दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड

तपाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएपछिका उपलब्धि के के हुन् ?

मैले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको करिव १० महिना मात्रै भएको छ । बोर्डले चार वर्षसम्म सीईओ नपाएको अबस्था, अख्तियारले बोर्डका पुराना फाइलहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था, बोर्डको ठूलो टिम निलम्बनमा परेको र सानो टीममा काम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मैले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए ।

त्यतिबेला बातावरण पनि जटिल थियो । भूकम्पले ठूलो क्षति भोगेको, त्यसमाथि नाका अवरोधले आपूर्तिमा देखिएको गम्भिर समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रह्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर नै १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो ।

यसरी आन्तरिक र वाह्य समस्याको बीचमा बोर्डका काम सञ्चालन गर्नु धेरै चुनौतिपूर्ण रह्यो । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौ । मैले गत वर्ष पुसमा जिम्मेवारी लिएर आएको भएपनि त्यो वर्षको बोर्डको बजेट फागुनमा मात्रै स्वीकृत भयो । आर्थिक विनियम स्वीकृत गर्ने काम भयो । बजेट ढिलो पास भएपनि हामीले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न भयौ । हामीले सकेसम्म सबै काम समयमा नै गर्दैैछौ ।

नयाँ संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिएर कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । अहिले बोर्डमा भएको दरबन्दी करीब ७० जनाजतिको मात्रै हो । २१/२२ जना मात्रै काम गरिरहेका छौ । हामीसँगै काम गर्ने १० जना निलम्बनमा छन् । अब कर्मचारी लिँदा २५ देखि ३० जना नयाँ लिने तयारीमा छौं । लोकसेवाले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा नै पुगेको भन्ने जानकारी आइरहेकोले छिट्टै बोर्डमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त माग हुन्छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ नयाँ काम के के भए ?

नयाँ काम गर्ने सवालमा हामीले नयाँ मोडल अपनाएका छौ । गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीलाई छोडेर पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नै साझेदार बनाएर काम गरेका छौं । नाट्टा, सुदुरपश्चिम पर्यटन विकास समाज र पूर्वका व्यसायीहरुलाई पनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउने काम गर्यौ । त्यस्तै, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको संस्थासँग सहकार्य गरेका छौ । व्यवसायीले लिड गर्दा पर्यटन व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्ने र एक खालको पर्यटनको धारणा पनि आउने हुन्छ । त्यस्तै गैरआवसायी नेपाली संघ (एनआरआएसँग) सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । विश्वव्यापी पहुँच, ठूलो नेटवर्क र विभिन्न ७० जिल्लामा उनीहरुको शाखा छ । त्यसैले पनि एनआरएनसँगको सहयोग र सहकार्य पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने हुनाले एओयू गरेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । विभिन्न देशका कुटनैतिक निकायसँगको सहकार्यमा पनि धरै पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ ।

पहिले हामी परम्परागत बजारमा मात्रै गएका थियौ भने अब नयाँ र उदियमान गन्तव्यका देशमा पनि नेपाल प्रवद्र्धनको काममा पुग्न थालेका छौ । यसका लागि हामीले बिस्तारै परिवर्तिन हुँदै गएको डिजिटल मार्केटिङका लागि बजेट र समय दुबै छुट्टाएका छौं । साउथ एसियामा भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसियासहितका देश उदियामान हुँदै छन् । हामीले यही मार्केटमा जान डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कन्सेप्ट पेपर नै तयार पारेका छौं । यही बीचमा पनि हामीले भारतीय बजार तथा सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलायौं । केही समय अगाडि संचालन भएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’, ‘फेस्टिभ होडिले ल्याण्ड अफ नेपाल’ भन्ने अभियान पनि चालयौं । रसिया, अमेरिकासहितका देशमा प्रवद्र्धनको काम भइनै रहेको छ ।

बोर्डको बजेटको साइज कति पुग्याे ?

अहिले बोर्डको बजेट १ अर्ब १२ करोडको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा बढी हो । सामान्यतया ८ लाख पर्यटक आउँदा बोर्डको बजेट ८० करोड हुन्छ भन्ने हो । यो वर्ष गतवर्षको बजेट खर्च नभएको र गत वर्षको भूकम्पपछि विनियोजन भएको पुनरुत्थानको १० करोड पनि यो वर्षकै बजेटमा आएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भइसेपछि यो पैसा नियमित बजेटमै आएको हो ।

पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र एनआरएनसँगको सहकार्यले परिवर्तन चाहिँ के भयो ?

नेपालको पर्यटनमा विगतको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै ठूलो योगदान छ । उनीहरुकै व्यवसाय भएकोले उनीहरुलाई नै बढी ज्ञान हुन्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरता हुन्छ लगाव बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको नेतृत्व लिने हो भने लगाव नहुने गरेको देखिन्छ । त्यो हिसावले अरुले भन्दा व्यवसायीसँगको सहकार्य नै राम्रो हो ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी हुन्छ ?

हामीले गर्ने सहकार्य भनेकै निजी क्षेत्रकै पार्टनर अर्गनाइजेशन हो । होटल संघ नेपाल (हान) ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स नेपाल (नाटो)लगायतका संस्था हुन ।

उसो भए, बोर्डले होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने होइन ?

त्यस्तो सहकार्य पनि छ । विदेशी मिडिया, सेमिनार, गोष्ठिसहितका काम गर्दा निजी क्षेत्रकै होटल तथा एयरलाइन्सकै सहयोग लिने हो । उहाँहरुसँग कुनै राम्रो व्यक्तित्व आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य हुन्छ ।

एनआरएनले ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, एक एनआरएनले एक पर्यटक पठाए पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन भनेर निकै हल्ला गरिएको थियाे । अहिले अवस्था कस्ताे छ ?

एनआरएनसँगको सहकार्य एकदमै अगाडि दौडिएको अवस्था छैन । तर, केही काम भने भइरहेको छ । नेपालीले के भनिदिँदा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने विषयको नारा पनि बनाउने काम भइरहेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यलाई एप् बनाएरै प्रचार गर्ने विषयमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि एनआरएनले आफ्ना च्यानलअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भने गरिरहेका छन् । एनआरएनकै कारण यति पर्यटक बढे भन्ने चाहिँ कुनै तथ्यांक छैन ।

पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमनको तथ्यांक राख्न पनि छोड्यो, किन ?

पहिला महिनैपिच्छे पर्यटकको तथ्यांक अपडेड गर्ने र रिलिज गर्ने गरिएको थियो । त्यो काम हामीले अध्यागमनसँग लिएर गरिएको थियो । अहिले अध्यागमनले कर्मचारी भएन भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएन । हामीसँग पनि जनशक्ति कमी छ । अध्यागमनसँग पर्यटकीय तथ्यांक लिनेदिने विषयमा सहमति भएको भएपनि अहिले पाइएको छैन । आशा गरौ अब पुनः नियमित रूपमा तथ्यांक आउँछ ।

यतिबेला पर्यटकको संख्या बढे वा घटे भनेर भन्ने आधार के हो ?

तथ्यांक त त्यही अध्यागमनकै हो । अहिले जुन महिनासम्मको उपलव्ध छ । त्यसपछिको तथ्यांक आएको छैन । पछिल्लो समय बढेको भन्ने अनुमान छ । जुन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसपछिको समग्र तथ्यांक आइसकेको छैन । तर हामी व्याक टु नर्मलको अवस्थामा भने पुगिसकेका छौं । भूकम्प अगाडिको अवस्थामा यो वर्षको पर्यटकीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अनुमान भैरहेको छ ।

पर्यटक आगमनको तथ्यांक विना योजना र कार्यक्रम कसरी तय हुनसक्छ ?

हामीले तथ्यांक लिने मेकानिजम र वेस बनाएका रहेनछौ भन्ने हो । तर, हामी काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि देखिन्छ । इन्डियन गाडी लिएरै आउने पर्यटक बढेका छन् । पदयात्रा पर्यटनको तथ्यांक पनि बढेको देखिन्छ । विगतका वर्ष भन्दा पर्यटकीय स्थलमा पनि पर्यटकको उपस्थित बाक्लै देखिने भएकोले पनि हामीले तथ्यांक बढेको भन्ने अनुमान गर्ने हो ।

त्यो त एउटा सांकेतिक आधार भयो । विश्वसनिय तथ्यांक संकलन गर्न सकिदैन ?

तथ्यांक गाह्रो हैन । तर हामीसँग सानो टीम भएकोले छुट्टै मेकानिजम छ्रैन । अध्यागमनले दिइहेको थियो । बीचमा रोकिएको हो । उसले फेरि तथ्यांक दिने भनेको छ । विदेशी पर्यटकको तथ्यांकमा कुनै समस्या पनि छैन । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा पनि तथ्यांक राख्ने आधार बनाउदै छौं । अहिले मिडियाबाट नै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक बढेको भनिएको छ ।

सीईओमा नियुक्ती पाएपछि तपाईले भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटनलाई उकास्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, त्यसतर्फ उपलब्धि के भयो ?

अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्यटनलाई ल्याउनु नै उपलब्धि हो । धेरै ठाउँमा हामीले कम्यूनिकेट गरेका छौं । निजी र सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा भौतिक पुनः निर्माणको काम निकै ढिलो भएपनि पर्यटनको पुनरुत्थान भने छिटो भएको छ ।

मैले पहिलो वर्षलाई ‘एयर अफ सरभाइभल’ भनेको थिए । त्यसमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय थेग्न सक्ने हिसावले होस् भनेका थियौ । बाह्य पर्यटक आएनन भनेपनि व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर घुमफिर वर्षको अवधारणा पनि ल्याएका हौं । सन् २०१६ मा सात लाख पर्यटक पुग्ने र सन् २०१७ मा पक्कै पनि आठ लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान छ । यति भयो भने पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।

आन्तरिक पर्यटकको पहिचानको पनि समस्या छ नि त ?

