सडक खन्ने काम आर्मीको होइन, हाम्रो हो

२०७३ कार्तिक ९ गते १३:४५ देवेन्द्र कार्की
देवेन्द्र कार्की, महानिर्देशक- सडक विभाग

देवेन्द्र कार्की, महानिर्देशक- सडक विभाग

सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने, अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन भनेर आरोप लगाउने ? जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले मात्र सडक बनाउन सक्छ ।

 

काठमाडौं उपत्यकाको २५ प्रतिशत भन्दा कम सडक मात्रै सडक विभागले हेर्ने गरेको छ । नदी किनाराका कुनै पनि सडकको स्वामित्व सडक विभागसँग छैन । उपत्यकाको सडक केही महानगरपालिकाले हेर्छ, केही काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अन्य निकायले हेर्छन् । उपत्यकामा जुन जुन सडक विभागले हेरेको छ, तिनको अवस्था राम्रो छ । विभागको क्षेत्राधिकारमा नभएका सडकको अवस्था र गुणस्तरबारे विभाग जिम्मेवार र जवाफदेशी बन्न सक्दैन ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गका पुलहरुको अवस्था केही खराब छ, अबको केही वर्षभित्रै त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । विभागले करिब ८ हजार किलोमिटर सडक मात्रै हेर्ने गरेको छ । बेनी जोमसोम सडकको सबै कमजोरी हामी स्वीकार गर्न तयार छौं । समाधानका लागि पनि तयार छौं । कर्णाली करिडोर सिंगल लेनको भयो भन्ने कुरा पुरानो हो । अब नयाँ कुनै पनि सडक सिंगल लेनका हुँदैनन् ।

बाग्लुङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढिरहेको छ । पासाङ ल्हामु सडकको राइट अफ वेको समस्या धेरै ठाउँमा छन् । मुल मार्गमा ५० मिटर र सहायक मार्गमा ३० मिटरको कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको एक–एक वटा बहुबर्षिय सडकका लागि एक खर्ब २२ अर्ब रुपैंयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बजेटको तर्जुमा गरिदिने हो भने निर्माणको काम गर्न विभागलाई कुनै समस्या छैन । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैंयाँ चाहिन्छ । गत साल बजेट मागेर अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएका थियौं । अर्थले पैसा दिन सकिन्न भन्यो । यसपाली पनि फाइल पठाएका छौं । पैसा आयो भने काम गरिन्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्ने काम जटिल छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा बिस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर सेनाले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ दिनै मान्दैन । सबै प्रक्रिया पुर्याएर फाइल पठाउँदा पनि बिस्फोटक पदार्थ पाईरहेका छैनौं । सडक बनाउने निकाय कुन हो ? सांसदहरुले भनिदिनु पर्यो । सडक बनाउने काम सडक विभागको हो । सडक बनाउन सबै भन्दा प्राबिधिक रुपले सक्षम निकाय पनि सडक विभाग नै हो । कमी कमजोरी सुधार्न तयार छौं तर सडक बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई नै दिनुपर्यो ।

army_making_road

यहाँ त सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मी (सेना)लाई दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । म यहाँ नाम लिन चाहान्न तर कतिपय सांसदहरुले नै पनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ ।

जस्ता सुकै कठिन ठाउँमा पनि ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्मीले हामीलाई बिस्फोटक पदार्थ नदिने अनि सडक विभागले ट्रयाक खोल्न सक्दैन, त्यसैले आर्मीलाई दिनुपर्छ भन्न पाइन्छ ? आर्मीले भन्दा धेरै छोटो समयमा र धेरै राम्रोसँग ट्रयाक खोल्न सडक विभाग सक्षम छ तर बिस्फोटक पदार्थ सहज ढंगले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सडक विभागले विगतमा पनि धेरै सडक बनाएर देखाएको छ, अहिले पनि बनाईरहेको छ र भविष्यमा पनि जटिल र ठूला सडक बनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि हामीलाई अप्ठेरो सृजना भने गर्नु भएन् ।

सडक विभागको त स्थापना नै सडक बनाउनका लागि भनेर गरिएको हो । अनि यहि विभागले सडक बनाउन नसकेर अरु कसैले सक्छ ? यस्तो पनि कहि हुन्छ । हाम्रो कामै सडक बनाउने हो । जसको मुल पेशा नै सडक बनाउनु हो उसले सडक बनाउन नसक्ने अनि अर्काे निकायले चाही सक्ने भन्ने कुरा तर्क संगत हुनै सक्दैन् ।

कुन सडक कहाँ पुग्यो ?

गल्छीदेखि बेत्रावति हुँदै त्रिशुली नदिको किनारै किनार मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेसी भएर रसुवागढी जाने सडक तीन खण्डमा काम भैरहेको छ । गल्छीदेखि मैलुङको ४५ किलो सडक विभागले बनाउँदैछ । मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको १८ किलोमिटर सेनाले बनाउँदैछ । र त्यहाँबाट रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटरको सडक चीन सरकारले बनाउने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

गल्छी मैलुङमा ठेक्का लागेको २ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं । त्यो २ लेनको सडक हुन्छ । टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । पोखरा बेनी जोमसोम सडकमा भने जस्तो काम भैरहेको छ । पोखरादेखि बेनी देखि जोमसोम सडकको अवस्था त्यति राम्रो छैन् । खासै काम पनि भैरहेको छैन् । जोमसोम देखि कोरला सडकमा भने टेण्डर लागिसकेको छ । कम्पनी छनौट पनि भैसकेको छ । अब काम सुरु हुन्छ ।

अरनीको राजमार्गमा अहिले पनि स साना सवारी साधन चलिरहेका छन् । सडक विभागले पनि काम गरिरहेको छ भने केही चिनियाँ कम्पनीले पनि चीन सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेका छन् । पाँच ठाउँमा चीनियाँ कम्पनीले काम गरेका हुन् । ३२ करोडको लागतमा जुरे र कोठेमा विभागले काम गरिरहेको छ । लिपिङ, जुरेको सय किलोमिटर, घट्टेखोला र दयाले भिर र चाकुमा चिनियाँहरुले काम गरिरहेका छन् । कर्णाली करिडोमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुलेखि बाजुराको गढवाल हुँदै हुम्लाको कवाडीसम्मको १११ किलोमिटरमा सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

कवाडीदेखि सिमिकोटसम्मको ८५ किलोमिटरमध्ये ५० किलोमिटर सडक विभागले बनाइरहेको छ । हिल्सादेखि सिमिकोटसम्मको ९५ किलोमिटरमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ । त्यसमा ४० किलोमिटरमा त अहिले पनि साना गाडी गुडिरहेका छन् । बाँकी १८ किलोमिटरमा चट्टान भएकाले ट्राक खोल्न अलि समस्या देखिएको छ । यसमा पनि यसै बर्षदेखि गाडी गुड्न सक्ने बनाउन सक्छौं ।

चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्मको ९० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटरको डिपिआर तयार भैसकेको छ । सोमध्ये पनि ३० किलोमिटरको डिपिआर बनाउने तयारी भैरहेको छ । ३० किलोमिटरसम्ममा अहिले पनि गाडीहरु गुडिरहेका छन् । अहिले एक करोड ८० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसले अलि पुग्दैन् । हुलाकी राजमार्गको पहिलो र दोश्रो चरणका कामहरु क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । भारत सरकारले १० वटा सडक र नेपालले ६ वटा सडक बनाउने भन्ने छ । हुलाकी सडकका अधिकांश सडकमा एक महिना भित्रै निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा पुगिसक्नेछन् ।

हुलाकी सडकमा १४९ वटा पुल छन् । पहिलो चरणमा ६५ वटा र दोश्रोमा ८४ वटा पुल छन् । हालसम्म ५३ वटा पुल बनिसके । ५८ वटा निर्माण भैरहेका छन् । अब ३८ वटा पुल मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो ठुलो उपलब्धि हो ।
फ्लाई ओभरमा हामीले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनौं । बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउने भनेर चार करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । त्यो काम केही अघि बढेको थियो र पछि त्यसै सेलायो । जापान सरकारको सहयोगमा फ्लाईओभरको अध्ययन भैरहेको छ ।

महाकली सडकमा बजेट फ्रिज भैरहेको अवस्था थियो । अहिले विवादहरु प्नि साघुँरिएर गएका छन् । कञ्चनपुर महेन्द्रनगर क्षेत्रदेखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सडक विभाग साह्रै गम्भिर ढंगले काम गरिरहेको छ । सडक पुर्वाधारमा गुणस्तरको सवाल साह्रै महत्वपुर्ण मानिन्छ । हामीसँग प्राबिधिक जनशक्ति छैनन् । इञ्जिनियर र सब इञ्जिनियरहरुको साह्रै ठूलो अभाव छ । हामीलाई करार वा अस्थायी जनशक्ति आपुर्ति गरिदिने व्यवस्था गर्नुुपर्छ । अनि मात्रै सडक पुर्वाधारको गुणस्तरमा सुधार आउँछ ।

हामीसँग ३४ वटा डिभिजन छन् । त्यसमा काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर र पोखरा तथा बुटवल बाहेक अन्त जनशक्तिको साह्रै खडेरी छ । स्थायी बाहेक अस्थायी पदपुर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अर्काे कुरा भनेको बिटुमिनको गुणस्तर पनि आयात गर्दा नै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । लुम्बिनी अञ्चलमा निर्माण सामग्रीको अभावमा काम अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । शहरमा बिजुलीका पोल मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि सडक निर्माणको कामले धेरै गतिलिने थियो ।
(सडक विभागका महानिर्देशक कार्कीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)