स्थानीय तह पुनर्संरचना र आर्थिक मुद्दा

  २०७३ भदौ २२ गते ५:३०     ओमप्रकाश घिमिरे

Prakash_ghimire

 

नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन ।

 

 

 

 

 

 

संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा तल्लो इकाइ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक र विज्ञ तहमा बहस बाक्लिदै गएको छ । तर यो बहस स्थानीय तहको आर्थिक, प्रशासनिक सामथ्र्य र सेवा प्रभावको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि यसको संख्या र सिमानामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय संयन्त्र बनाउने एक पूर्व शर्तको रुपमा बलियो आर्थिक पक्ष आउँछ, यद्यपी यो मात्र स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने औजार होइन ।

आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने आधारको खोजी गर्दा स्थानीय तहलाई आम्दानीका स्रोतहरुको अधिकार बाँडफाँड, त्यसको परिचालन संयन्त्रको स्वरुप र आम्दानी तथा खर्चको सन्तुलन जस्ता पक्षहरु जोडिन्छन् । स्थानीय तह भनेको नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा सबैभन्दा बढी मात्रामा जोडिने शासकीय इकाई हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई जुन रुपमा अधिकारहरु दिएको छ, ती अधिकारलाई आम नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय तहको आर्थिक सबलता महत्वपूर्ण धरातल हो । संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन ।

ठूलो परिमाणको राजश्व उठाउने अधिकार संघसँग छ । स्थानीय तहलाई पहिलेकै जस्तो सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, यातायत कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता खुद्रा कर र शुल्क उठाउने अधिकारमा सीमित राखिएको छ । प्रदेशलाई पनि यिनै शीर्षकको कर उठाउने अधिकार दिइएको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूलय अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर जस्ता ठूलो परिमाणको राजश्वको अधिकार संघमा सुरक्षित छ ।

एकातिर स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मात्रा विस्तार गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । तर, अर्को तर्फ विस्तारित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक अधिकारहरु एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएको भन्दा विस्तार नगर्ने हो भने स्थानीय तहले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । जनताको चाहाना र आवश्यकताको थोरै अंश पनि पूर्ति गर्न सक्दैन । सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने राजश्व उठानको अधिकार समेत नदिने हो भने स्थानीय तह आर्थिक स्रोतका लागि पूर्ण रुपमा संघको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको आर्थिक परनिर्भरताले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन ठूलो चुनौति सिर्जना हुन्छ । यदि स्थानीय निकाय न्यूनतम आर्थिक पक्षमा पनिसक्षम भएन भने उसले विकास निर्माण गर्न र सामाजिक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघ कै मुख ताक्नु पर्ने हुन्छ ।

हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई पनि आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन । यसको अर्थ हो संरचनामा संघीयता भएता पनि आर्थिक व्यवहारमा स्थानीय तह संघमै निर्भर हुनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति गराउन सकिदैन । त्यसैले स्थानीय तहको संख्या घटाउने र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवालाई बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभर गाउँपालिका र नगरपालिका गरी पाँच सय ६५ को संख्यामा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसबारेमा जिल्लास्तरमा छलफल गरी जिल्ला विशेषको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । यदि आर्थिक दृष्टिले सक्षम र सेवा प्रवाहको दृष्टिले प्रभावकारी स्थानीय तह बनाउने हो भने त्यो संख्या पनि बढी हुन्छ । यसलाई तीन सय भन्दा बढी बनाउनु हुदैन । तर बिडम्बना कतिपय राजनीतिक दलले समेत संघीयताको यो अन्तर्वस्तु नबुझी एक हजारको हाराहारीमा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । तर ती धारणामा कुनै तथ्य र तर्क छैन । केवल विचार प्रकट मात्र देखिन्छ ।

विश्वमा संघीयताको अभ्यास गरेका मुलुकहरुलाई हेर्दा शुरुका दिनमा स्थानीय तहलाई थोरै मात्र आर्थिक अधिकार दिएको र पछि यो अधिकारलाई विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकले स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल र सन्तुलित बनाउन नसक्दा संघीयताबाट फेरी एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्कनु परेको छ । यसको उदाहरण इण्डोनेसिया हो । एक पटक संघीयतामा गएको इण्डोनेसिया पछि स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्ततालाई समेत विस्तार गर्दै पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्किएको इतिहास छ ।

संघीयताको अभ्यास गरेका विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा राजश्व तथा बजेट बाँडफाँडमा एक रुपता छैन । कूल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी संघले खर्च गर्ने र २० प्रतिशत भन्दा पनि थोरै बजेट मात्र स्थानीय तहलाई दिने मलेशिया पनि संघीय मुलुक हो । कूल बजेटको एक तिहाई भन्दा पनि न्यून बजेट संघले खर्च गर्ने र बाँकी दुई तिहाइ भन्दा बढि बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्ने स्वीट्जरल्याण्ड पनि संघीय मुलुक नै हो । स्वीटजरल्याण्डमा कूल राष्ट्रिय राजश्वको आधा भन्दा थोरै मात्र संघले संकलन गर्छ । बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशले संकलन गर्छ । दक्षिण अफ्रिका, मलेशिया, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकका संघीय सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छन् । यी मुलुकहरुको संघीय संरचनाको उत्तरचढावको इतिहासलाई हेर्दा धेरै फेरबदलहरु भएका छन् । ती फेरबदलबाट नै यिनिहरुको आफ्नै परिवेश सुहाउदो र अनुकुल हुने आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई आत्मसाथ गरेका छन् ।

विश्वका करिव ४० प्रतिश मानिसहरु बस्ने २८ संघीय मुलुकहरुले शुरु गरेका, फेरबदल गरेको र अन्तिम टुंगोमा पुगेको अनि आत्म साथ गरेको अनुभव अध्ययन गर्ने अवसर हामीलाई छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यी नजिरहरु हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । तर उनीहरुकै मोडेल हाम्रा लागि सुहाउदो हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । कुरा के हो भने यतिखेर राजनीतिक दलहरुले अघि सार्ने स्थानीय तहको संख्या र आयोगले सुझाव दिने संख्या तथा सीमांकनमा संघीय आर्थिक आयामलाई बिर्सनु हुदैन किनकी स्थानीय तहको आर्थिक पक्ष बलियो भने मात्र यहाँँबाट हुने सेवा प्रवाह संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप हुन्छ र संघीयताको कार्यान्वयनको अधार पनि बलियो हुन्छ ।

prakashdocument@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.