राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राजनीतिक रुपमा कम्यूनिष्ट विचार मान्नुहुन्छ । विचार मात्र होइन, उहाँको व्यवहारमा पनि कम्यूनिष्टपन देख्न सकिन्छ । उहाँलाई सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरिरेको, फुटपाथमा हिडिरहेको, सामान्य पसलमा चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा देख्न, भेट्न सकिन्छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षको बस्तुगत अध्ययनमा रमाउने र आफूलाई सत्य लागेको बोल्ने प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ । अस्थिर राजनीति र त्यसले अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो, प्रचण्ड फेरी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको छ, तपाई अब के बन्ने ?

फुटपाथमा हिड्ने नेपालीले जे परिकल्पना गरेका छन् त्यसभन्दा बढी मैले पनि परिकल्पना गरेको छैन । तपाईले पुरानो प्रसंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो । जनताले पत्याएर निर्वाचित भएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रचण्डको करिष्मा र बाबुरामजीको बैचारिक शक्तिको कम्विनेशन थियो । यि दुई पात्रप्रति जनताको पनि विश्वास थियो, मेरो पनि विश्वास थियो ।
तर उहाँहरुले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । समाजको रुपान्तरण गर्न सक्नुभएन । बरु उहाँहरुलाई समाजले रुपान्तरण गर्यो । वर्तमान सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु झन् गलत हुन्छ । सरकारी नियुक्ती पाए पनि काम गर्ने अवस्था म देख्दिन । र, कुनै पद लिनेतर्फ सोचेको पनि छैन ।

तपाई माओवादीप्रति राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध अर्थविद् होइन ?

२०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि माओवादी पार्टीको नाम अगाडि आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि कम्यूनिष्ट हो, नाम जे जे भएपनि । म कहिले कम्यूनिष्ट भए भनेर तपाईलाई सुनाउँदा पत्याउन गाह्रो होला । म चिनियाँ सास्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित भएको २०१९/२० सालतिर । त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उत्सर्गमा थियो । उनीहरुको प्रचार सामाग्रीहरुको ग्राहक नै बनेर पढ्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला देखि नै कम्यूष्टिप्रति मेरो झुकाव भयो ।

जनताको हितमा बोल्नेहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दर्शनप्रति विश्वास राखेर, त्यसलाई आधार मानेर काम गर्ने हो । म खान नपाएर पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेको नेपालीको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति हुँ म । हिलो र दुलो लागेको नेपालीको पक्षमा बोल्न चाहान्छु । उनीहरुको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दललाई म मान्छु ।

अहिले पनि माओवादीले पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छन ?

सैद्धान्तिक हिसावले हेर्दा को होइनन् जस्तो देखिन्छ । नेताहरु सत्तामा पुग्ने वित्तीकै राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आयो भन्छन् । साथ साथै के पनि भन्न थालियो भने ‘राजनीति जोगि बन्नको लागि गरिएको होइन’ । पछिल्लो अवधारणप्रति मेरो पटक्कै सहमति छैन । पैसाको लागि राजनीति गर्ने होइन, व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्दा हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्यो भने राजनीति ठेक्कापट्टा जस्तो भयो । गहुँगो सुटकेश बोकेर गयो भने सभासद् पनि हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पनि हुने, संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पनि पाउने गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो विकृति झाँगिएर गयो ।

त्यतिमात्र होइन, राजनीति नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने माओवादीको संगठनात्मक स्वरुप हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा केही पनि छैन । हिजो युद्धमा लडेर, दुनियाँ खेपेर केन्द्रमा आउनु भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय नेता प्रमाणित गर्ने हतार छ । विना जनता कुनै पार्टी र नेता दिगो हुन्छ ? केन्द्रीय समितिमा १४९९ जना छन् क्यारे ? रुट (जरो)मा त शून्य देख्छु म ।

तपाई आफूलाई कम्यूनिष्ट भन्न नै रुचाउनु हुन्छ ? के माओवादी नेताहरुको व्यवहार कम्यूनिष्टको जस्तो छ ? नेपालमा कम्यूनिष्ट नेताहरु छन् ?

सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरु कम हुँदै गएको छन् । नेताहरुमा जतनाप्रतिको इमान्दारितामा ह्रास हुँदै गएको छ । सँगै जसले सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा उतार्छु भन्छ उसलाई मान्यता नदिने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । समाज कस्तो भयो भने पाखुरा बलियो हुने सुकुम्बासीले लाठ्ठी बजारेर १० ठाउँमा घर बनाउने र १० जनालाई दास बनाएर राख्ने प्रवृति हावी हुँदै गयो । जनस्तरमा यस्तै मान्छे स्थापित हुने, अरुले पनि यस्तै प्रवृति अनुसरण गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । हिजो पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु अहिले उनीहरुलाई नै सम्मान गर्छन ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक पुष्पलालको शालिकमा माला लगाउन जानुभयो । अहिले प्रचण्डले पनि त्यहि गर्नुभयो ।

तपाईले मान्ने नेता डा.बाबुराम भट्टराई हो ?

