२०७३ साउन ८ गते ११:३७ विकासन्युज
काठमाडौं, ८ साउन । शुक्रवार व्यवस्थापिका संसदले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका आर्थिक विधयेक अस्वीकृत भएपछि करदाताले आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेकका कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । तर भ्याट पनि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भ्याट लिन पाउने बताउछन् । भ्याट ऐन २०५२ को पहिलो संसोधन २०५८ मा १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने ब्यवस्था भएको र आर्थिक ऐन २०६१ देखि प्रत्येक बर्षको आर्थिक ऐनमा यस्तो भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको खनालले जानकारी दिए ।
‘२०६१ देखिका आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था गरेर भ्याट १३ प्रतिशत लिन थालिएको हो, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन नै फेल भएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ, १३ प्रतिशत लिनु गैरकानुनी हुन्छ’ खनालले विकासन्युजसँग भने ।
समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार कर लिन सकिने भन्ने व्याख्या पनि गलत भएको खनालको भनाइ छ । सो ऐनले आर्थिक ऐन पारित नहुन्जेलको लागि व्यवस्था गर्ने र आर्थिक ऐन नै संसदवाट फेल भएको अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐन स्वतः निष्प्रभावी हुने उनले बताए ।
खनालका अनुसार सरकारले शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, मालपोत शुल्क, रजिष्ट्रेसन शुल्क, अन्त शुल्क, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्क, प्रदुषण शुल्क जस्ता करहरु तिर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता करका दरहरु सम्बन्धित ऐनमा ब्यवस्था छैन, यसको दर तोक्ने काम आर्थिक ऐनले गर्ने गरेको र अहिले आर्थिक ऐन नै फेल भएकोले त्यस्तो कर उठाउन सरकारले सक्दैन, कानुनको आफूखुसी ब्याख्या गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो,’ खनालले भने ।
शुक्रवार ब्यवस्थापिका संसदवाट फेल भएका आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत ऐन, एक्काइसौं संसोधन विधयेक नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । एक पटक संसदले अस्वीकार गरेको विधयेक जस्ताको तस्तै पुन संसदमा पेश हुन नसक्ने ब्यवस्थाको कारण नयाँ विधयेक बनाउनु पर्ने भएको हो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.