन खोजेको हो । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी कम्पनी तथा संस्थानहरू भने सोही आदेशअनुसार सञ्चालनमा रह्ने छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उद्योगको कार्यकारी प्रमुख सिफारिश समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिशका आधारमा सरकारले सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वका उद्योगको कार्यकारीको नियुक्ति गर्दै आएको छ ।

आदेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी संस्थान तथा उद्योगको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । आदेशको अनुुसूचीबाट सरकारी उद्योगहरूलाई हटाइएमा त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र योग्यताका लागि नयाँ कार्यविधि तयार पारिने खतिवडाले बताइन् ।

नयाँ कार्यविधिले सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्न कार्यकारीको प्रमुखको नियुक्ति तथा योग्यता क्षमताको आधारमा आफै गर्ने छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन हुनेछन् । हाल यस्ता उद्योगमा केही निर्णय लिनुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वर्षोदेखि चल्न नसकेर अलपत्र बनेका यस्ता उद्योग आफ्नै इनिसेसनमा सञ्चालन गर्न सके उत्पादनमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले राजनीतिक दवावमा कार्यकारीको नियक्ति प्रक्रियाले उद्योगहरु सिथिल बन्दै गएका हुन् । उद्योगलाई स्वतपूर्त रुपमा सञ्चालन गर्न दिए उद्योगहरुले राम्रो गर्नुका साथै सरकारको दायित्व घट्ने विश्वास खतिवडाको छ ।

कार्यविधि अनुसार उद्योगलाई भरसक सरकारलेनै सञ्चालन गर्छ नभए मोडालिटी बनाएर भएपनि रुग्न तथा बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । देशभित्र रहेका स्रोत साधन परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना तथा वस्तु उत्पादन गरी आयात घटाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।

उद्योग मन्त्रालयले पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको जानकारी दिएको छ । सुलभ रुपले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने, सार्वजनिक हित र समाज कल्याण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्दै बजार प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उदाहरणीय भूमिका देखाउने उद्देश्यले १९९० को दशकमा सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना गरिएका हुन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती