डा.चन्द्रमणि अधिकारी, बरिष्ठ अर्थविद

बजेटको आकार ठुलो र विस्तारकारी भयो भनेर धेरै आलोचना भैरहेको छ । हाम्रो संबिधानले नै जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण बजेटको आकारमा खासै आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन् । संघिय व्यवस्था भित्र प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पनि वकालत गरेको छ नयाँ संबिधानले । गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको अवस्था छ । जो सुकैले ल्याएको भएपनि १० खर्बको भन्दा सानो बजेट आउने थिएन् । माग, श्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्र्ने व्यवस्थापकिय क्षमताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तयार गर्ने हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङ  निर्धारण गर्दा माग र श्रोत संभाव्यताको विशलेणमा कमजोरी देखियो । काँग्रेस वा अरु जो कोहिले बजेट बनाएको भएपनि त्यो सिलिङ भित्र बजेट बनाउन सम्भव थिएन् । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा भने ३० अर्बसम्म कम बजेट बनाउन सकिन्थ्यो ।

बजेटमा रहेका केहि कार्यक्रम त्यति आवश्यक देखिँदैनन् जसले बजेटको आकारलाई ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु आवश्यक देखिन्न । सांसद विकास कोषको रकम उत्तरदायी ढंगले खर्च भएको देखिन्न । त्यसरी नै ओभर स्टाफिङका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । धेरै मात्रामा करारका कर्मचारी छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो ।

राजश्वको श्रोत
सरकारले ५६६ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । ६१७ अर्बको चालु खर्चको व्यवस्था गरेको छ । बजेटको विनियोजन पक्षमा राजनीतिक पक्ष हावी भएको छ तर राजश्वका सवालमा कर्मचारी पक्ष हावी भयो । राजश्वमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । कर्मचारीले आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि राजश्व लक्ष्य सानो बनाएका छन् । नेपालले सजिलै ६०० अर्ब राजश्व उठाउन सक्छ । २०७१÷७२ सालमा ४०७ अर्ब राजश्व लक्ष्य थियो । २०७२÷७३ मा ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ४६० अर्ब सजिलै उठ्ने सम्भावना छ ।

अर्थतन्त्र खुम्चिदाँ, इन्धनको आयात घटेको बेला, सवारी साधानको आयात घटेका बेला र उद्योग धन्दा समेत ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका बेलामा पनि ४६० अर्ब राजश्व उठाउन सकिएको छ । पुननिर्माणको काम अघि बढ्ने, उर्जाको अभाव घट्ने, आर्थिक गतिबिधी बढ्ने लगायतका कारणले २५ प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । त्यसबाट ११५ अर्ब राजश्व सजिलै थपिन सक्छ । ५६६ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । दुई वटालाई जोड्दा ५७५ अर्ब पग्छ । राजश्व वक्यौताबाट पनि एक खर्ब जति राजश्व थप्न सकिन्छ ।

खियर जान लागेका धेरै सम्पति सिंहदरबार र विकासे परियोजनाका कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । कानुन सुधार गरेर तुरुन्तै बेच्ने हो भने ३० अर्ब भन्दा बढि तत्कालै संकलन गर्न सकिन्छ । एनसेलकै कर सुल्झाउने हो भने पनि ठुलो रकम थपिन्छ । अलिकति अघि बढ्ने हो भने चालु खर्चलाई पुग्नेगरि राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ ।

नयाँ संबिधानले तयार गरेको मार्ग अनुसार अघि बढ्दा अर्काे सालको बजेट १३ खर्ब भन्दा ठुलो हुन्छ । संघितयाको कार्यान्वयनसँगै त्यहा निर्माण गरिने पुर्वाधार र प्रशासन खर्च ह्वात्तै बढ्छ । माग बढे अनुसार राजश्वको वृद्धि गराउन सकिएन भने ठुलो समस्या आउँछ । सक्ष्मस्तरमा गएर केन्द्र र संघहरुको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । विगत १० बर्षमा सरदर २० दशमलब ८ प्रतिशतले राजश्व बढेको छ । यसपाली २३ प्रतिशत जति बढि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउन सकिने आधार छन् ।

ऋणसँग डराउनु पर्दैन
सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण ५० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि खासै खराब मानिँदैन् । जिडिपीको ३ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भनेर आईएमएफले भनेको छ । पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिँदा पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन् । शोधानान्तर बचत र रेमिट्यान्सले आर्थिक परिसूचक राम्रै अवस्थामा राखेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति
बजेटले निर्धारण गरेको ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ तर मुद्रास्फितिलाई ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा सिमित गर्न मुस्किल पर्छ । मौसम अनुकुल भयो भने कृषि उत्पादन बढ्छ र पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने अवस्थामा उर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्छ ।

मुल्य वृद्धिलाई भने ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा राख्न सकिन्न । यसलाई आर्थिक र गैर आर्थिक परिवेशले निर्धारण गर्छन् । डलरको भाउ बढिरह्यो, भन्सारको दर बढ्यो वा आन्तरिक उत्पादनमा ज्यालादर बढ्यो भने पनि मुल्यवृद्धि बढ्छ नै । यसलाई अर्थशास्त्रीय कारण भनिन्छ मुल्यवृद्धिको । गैर आर्थिक कारणका रुपमा कालोबजारी, बन्द हड्ताल आदि पर्छन् । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, भन्सारका दर पनि केहि वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । त्यसो त राज्यमा कालोबजारी पनि त बढिरहेकै छ । यस्ता कारणहरुलाई हेर्ने भने मुद्रास्फितिलाई साढे सात प्रतिशतमा सिमित गर्न सकिन्न । मुल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । डलर र तेलको मुल्य बढिरहेकाले पनि मुद्रास्फिति तोकिए भन्दा माथी पुग्छ ।

चार लाखलाई रोजगारी
बजेटले चार लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । त्यसमा ५० हजारलाई उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ । कृषि, वित्तिय क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना गर्ने हो भन्नेबारे ठोस कुरा आउनु पर्नेथियो । तर पनि चार लाखलाई रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भने छैन् ।

भाग दुईको काम छैन
बजेटको भाग दुई पुस्तकमा परेका अधिकांश परियोजना हचुवाका भरमा छानिएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थपिदिन्छ । बार्षिक कार्यक्रमलाई चौमासिक बाडफाँट गरेर छोडिदिने चलन छ । बार्षिक, चौमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक क्यालेण्डर बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हामीले अफिसमा बसेको समयलाई कार्य घण्टा भन्ने गरेका छौं । हाजिर गर्दैमा काम हुँदैन् । आठ घण्टा कार्यालय समय असली कार्यघण्टा होइन, कार्य घण्टा त जम्मा तीन चार घण्टा मात्रै छ ।
विकासे परियोजनामा रहेका अवरोधहरुलाई द्रुतमार्गबाट हटाउने तर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । खाली टिप्पणी उठाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्न र देश पनि बन्दैन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र वातावरण ऐनको संसोधन गरेर एकिकृत ढंगले काम अघि बढाउन सकिने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ ।

यसपाली २०८ अर्बको पुँजीगत बजेट थियो, अहिले ३११ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५० प्रतिशत बढि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकियो भने २९० अर्ब खर्च हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन ठुलो योगदान दिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका लागि चालुगत खर्चका रुपमा विनियोजन गरिएको खर्चले पनि विकासकै काममा लाग्ने हो ।

कार्य सम्पादनका आधारमा वृत्तिविकास
बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण माध्यम भनेको कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्तिविकास हो । कर्मचारीलाई पदोन्नति, विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि कार्यसम्पादनलाई मुल आधार बनाउनु पर्छ । परियोजनाको काम चाँही सिन्को नभाँच्ने तर मुल्यांकनमा भने ९९ अंक ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । बनाइएका कार्यतालिका पुरा गर्ने र कर्मचारीको इच्छाशक्ति बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ ।

छोटो समयमा बजेट बन्छ
अमेरिकाले एक आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन २२ महिना लगाउँछ । २०१८ को बजेट बनाउने काम २०१६ को जनवरीबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनामा प्राथमिकता तयार गरिन्छ । मन्त्रालयलाई कार्यक्रम पठाउँछ । बजेट कमिटीले ११ महिना लगाएर बजेट निर्माण गर्छ । संसदको बजेट कमिटी र सब कमिटीहरुमा पठाउँछ । एउटा पुस्तकका रुपमा छापेर आम जनतामा जान्छ । अनि बल्ल संसदले पास गर्छ । यसरी २२ महिना लगाएर तयार पारिएको बजेट २०१८ सालको सेप्टेम्बरमा बजेट स्विकृत भएर अक्टोबरमा बजेट लागु हुन्छ ।

हाम्रो बजेट कागजी रुपमा कात्तिकक कार्यान्वयन सुरु हुन्छ तर हामी माघ तिर मात्रै काम सुरु गर्छाै । अहिले त माघ फागुन चैत र बैशाखमा मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।

प्रि बजेटलाई ध्यान दिऔं
सांसदहरुले पहल गरेर प्रि बजेट छलफललाई लामो बनाउनु पर्छ । हामी साढे तीनदेखि चार महिनामा बजेट तयार गर्छाै । बिना लागत अध्ययन यसरी बनाईएको बजेटले के काम गरोस् । संसदमा कम्तिमा १५ दिन प्रि बजेट छलफल गरिनु पर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको छलफलको कुनै अर्थ छैन् । प्रि बजेट छलफलमा जोड दिने हो ।(कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज