काठमाडौं, २९ साउन । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा अन्ततः कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै यो निर्णय संशोधन गर्न लागिएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले चाँडै यो नीति संशोधन गर्दैछ ।

अधिकांश व्यवसायीहरू भने सुरुदेखि सरकारको नै नीतिको विरोधमा थिए । सरकारले तीन वर्षअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग गर्न भन्दै २०७४ सालपछि नेपाली सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट उद्योगीका लागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

देशभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग नहुँदा वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट क्लिंकर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा क्लिंकर आयात गर्नुपरेको हो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्लिकर आयात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । क्लिंकर मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा तयारी सिमेन्टसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुन अझै दुई वर्ष लाग्नसक्ने बताए । “सरकारले क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समय निर्धारण गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “जब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौं तब आयात आफंै बन्द हुनेछ, अहिले नै बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण बिग्रने मात्रै हो ।”

संघका महासचिव डा. तारा पोखरेल पनि विकल्प नभएको वस्तुलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँछन् । अहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्था आयात रोक्दा स्वदेशी उत्पादनकै अवस्था बिग्रने उनी बताउँछन् । अहिले क्लिंकर उद्योग १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने थप ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् ।

सरकारले नेपाली क्लिंकर खानीलाई अधिकतम प्रयोग गरी आयात शून्यमा झार्दै निर्यात गर्ने समेतको योजना बनाएको छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म जाने सडक निर्माण तथा बिजुली विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विस्तार सरकारले गर्ने भनिए पनि काममा भएको ढिलाइका कारण उद्योग निर्माण भइसक्दासमेत पूर्वाधार नपुग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

योजना पूरा गर्न उद्योग मन्त्रालयले देशमा १५ उद्योगलाई खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यी उद्योगमा आधा दर्जन उद्योग लुम्बिनी अञ्चलका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगन्ज र भैरहवामा धेरै उद्योग छन् । नेपालमा ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् भने ५० वटा सञ्चालनमा छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