काडमाडौं २०, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन दिन अन्तिम समयसीमा दिए पनि प्रदेश नं.२ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा भने पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराह, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम सुरु भइसक्दासम्म उक्त जिल्लामा भने पुनःसंरचानसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कुनै छलफल नै हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

फाइल तस्बिर

उक्त जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलो हुँदा आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको समयसमेत धकेलिनसक्ने सम्भावना छ । आयोगले कात्तिक १ गते ७५ जिल्लाका जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र काटेरै कात्तिक २० गतेभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार हालसम्म इलाम, अछाम र खोटाङले मात्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

तराई केन्द्रित दलहरूले हाल कायम सात प्रदेशको सीमाको पुनरावलोकन नगरेसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै काम गर्न नदिने भन्दै जिल्लास्थित प्राविधिक सहयोग समितिलाई स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम र छलफल गर्न नदिएको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिले आठ जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समितिको तर्फबाट खासै केही काम भएको छैन । केन्द्रबाट गएका जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले गरेको अन्तरक्रियामा भने ती जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका छन् ।

सङ्घ र महासङ्घले गरेको पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा ती जिल्लामा केही सहजीकरण भए पनि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट गरिने छलफलमा भने मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए।

आयोगको पछिल्लो रणनीतिअनुसार प्रतिवेदन आएका जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै जाने र अन्तिममा प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा आयोगका पदाधिकारी आफैँ ती जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने योजना आयोगले बनाएको छ ।
सदस्य पौडेलले भने “केही जिल्लाले प्रतिवेदन दिएनन् भनेर अब आयोग चुप लागेर बस्दैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आयोगले काम अगाडि बढाउँदै जान्छ । ”

जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगलाई अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन बढीमा तीन हप्ता लाग्ने उनले बताए। कात्तिक तेस्रो हप्ताभित्र प्रतिवेदन आयोगमा आएमा मङ्सिरको दोस्रोदेखि तेस्रो हप्ताभित्र आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका प्रतिवेदन सरकारलाई प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ ।

जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगले मापदण्ड अनुसारको स्थानीय तह निर्माण भएको छ कि छैन, जिल्लाको जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनका स्रोत, पर्यटकीय क्षेत्र, जिल्लामा सञ्चालित महत्वपूर्ण आयोजना, जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायको कुल आम्दानी, रोजगारी र शैक्षिक अवस्थालाई समेत समेटेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यी सबै कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिए आयोगले पुनः प्रतिवेदन जिल्लालाई नै फर्काउनेछ ।

सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको समयसीमा एक वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’