२०७३ असोज ८ गते १३:३२ विकासन्युज
काठमाडौं, ८ असोज । अर्थमन्त्रालयले सरोकारवालासँग राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायको बारेमा छलफल गरेको छ । उप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि सो छलफलमा सहभागी थिए ।
बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको विषय, अवैध कारोवार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुबीच अन्तरनिकाय समन्वय, राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचनाहरुको आदान प्रदान लगायत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा देखापरेका समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । बैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभागको काम कारवाही, चोरी पैठारी र राजस्व चुहावटका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरु, राजस्व छलीका प्रवृत्तिहरु, राजस्व चुहावटका समस्या तथा चुनौतीहरु तथा तत्काल अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरु सहितको विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभागले गरेका प्रयास र भावी रणनीतिहरुको समिक्षा सहितको प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पंकज श्रेष्ठ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसमा खटिने प्रहरी जवान तथा अधिकृतहरुलाई समेत आवश्यक तालीम र थप श्रोत साधनको खाँचो रहेको औंल्याए ।
राजस्व सचिव राजन खनालले दक्षिणतर्फ खुला सिमानाको चुनौति र उत्तरतर्फ बैंकिङ्ग कारोवार अवलम्बनको कमी हाम्रा लागि दुवै चुनौति रहेको र न्यून बीजकीकरण तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक अनुगमन जरुरी रहेको बताए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले नीति नियम ठीक भएपनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अपेक्षा अनुरुप नतिजा आउन नसकेको, भन्सार बाहिरबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायहरुले समन्वयात्मक प्रयास गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि न्यून बीजकीकरण भएका सामान खरीद गर्न विभागहरुलाई निर्देशन दिए । भन्सार विन्दुबाट सिलबन्दी कन्टेनर चलान गर्न तथा ‘भेहिकल ट्रयाकिङ्ग सिस्टम’ लागू गर्न र नियामक निकायहरुबीच सूचना आदानप्रदानसहित संयुक्त कार्यटोली बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा उपस्थित विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई माननीय उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले चुहावट नियन्त्रणका लागि लक्षित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै संस्थागत करछली र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइ कारवाही गर्न निर्देशन दिए । आर्थिक क्रियाकलाप बढेमा समृद्धि हासिल हुने र राजस्व संकलन तथा विकासको लक्ष्य समेत हासिल हुने विचार व्यक्त गरे ।
संविधान कार्यान्वयन, संघियता र राज्य पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो श्रोत जुटाउन राजस्व चुहावट जस्तो अपराधमा शून्य सहनशीलता सहित नतिजाउन्मुख कार्य गर्न, कानूनी कारवाही र जनचेतनामूलक अभियान समेत संगैसंगै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।
राजस्व चुहावट हुने सम्भाव्य क्षेत्रहरु र प्रवृत्तिको पहिचान गरी त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणात्मक उपायहरुको यथाशीघ्र अवलम्बन गर्नुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन समेत मन्त्री महराले दिए ।
यसका साथै केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठक बस्न तथा यसै मातहत निकायहरुलाई थप क्रियाशील बनाउन, यस समिति अन्तर्गत उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समिति र स्थानीय राजस्व चुहावट समितिको बैठक नियमित रुपमा बसी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यहरुलाई नतिजामुखी बनाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि लिएका निर्णय मातहतका निकायहरुमा पठाई थप सक्रियता बढाउने कार्यमा जोड दिनुका साथै राजस्व तथा गृह प्रशासनको थप क्रियाशिलताले आगामी दिनमा कर छली लगायतका वित्तीय अपराधमा न्यूनिकरण हुने विश्वास लिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
