गरिबी न्यूनीकरणमा ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड खर्च गरिने, १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य

  २०७३ भदौ २१ गते १०:४३     विकासन्युज

povertyकाठमाडौं, २१ भदौ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । १३ औं योजनाको अन्त्यमा नेपालको गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएपनि भूकम्पलगायतका कारणले ७ लाख थप गरिबी थपिएको अनुमान गरिएको छ ।

अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले गरिब लक्षित बजेट बढाएको हो । १४औं योजना अवधिमा सरकारले हालको गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । गरिबीको सङ्ख्या थपिएको र १४ औं योजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि गरिबी न्यूनीकरणमा बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड गरिबी न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । सो शीर्षकमा विनियोजित रकम कुल बजेटको ५६ दशमलव १ प्रतिशत हो । चालू आव २०७२/७३ मा सो प्रयोजनका लागि रू. ४ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।

अबको १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य सहित सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्न र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा गरिबी न्यूनीकरणक लागि विनियोजन गरेको हो । मध्यम आयस्तरमा पुग्नका लागि नेपालीको आयस्तर, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने शर्तहरु रहेका छन् ।

उत्पादनका साधन तथा अवसरहरूमा पहुँच अर्थात् आय एवम् रोजगारी सृजनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । १४औं योजनाको आधारपत्रमा गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने बताएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई गरीबी निवारण उन्मुख गराउने सरकारको योजना छ ।

सरकारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रवीचको गरिबीको खाडललाई नजिक ल्याउन अर्थात सन्तुलित विकासको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हो । यस अन्तर्गत आयआर्जन तथा क्षमता विकास सामाजिक क्षेत्रको लगानी विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सो रकम खर्च गरिन्छ । स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदानबाट पनि गसरबी निवारणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपालमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी गरिब छन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत गरिबी छ भने शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । शहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आयस्तर कम हुनाका कारण उनीहरु बढी गरिब भएका हुन् । सरकारले नेपालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्नको लागि ग्रामीण लक्षित गरिबी न्यूनीकरण तथा आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सरकारले आगामी आवका लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड र चालू आवका लागि रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये क्रमशः ४३ दशमलव ९ र ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट तटस्थ रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.