२०७३ भदौ २५ गते ७:३७ विकासन्युज
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरणले एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ खर्चेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेगरि पहिलो चरणको योजना पास गरेको हो ।
निजगढ विमानस्लको स्केच
सो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गरिदिन प्राधिकरणले सरकारसँ आग्रहसमेत गरिसकेको पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । प्राधिकरणले तयार पारेको योजना अनुसार ६ बर्षभित्रै सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल सहितको पुर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
यसलाई निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पहिलो चरणको योजनाका रुपमा हेरिनेछ । यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले बताए ।
कहाँ पुग्यो जग्गा अधिग्रहणको काम ?
पर्यटन सचिव राईका अनुसार बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् ।
करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था नरहेको सचिव राईले बताए । यद्यपी उनीहरुलाई अर्काे ठाउँमा जमिन सट्टा भर्ना दिनेबारे योजना बनिरहेको पनि उनले बताए । बाँकी क्षेत्रफलमा जंगल रहेको छ । सो जंगल कटानका लागि भने वन मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकिएको उनले बताए ।
कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर के गर्ने ?
निजगढ बिमानस्थलकोविस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले बनाएको हो तर सरकारले अझै त्यो डिपिआर ग्रहण गरिसकेको छैन् । सोही डिपिआर अनुसार सरकारले बिमानस्थल बनाउने हो भने कोरियन कम्पनी डिपिआर निर्माण गर्दा लागेको खर्च सरकारले दिनुपर्छ ।
तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले एक वर्षभित्र इआईए, डिपिआर र सेटलमेन्ट प्लान बनाउने योजनासहित काम भैरहेको बताए । उनको भनाई अनुसार कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर अनुसार नभएर प्राधिकरणले नयाँ डिपिआर बनाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
