देवेन्द्र कार्की, महानिर्देशक- सडक विभाग

सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने, अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन भनेर आरोप लगाउने ? जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले मात्र सडक बनाउन सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको २५ प्रतिशत भन्दा कम सडक मात्रै सडक विभागले हेर्ने गरेको छ । नदी किनाराका कुनै पनि सडकको स्वामित्व सडक विभागसँग छैन । उपत्यकाको सडक केही महानगरपालिकाले हेर्छ, केही काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अन्य निकायले हेर्छन् । उपत्यकामा जुन जुन सडक विभागले हेरेको छ, तिनको अवस्था राम्रो छ । विभागको क्षेत्राधिकारमा नभएका सडकको अवस्था र गुणस्तरबारे विभाग जिम्मेवार र जवाफदेशी बन्न सक्दैन ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गका पुलहरुको अवस्था केही खराब छ, अबको केही वर्षभित्रै त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । विभागले करिब ८ हजार किलोमिटर सडक मात्रै हेर्ने गरेको छ । बेनी जोमसोम सडकको सबै कमजोरी हामी स्वीकार गर्न तयार छौं । समाधानका लागि पनि तयार छौं । कर्णाली करिडोर सिंगल लेनको भयो भन्ने कुरा पुरानो हो । अब नयाँ कुनै पनि सडक सिंगल लेनका हुँदैनन् ।

बाग्लुङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढिरहेको छ । पासाङ ल्हामु सडकको राइट अफ वेको समस्या धेरै ठाउँमा छन् । मुल मार्गमा ५० मिटर र सहायक मार्गमा ३० मिटरको कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको एक–एक वटा बहुबर्षिय सडकका लागि एक खर्ब २२ अर्ब रुपैंयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बजेटको तर्जुमा गरिदिने हो भने निर्माणको काम गर्न विभागलाई कुनै समस्या छैन । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैंयाँ चाहिन्छ । गत साल बजेट मागेर अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएका थियौं । अर्थले पैसा दिन सकिन्न भन्यो । यसपाली पनि फाइल पठाएका छौं । पैसा आयो भने काम गरिन्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्ने काम जटिल छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा बिस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ दिनै मान्दैन । सबै प्रक्रिया पुर्याएर फाइल पठाउँदा पनि बिस्फोटक पदार्थ पाईरहेका छैनौं । सडक बनाउने निकाय कुन हो ? सांसदहरुले भनिदिनु पर्यो । सडक बनाउने काम सडक विभागको हो । सडक बनाउन सबै भन्दा प्राबिधिक रुपले सक्षम निकाय पनि सडक विभाग नै हो । कमी कमजोरी सुधार्न तयार छौं तर सडक बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई नै दिनुपर्यो ।

यहाँ त सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मी (सेना)लाई दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । म यहाँ नाम लिन चाहान्न तर कतिपय सांसदहरुले नै पनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ ।

जस्ता सुकै कठिन ठाउँमा पनि ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्मीले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्न पाइन्छ ? आर्मीले भन्दा धेरै छोटो समयमा र धेरै राम्रोसँग ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर बिस्फोटक पदार्थ सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सडक विभागले विगतमा पनि धेरै सडक बनाएर देखाएको छ, अहिले पनि बनाईरहेको छ र भविष्यमा पनि जटिल र ठूला सडक बनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि हामीलाई अप्ठेरो सृजना भने गर्नु भएन् ।

सडक विभागको त स्थापना नै सडक बनाउनका लागि भनेर गरिएको हो । अनि यहि विभागले सडक बनाउन नसकेर अरु कसैले सक्छ ? यस्तो पनि कहि हुन्छ । हाम्रो कामै सडक बनाउने हो । जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले सडक बनाउन नसक्ने अनि अर्काे निकायले चाही सक्ने भन्ने कुरा तर्क संगत हुनै सक्दैन् ।

कुन सडक कहाँ पुग्यो ?

गल्छीदेखि बेत्रावति हुँदै त्रिशुली नदिको किनारै किनार मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेसी भएर रसुवागढी जाने सडक तीन खण्डमा काम भैरहेको छ । गल्छीदेखि मैलुङको ४५ किलो सडक विभागले बनाउँदैछ । मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको १८ किलोमिटर सेनाले बनाउँदैछ । र त्यहाँबाट रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटरको सडक चीन सरकारले बनाउने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

गल्छी मैलुङमा ठेक्का लागेको २ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं । त्यो २ लेनको सडक हुन्छ । टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । पोखरा बेनी जोमसोम सडकमा भने जस्तो काम भैरहेको छ । पोखरादेखि बेनी देखि जोमसोम सडकको अवस्था त्यति राम्रो छैन् । खासै काम पनि भैरहेको छैन् । जोमसोम देखि कोरला सडकमा भने टेण्डर लागिसकेको छ । कम्पनी छनौट पनि भैसकेको छ । अब काम सुरु हुन्छ ।

अरनीको राजमार्गमा अहिले पनि स साना सवारी साधन चलिरहेका छन् । सडक विभागले पनि काम गरिरहेको छ भने केही चिनियाँ कम्पनीले पनि चीन सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेका छन् । पाँच ठाउँमा चीनियाँ कम्पनीले काम गरेका हुन् । ३२ करोडको लागतमा जुरे र कोठेमा विभागले काम गरिरहेको छ । लिपिङ, जुरेको सय किलोमिटर, घट्टेखोला र दयाले भिर र चाकुमा चिनियाँहरुले काम गरिरहेका छन् । कर्णाली करिडोमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुलेखि बाजुराको गढवाल हुँदै हुम्लाको कवाडीसम्मको १११ किलोमिटरमा सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

कवाडीदेखि सिमिकोटसम्मको ८५ किलोमिटरमध्ये ५० किलोमिटर सडक विभागले बनाइरहेको छ । हिल्सादेखि सिमिकोटसम्मको ९५ किलोमिटरमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ । त्यसमा ४० किलोमिटरमा त अहिले पनि साना गाडी गुडिरहेका छन् । बाँकी १८ किलोमिटरमा चट्टान भएकाले ट्राक खोल्न अलि समस्या देखिएको छ । यसमा पनि यसै बर्षदेखि गाडी गुड्न सक्ने बनाउन सक्छौं ।

चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्मको ९० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटरको डिपिआर तयार भैसकेको छ । सोमध्ये पनि ३० किलोमिटरको डिपिआर बनाउने तयारी भैरहेको छ । ३० किलोमिटरसम्ममा अहिले पनि गाडीहरु गुडिरहेका छन् । अहिले एक करोड ८० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसले अलि पुग्दैन् । हुलाकी राजमार्गको पहिलो र दोश्रो चरणका कामहरु क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । भारत सरकारले १० वटा सडक र नेपालले ६ वटा सडक बनाउने भन्ने छ । हुलाकी सडकका अधिकांश सडकमा एक महिना भित्रै निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा पुगिसक्नेछन् ।

हुलाकी सडकमा १४९ वटा पुल छन् । पहिलो चरणमा ६५ वटा र दोश्रोमा ८४ वटा पुल छन् । हालसम्म ५३ वटा पुल बनिसके । ५८ वटा निर्माण भैरहेका छन् । अब ३८ वटा पुल मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो ठुलो उपलब्धि हो ।
फ्लाई ओभरमा हामीले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौं । बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउने भनेर चार करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । त्यो काम केही अघि बढेको थियो र पछि त्यसै सेलायो । जापान सरकारको सहयोगमा फ्लाईओभरको अध्ययन भैरहेको छ ।

महाकली सडकमा बजेट फ्रिज भैरहेको अवस्था थियो । अहिले विवादहरु प्नि साघुँरिएर गएका छन् । कञ्चनपुर महेन्द्रनगर क्षेत्रदेखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सडक विभाग साह्रै गम्भिर ढंगले काम गरिरहेको छ । सडक पुर्वाधारमा गुणस्तरको सवाल साह्रै महत्वपुर्ण मानिन्छ । हामीसँग प्राबिधिक जनशक्ति छैनन् । इञ्जिनियर र सब इञ्जिनियरहरुको साह्रै ठूलो अभाव छ । हामीलाई करार वा अस्थायी जनशक्ति आपुर्ति गरिदिने व्यवस्था गर्नुुपर्छ । अनि मात्रै सडक पुर्वाधारको गुणस्तरमा सुधार आउँछ ।

हामीसँग ३४ वटा डिभिजन छन् । त्यसमा काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर र पोखरा तथा बुटवल बाहेक अन्त जनशक्तिको साह्रै खडेरी छ । स्थायी बाहेक अस्थायी पदपुर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्काे कुरा भनेको बिटुमिनको गुणस्तर पनि आयात गर्दा नै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । लुम्बिनी अञ्चलमा निर्माण सामग्रीको अभावमा काम अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । शहरमा बिजुलीका पोल मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि सडक निर्माणको कामले धेरै गतिलिने थियो ।
(सडक विभागका महानिर्देशक कार्कीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल