लघुवित्त कम्पनीहरु प्रति कसिलो मौद्रिक नीति आएको हो ?

नयाँ मौद्रिक नीतिका केहि कुरा लघुवित्त कम्पनीको हितमा आएका छन् । हामीले दिएका धेरै सुझावहरु पनि समेटिएका छन् । अहिले जसरी मौद्रिक आएको छ, त्यसका बारेमा एसोसियसनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छ । ७ प्रतिशतको स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य त विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो हित विपरित छन् । स्प्रेड दरले लघुवित्त कम्पनीको अस्थित्व नै संकटमा पार्छ भने बाणिज्य बैंकहरुले दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणाले लघुवित्त कम्पनीका लागि रिसोर्स (स्रोत)को अभाव हुन्छ । मुख्यतः स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा लगाउने कुरा संसोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई लघुवित्तका सदस्यहरुसँग मात्रै निक्षेप संकलन गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने सुबिधा छैन । कि त हामीलाई निक्षेप संकलनको सुबिधा पनि दिनुपर्छ कि स्प्रेडदर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा जाने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई यहि अनुरोध गरेका छौं ।

धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको हितमा के के परिवर्तन भए ?

कर्जा सीमाको वृद्धि गरिएको छ । लघुवित्तका एक तिहाई लघु उद्यमहरुले क्षमता अभिवृद्धि गरेका हुन्छन् । उद्यमीहरुलाई ६० हजारको ऋण दिन सक्ने सीमा थियो । हामीले दुई लाख बनाउन माग गरेका थियौं, त्यो मागको सम्बोधन भएको छ । नविकरणीय उर्जाको ६० हजारसम्मको ऋण सीमा पनि दुई लाख पुर्याइएको छ । एक लाखसम्मको ऋण लिनेले थप ऋण लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो समय घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अहिलेका लागि रोक्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यो पनि सम्बोधन छ । मौद्रिक नीतिले राम्रो पनि गरेको छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सोझै विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने विषयमा मात्र हो हाम्रो असहमति ।

स्प्रेडदर र विपन्न वर्ग कर्जामा बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थाले स्थायीत्व पाउँछ वा तपाईहरुको जोड बलमा परिवर्तन हुन्छ ?

संसारमा लघुवित्त कम्पनीका लागि स्प्रेडदर कहिँ पनि व्यवस्था छैन । अहिले नेपालमै पहिलो पटक ल्याउने प्रयास गरिएको छ । हामीले कस्ट इफेक्टका आधारमा ब्याजदर कायम गरौं भनेका छौं । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशतको ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरेर ग्राहकको हित हुने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता नयाँ योजना ल्याएर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण अहिले स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकलाई दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्न लगाएर हाम्रो रिसोर्स घटाउनु हुँदैनथ्यो । यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ । नत्र लघुवित्त कम्पनीहरु चल्न सक्दैनन्, दुई वर्षपछि लघुवित्त कम्पनीहरु बन्द हुनेछन् ।

७ प्रतिशतको स्प्रेड मार्जिन कम हो र ?

कारोबारको प्रकृति हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अरु बैंकमा ऋण लिन कार्यालय जानुपर्छ । लघुवित्तमा त ऋण दिन र लिन दुबैमा गाउँ जानुपर्छ । हामीले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण दिनदेखि उठाउन पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । छोटो समयममा कर्मचारीलाई गाउँगाउँमा पठाउनु पर्छ । यसले सञ्चालन लागत बढी पर्छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको विपन्न कर्जाबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेका छौं । अपरेशन कष्टका आधारमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नियमन गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । गत जेठमै हामीले २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्णय गरेका थियौं । अझै पुराना संस्थाले १८ प्रतिशतमै काम गर्ने र नयाँ तथा घाटामा रहेकाहरुले २० भन्दा माथि नजाने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । तर सात प्रतिशतको स्प्रेड दरमा काम गर्न सकिन्न । हामीले १२ देखि २० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा काम गरिरहेका छौं । ६ प्रतिशतमा बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्दै आएका छौं । तर ७ प्रतिशतमा काम गर्न सकिन्न ।

सरकारले विपन्न वर्गको उत्थान होस भनेर लघुवित्त संस्थालाई सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर वाणिज्य बैंकले व्यापारीलाई ७ प्रतिशतमा कर्जा दिदाँ तपाईहरु भने गरिब वर्गलाई २० देखि २५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? के यस्तो अभ्यास ठिक हो ?

शहरका उद्योगीहरुलाई ऋण दिँदा धितो मुल्यांकन, प्रोसेसिङ चार्ज पनि पर्छ । हामीले गाउँ गाउँमा सबै खर्च आफैंले व्यवहोरेर ऋण दिन्छौं । खाली माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत ब्याज लियो भन्ने मात्रै हेर्छन मान्छेहरु । आरएमडिसीले गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट एक लाख ऋण लिँदा बार्षिक ३२ प्रतिशत ब्याज दर कायम हुन्छ भनेर रिपोर्ट निकालेको थियो । हामीले एक सय रुपैंयाँ ऋण दिएर एक सय ४० रुपैंयाँ कमाओस भन्ने कामना गर्ने हो । गाउँमा पाँच जनाको समुह बनाएर पैसा चाहियो भनेर तुरुन्तै ऋण पाउँछन् । एउटै व्यक्तिले दुई तीनवटा संस्थाबाट ऋण लिएकोले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ ।

कार्यबिधिले अपरेशन कष्ट राखेर सात प्रतिशत भन्दा बढि स्प्रेड नराख भन्यो भने के हुन्छ ? अथवा अपरेशन कष्टलाई नछोएर ७ को सट्टा ९ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न भनियो भने के गर्नुहुन्छ ?

अपरेशन कष्ट राखेर ७ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने सोच्न सकिन्छ । तर अपरेशन कष्ट बाहेक ९ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने मान्न सकिन्न । किनकी त्यसले हामी चल्नै सक्दैनौं ।

एउटा माइक्रोफाइनान्सले सेयर जारी गरेको एक वर्ष नपुग्दै सेयर मुल्य ३४ सय पुग्यो, चल्नै नसक्ने भए त्यस्तो विश्वास कसरी बढ्यो ?

यसको जवाफ सरल छ, म ग्रामिण विकास बैंकमा काम गर्छु । हामीले मर्ज गर्दा ७६ करोड नोक्सानीमा थियौं । अहिले ४८ करोडको नोक्सानीमा छौं । असारको रिपोर्टले ४५ करोड नोक्सानीमा रहने देखाउँछ । तर मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघिसम्म हाम्रो सेयर मुल्य १२ सय थियो । प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा वित्तिय विवरण पेश गरिरहेका छौं, त्यो विवरणले कम्पनी ठुलो नोक्सानीमा छ भनेर देखाएको पनि छ । तर पनि सेयर मुल्य १२ सय पुग्छ । अब हामी के गर्न सक्छौं र ?

लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य घट्न थालेको छ, जुन गएको एक वर्ष निरन्तर बढेको थियो, किन बढ्यो र किन घट्यो ?

यो त सेयर बजारका प्लेयरहरुले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीले हेर्ने भनेको गत वर्ष लघुवित्त कम्पनीहरुले गरेको नाफाका कारण हो । अहिले बजार घटेको छ तर ह्वात्तै घटेको छैन । सुनको भाउ जस्तै कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भैरहेको छ । अबको सेयर बजार असार मसान्तसम्मको रिपोर्टमा निर्भर गर्छ । नाफाको अवस्था हेर्दा सेयर बजार खासै घट्दैन भन्ने लाग्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त