बाबुराम भट्टराई मैले आदर्शको रुपमा मान्ने नेता होइन । अरुको तुलनामा उहाँ बेटर लिडर हो । जसले सडकमा हिड्ने, धुलो र हिलोमा काम गर्ने जनताको पक्षमा बोल्छ, काम गर्न प्रयत्न गर्छ म त्यसलाई नेता मान्छु । फेरी पाकेको स्याऊ जस्तो गाला भएको नेपालीलाई नेपाली नै होइन, उनीहरुको कुरै सुन्नु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि म छैन ।

अर्थराजनीतिकै कुरा गरौं । बजेट अन्तरगत विनियोजन विधेयक पास भयो, आश्रित विधेयकहरु फेल भए । नयाँ सरकारको अबको बाटो के हुन सक्छ ?
शाही कालमा पनि, राणा कालमा पनि, पञ्चायत कालमा के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न भन्ने निश्चित संस्कार थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक दल मिलेर जे गरे पनि हुने संस्कार विकास भयो । २०४७ सालको अन्तरिम सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संसदले गर्नु पर्ने निर्णयहरु गर्यो । २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान ९ पटक संशोधन भयो । अहिले कै संविधानको कुरा गरौं, यो संविधान आउन खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । के राजनीतिक दलका नेताहरु झोली बोकेर पहेँलो बस्त्रमा बनारस गएका थिए ? अहिले संविधान आयो । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्न पनि भ्याए । संविधान आउनुपूर्व विरोध पनि भए । यो संविधानको कमा र पुलिष्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने शक्ति सत्ता बाहिर पुग्यो, संविधान पुनरलेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरु सत्तामा जाँदैछन् । अहिले संविधान संशोधनमा नै चित्त बुझाउँछु भनेका छन् क्यारे ।

बजेटमा भएको पनि यस्तै हो । नीति, नैतिकता र पद्दति नभएपछि यस्तै हुन्छ । जहाँ टेक्दा एकछिन अडिन सकिन्छ, त्यहि टेकेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ ।

नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ वा पुरानै मान्नुपर्छ ?

पुरानै बजेटलाई मानेर जान वर्तमान सरकारलाई नैतिक धरातल छ । माओवादीसहितको सरकारले बजेट बनाएको हो, उनीहरुको सहभागिता र समर्थनमा बजेटको विनियोजन विधेयक पारित पनि यो । सरकारले चायो भने पुरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । सरकारको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो । उसले हिजो पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएकै हो ।

विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रको लागि ठिक छ कि छैन ?

तपाई आफै भन्नुहोस, गुगलव्याई भन्ने नाम गरेको बालक प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिन सक्ने अर्थतन्त्र छ नेपालको ? केपी ओलीको साम्राज्य विस्तार हुँदै जान्छे भनेर कसैले भनिदियो भन्दैमा उसलाई करोडौ रुपैयाँ दिने सरकारले कस्तो बजेट बनाउँछ ? बजेठ आफ्नो पकेट क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरि ल्याइएको छ, वितरण मुखी छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दैन । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङ त्योक्यो । रिपोटर्स क्लबमा मैले पत्रकारसँग त्यतिबेलै भनेको थिए–सरकारले १० खर्ब ५० अर्बको बजेट ल्याउछ, सरकार ढुकुटीको पैसा बाँडेर जनतालाई खुशी बनाउँन चाहान्छ भनेर । आखिरी सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्यायो । मेरो मुखमा सरस्वती बस्नु भएको रहेछ भन्छु म त ।

यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ वा ल्याउँदैन ? तपाईको भविष्यबाणी के हो ?

अहिलेको बजेट छोडेर माओवादीले पाउने के ? नेपाली काँग्रेसले पाउने के ? एउटा राइटिष्ट पार्टी छ, अर्को लेफ्टिष्ट पार्टी छ । उनीहरुको बीचमा पनि मान्य बजेटको खोजी हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको बजेट नै मानेर जाने सम्भावना बढी छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आईसकेको बजेटलाई मान्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रीलाई सजिलो पनि छैन ।

बजेट वितरण मुखी आएको कुरा पनि गर्नुभयो । जुनसुकै सरकार पनि जनतालाई पैसा बाँड्ने होडबाजीमा लागेको छ । अहिले कै सरकारले पनि नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ?

जबसम्म आर्थिक समृद्धि हुँदैन तबसम्म सरकाले यस्तो फेशन निर्णय गरिरहन्छ । राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । परनिभरता बढ्दो छ । सरकार क्यास बाँड्न आतुर देखिन्छ । यो संस्कार, प्रवृति अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ ।

सीमा पारीबाट वारी ढुंगा हान्ने र नाकाबन्दी गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख, बाढी पहिलोबाट परिवारको ३/४ जना गुमाएको छ भने उनीहरुको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ सरकारले । यो कति सहि अभ्यास हो ?

यो गलत मानसिकताको उपज हो । कतिसम्म भएको छ भने अपराध गरेर जेझमा परेको व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गर भनेर जिल्ला बन्द गर्ने पार्टी अहिले सरकारमा छ । शहिदहरुको उपहास भएको छ ।

आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम छ, ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको उपहार यहि हो ?

त्यसो पनि नभनौं । राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, सभामुख महिला हुनुभयो, प्रधानन्यायधिश महिला हुनुुभयो । प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकमा पनि महिलाको अपेक्षा हुन थालेको छ । शान्ता चौधरी जस्ता मान्छेलाई अवसर दिने काम गणतन्त्रले नै दिएको छ । हिलाहरुले यो स्थान पाउनुमा जनयुद्धलाई शाख दिनुपर्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु सहभागीता धेरै महत्वपूर्ण छ । माओवादी सेनामा महिलाको प्रयोगले सेना र प्रहरीमा महिलाले प्रवेश पाए । जनचेतना, सामाजिक, सास्कृतिक परिवर्तन धेरै भएको छ । गणतन्त्रपछि पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह

छेडियो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने

सर्वोच्च शिखरको १० वर्षे आरोह-अवरोह

काठमाडौं-चितवन यात्रा ५७ मिनेटमा, १०० किमि सडक बनाउन २२१ अर्ब लाग्ने

बढ्दो प्रविधिमैत्री शिक्षा, शिक्षकलाई चुनौती

चैत मसान्तको रिपोर्ट खराब निस्कँदै, एनबीएले खाने भयो बैंकको नाफा