अर्थतन्त्रको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै तथ्याङ्क विभाग

२०७३ साउन ७ गते ६:१६ विकासन्युज

काठमाडौं, ७ असार । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नयाँ आधार वर्षको आधारमा राष्ट्रिय आयमापक परिसूचकहरूको गणना गर्ने भएको छ । धेरै पुरानो आधार वर्षको मूल्यमा राष्ट्रिय आयको गणना गरिरहँदा अर्थतन्त्रको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न नसकिने भएकाले विभागले आधार वर्ष परिवर्तन गर्न लागेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा समावेश गरिएका औद्योगिक वर्गीकरणलाई परिवर्तन गर्न केही हेरफेर गर्न लागिएको विभाग जीडीपी शाखाका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले बताए ।
cbs-nepal
आधार वर्ष ५ वा १० वर्षमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता भए पनि नेपालमा भने १५ वर्षअघिको आधार वर्ष (२०००/०१)को मूल्यका आधारमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य गणना गरिँदै आएको छ । ‘धेरै अगाडिको मूल्यमा गणना गर्दा सही तथ्याङ्क आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘चालू आवदेखि जीडीपीमा समावेश गर्ने नयाँ क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि नयाँ आधार वर्ष सन् २०१०/११ लाई आधार मानेर जीडीपीमा समावेश भएका वस्तु तथा सेवाको गणना गरिने छ ।’ ‘आधार वर्ष परिवर्तन नगरी राष्ट्रिय आय लेखाङ्न प्रणाली २००८ मा परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले यसको परिवर्तन आवश्यक भएको हो,’ उनले थपे ।

विभागले आर्थिक वर्ष सन् २०१०/११ देखि २०१५/१६ मा गरिएका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण तथा गणनाहरुका निष्कर्षलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष सन् २०१०÷११ लाई नयाँ आधार वर्ष तय गर्न लागेको हो । देशको राष्ट्रिय आय गणनालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्रको वास्तविक वस्तुस्थिति अनुमान गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आन्तरिक रुपमा विभागले यसअघि विभिन्न ८ औद्यौगिक क्षेत्रहरुको आधार वर्ष परिवर्तन कार्य लगभग सम्पन्न गरिसकेको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रहरुको आधार वर्षमा मूल्याङ्कन गर्दा ती सबै सर्वेक्षणहरुका आधारबर्ष र त्यसपछिको तथ्याङ्कहरु पनि निकाल्ने कार्य सम्पन्न भईसकेका छन् । नयाँ आर्थिक क्रियाकलापहरु अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गिकरण चौथो संशोधनको आधारलाई लिइएको छ । नयाँ आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई पनि समावेश गरी चालू आवदेखि नयाँ आधार वर्षअनुसार राष्ट्रिय आय गणना गर्ने विभागको तयारी छ ।

छोटो समयमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा परिमाण र मूल्यको यथार्थ हिसाब आउने विभागको भनाइ छ । नेपालले पनि समयानुकूल आधार वर्ष परिवर्तन गरेको भए नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अहिलेको रू. २२ खर्ब ४८ अर्बभन्दा बढी हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय पनि अहिलेको रू. ८० हजार ९ सय २१ भन्दा माथि पुग्ने थियो ।

नेपालले अहिले ‘अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण तेस्रो संशोधनले विकास गरेको संरचनाअनुसार राष्ट्रिय आयको गणना गर्दै आएको छ । त्यसमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रअन्तर्गतका १५ ओटा अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गिकरण चौथो सशोधन अनुसार उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि समावेश गरेर जीडीपीको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू गणना हुँदै आएको छ । आधार वर्ष परिवर्तनपछि उपक्षेत्रहरूको सङख््या करिब २१ ओटा पुग्ने भट्टराईले बताए । नेपालले अहिले ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रणाली १९९३ अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय आयको गणना गर्दै आइएकोमा आधार वर्ष परिवर्तन पछि ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रणाली २००८ ले प्रतिस्थापन गर्ने छ , उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै राष्ट्रलाई सबभन्दा पछिल्लो संशोधन राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रणाली २००८ प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको उनले जानकारी गराए । यसबाट हाम्रा आर्थिक तथ्याङ्क विकसित राष्ट्रहरुसँग अझ तुलनागर्न योग्य हुनेछन् साथै नेपाल अरु विकासशिल राष्ट्रहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय परामर्श दिन सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आधार वर्ष परिवर्तनले जीडीपीमा केकस्ता नयाँ वस्तु तथा सेवाले प्रवेश पाए वा कति पुराना वस्तु तथा सेवा हराए भन्ने लेखाजोखा गर्छ । यी वस्तुहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानका आधारमा प्रचलनमा रहेका तथा परिवर्तन गरिएका वस्तुकोे भार तय गरिने उनको भनाइ छ । ‘पुराना बस्तु तथा सेवाहरु बजारबाट हराउँदै गएका भए नयाँ आधार बर्षमा राष्ट्रिय आय गणना गर्दा हटाइन्छ वा उत्पादन थोरै भए कम भार दिइन्छ,’ भट्टराईले भने जसले गर्दा मुलुकलाई यथार्थ समष्टिगत परिसूचकहरु प्राप्त हुनेछ ।

अद्यावधिक आधार वर्षमा कृषि तथा वनलाई एक उपक्षेत्र मानिएको थियो भने नयाँमा मत्स्यपालनलार्ई समेत यसै उपक्षेत्रभित्र समावेश गरिने भएको छ । विद्युत, ग्यास तथा पानी उपक्षेत्रलाई छुट्ट्याएर पानी, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन र विद्युत् तथा ग्यासलाई अर्को उपक्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउन लागिएको छ । यातायात, भण्डारण तथा सञ्चारलाई दुई उपक्षेत्रमा विभाजन गरी सञ्चार तथा प्रविधि छुट्टै उपक्षेत्र निर्माण गरी राष्ट्रिय लेखामा छुट्टै भार तोकिने भएको छ ।यसैगरी नयाँ राष्ट्रिय लेखामा सेवाक्षेत्रअन्तर्गतको रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाहरूलाई तीन क्षेत्रमा टुक्र्याएर ‘रियल इस्टेट क्रियाकलाप’, ‘पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप’ र ‘प्रशासनिक तथा सहयोग सेवा क्रियाकलाप’ उपक्षेत्र तयार पािरएको छ । सूचना तथा सञ्चारको छुट्टै भार तोकिनेछ । वित्तीय व्यवस्थाको सट्टामा वित्तीय तथा बीमा क्रियाकलाप राख्ने योजना विभागको छ । अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरूलाई परिवर्तन गरी कला संवद्र्धन तथा मनोरञ्जन क्रियाकलाप र अन्य सेवा क्रियाकलापको समेत जीडीपीमा गणना हुने भएको छ । यसअन्तर्गत कानूनी सेवा, लेखा परीक्षण, इञ्जिनीयरिङ तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विकास विज्ञापन तथा बजार अनुसन्धान, भेटनरी क्रियाकलाप पर्छन् ।

अर्थतन्त्रको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै तथ्याङ्क विभाग