तपाईले भन्न खोज्नुभएको कानूनी जटिलताको कुरा हो । बुझाईमा आन्तरिक पर्यटकको पहिचानमा कुनै समस्या छैन । पर्यटन ऐनमा नेपाली पनि पर्यटक भन्ने छ । यातायातको ऐनमा भने विदेशी मात्रै पर्यटक भनेको रहेछ । एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा घुम्ने उद्देश्यले जाने सबै पर्यटक हुन भनिएको छ । त्यही विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर एक चरणको छलफल भैसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने सहमति दिएको छ ।

पर्यटन विभाग गठन भएपछि बोर्डको अधिकार संकुचित भएको हो ?

छैन। विभाग हुँदा अझै सजिलो हुन्छ । पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रले नै पर्यटनको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आएको संस्था हो । नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो संस्था आएको हो । विभागको स्थापना आफ्नै आवश्यकताले आएको हो । पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियन्त्रणको लागि हो । हामीले मार्केटिङ गर्ने भएकोले दुई संस्थाबीच कुनै समस्या छैन ।

समन्वय चाहिँ के–केमा भइरहेको छ त ?

विभागले पोलिसिगत र हाम्रो मार्केटिङ क्षेत्र भएकोले सहकार्य भई नै हाल्छ । कहि गुणस्तर खस्कियो भने हाम्रो फिडव्याकका आधार अनुमगत गर्छ । हेरिटेज साइट विग्रिएमा विभागले बनाउछ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य र साथ हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्ड भित्रको भ्रष्टाचारको विषयले मिडियामा व्यापक स्थान पायो । संस्थाको छवि नै विग्रेको छ । यस्तो विवादित संस्थाको सीईओ भएर काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ?

वातावरण निकै गाह्रो छ । संस्थाको छवि पूरै बिग्रिसकेको भने हैन । तर, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने हो । हिजोको दिनले हामीले धेरै पाठ त सिकाएको छ । अझै पनि केही पुराना मुद्दामा संस्थाले बेलाबेलामा अदालतमा बयानका लागि गइरहनुपरेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा यो संस्था राम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ । अब त्यस्तो विवाद आउँदैन ।

बोर्डको दीर्घकालिन सहकार्यका संस्थासँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । पछिल्लो समय टानसँग विवाद जारी छ । किन हुन्छन यस्ता विवाद ?

पदयात्रा व्यवसायीको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)सँगको विवाद अहिलेको हैन । पुरानै हो । यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । बेरुजूको विषयमा छानविन भइसकेकेको छ । नयाँ सम्झौताबाट नयाँ काम गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।

टिम्स कार्डको विवाद मिल्याे ?

व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई हामी र सामूहिक रुपमा जाने पर्यटकका लागि टानले (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड दिइरहेको छ । यसमा समस्या छैन । तीन वर्ष अगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर जाने भन्ने विषयमा पुगेका छौ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत लगभग भइसकेका छौं ।

एकातिर भ्रष्टाचारको विषय छ, अर्कोतिर बोर्ड र टान दुबै संस्थाको अडिट हुन सकेको छैन । संस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन के के प्रयास भएका छन् ?

टानको र बोर्डकै पूर्ण अटिड भैनसकको अवस्था हो नै । बीचको दुई वर्ष अडिट भएको छैन । त्यो नभएसम्म पछिल्ला दिनको अडिट गर्न नमिल्ले रहेछ । त्यो दुई वर्षको अडिट हुनासाथ पछिल्लो वर्षका अडिट तुरुन्त हुन्छ । त्यसको लागि सबै तयारी भएको छ । हामीले आर्थिक पारदर्शीतालाई निकै जोड दिएका छौं । संस्थाको छवि नै यसैमा जोडिएको छ ।

पर्यटन बोर्ड देशैभरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था हो । देश संघीयतामा गैसकेपछि योे संस्था काठमाडौंमा मात्रै सीमित किन ?

अहिले संघीयतामा बोर्डको प्राथमिकता परेको छ्रैन । अहिले बोर्डको काम नै साना समस्या मिलाउँने छ । पर्यटकको संख्या घटेका बेला बढाउने, सानो टीमलाई ठूलो बनाउने, बढीभन्दा बढी काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न संस्था र आर्थिक पारदर्शीता दिने काम गरिरहेका छौ । पछिल्लो समय बोर्डकै सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

छनोट उपसमिति गैरकानुनी भन्दै पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तत्काल रोक्न अदालतको आदेश

शुक्लाफाँटामा बाघ बढे