डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका धेरैलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बन्नु भयो, के के गर्नु पर्ने रहेछ डेपुटी गभर्नर बन्न ?  डेपुटी गभर्नरको नियुक्तीका आधारहरु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताका आधारमा गभर्नरले खाली संख्याका दुई गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । खाली सिट दुई वटा थियो । हामी चार जना सिफारिस भयौं र दौैडमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरु हुुनुहुन्थ्यो ।

अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वासका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको होला । मन्त्रिपरिषदले तीनै चार जनामध्ये दुई जनालाई नियुक्त गर्यो र म पनि त्यसमा परेँ । सबै जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो तर दुई वटा मात्रै पद रहेकाले हामी त्यसमा पर्यौं । अरु साथीहरुका लागि पनि भबिष्यमा धेरै ठाउँहरु छन् । त्यहा अवसर प्राप्त हुन्छ । केहि दिन निराश हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले सबैले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ ।

शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

तपाईले कुन कुन विभागको जिम्मेवारी लिईरहनु भएको छ ?

सुपरभिजन, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था महाशाखा, एफआईयु, एचआर, कर्पाेरेट प्लानिङ, फाईनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आईटी छन् । अधिकांश डिपार्टमेन्टमा मैले पहिले नै काम गरिसकेको छु । त्यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति असहज हुन्न भन्ने लाग्छ ।

यति महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टहरुको जिम्मेवारी पाउनु भएको देखियो, त्यसकार कारण के हुन ? राजनीतिक आस्था हावी भएको आरोप पनि छ नि ?
मैले पहिले गरेको राम्रो कामको नजितालाई हेरेर गभर्नर साब्ले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएको होला । पहिले काम गरेर राम्रो नजिता निकालेका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हुँ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म राजनीतिक आस्थाको कुरा छ, मलाई लाग्दैन राजनीतिक अस्थाको आधारमा मात्रै नियुक्त पाएको हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्दै आएका छौं । संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक आस्था हावी भएको छ भनिएको हो । तर राष्ट्र बैंक भित्रको काम कारवाहीमा राजनीतिक आस्था हावी भएको छैन ।

पाँच बर्षे कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

नयाँ जिम्मेवारी पाउनासाथ केहि काम गरौं भन्ने उत्साह हुन्छ नै । राष्ट्र बैंककैं इमेज अझै उच्च बनाऔं । अग्रजहरुले गरेको भन्दा केही राम्रो काम गरौं । गभर्नर साबको गरिमा बढाउन सहयोग गरौं भन्ने नै हो । आर्थिक विकासमा योगदान दिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ सिस्टममा जन विश्वास बढाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरको नियमन प्रणालीको विकास गराउने वातावरण बनाउने नै मेरो योजना हो ।

नेपालको बैंकिङ सिस्टम अरु भन्दा राम्रो छ तर अन्तराष्ट्रियस्तरमा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर गभर्नरले नै भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले गर्नु पर्ने सुधारहरु के के छन् ?

नेपालमा सबै भन्दा राम्रो रेगुलेशन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा राखेका छौं । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मापदण्ड अपनाईरहेका छौं । तै पनि नीति नियम भनेको परिवर्तनशिल हुन्छन् । गभर्नर साबले भन्नु भए अनुसार हामी पूँजीका आधारमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय स्तर भन्दा कमजोर भएकाछौं । नीति, नियम र रेगुलेशनका हिसाबले हामी ठिक छौं ।

मर्जरमा राष्ट्र बैंक सफल जस्तै देखिन्छ, पोष्ट मर्जरको अवस्था कस्तो देखियो ? अबका चुनौती के देखिन्छन् ?

मर्जरको दृश्य राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार नै मर्जर प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । हामीले गरेको अनुगमनका आधारमा सबै संस्थाले मर्जरबाट थप मजबुत वित्तीय अवस्था निर्माण गरेका छन् । केहि संस्थामा भने फरक फरक संस्कारबाट आएकाले कर्मचारीका बीचमा केहि समस्या देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन लगायतका सबै क्षेत्रमा मर्जर सफल देखिन्छन् ।

एकातिर वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै बैंकहरुलाई मर्जर गराउने, अर्काेतिर चाँही माइक्रो फाइनान्सलाई लाइसेन्स दिईरहने, किन ?

अहिले ५८ वटा माइक्रोफाइनान्स लाइसेन्सको तयारीमा छन् । यी सबैले रिमोट क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छन् । हुँदा खाने वर्गहरुसँग काम गर्ने माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हाम्रा लागि कति वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन चाँही गरिएको छैन । मुख्य कुरा भनेको बैंकिङ सुबिधा नपुगेका भूगोलहरुमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्सको आवश्यकता पर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने, कृषि कर्म गर्ने, स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ । एक पटक माइक्रोफानान्सको लाइसेन्स बन्द गर्ने भनिएको पनि थियो । तर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुहुन्न भनेर केहि समय रोकेर पुन आर्थिक अवस्था हेरेर लाइसेन्स दिने भन्ने निकर्षमा पुगेका हौं ।

सहकारीहरु निक्षेप उठाएर भागिरहेका छन्, माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्ने हुन पक भन्ने आंशक छ नि ?

राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएर भाग्ने संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नै दिँदैन । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छ । हामीसँग स्पष्ट नीति नियम छन् । त्यसका आधारमा नियमन गर्ने हो । जनताको निक्षेप उठाएर माइक्रोफाइनान्स भाग्ने अवस्था आउँदैन ।

राजधानीमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, ग्राण्ड बैंक लगायत ठूला संस्थाहरु जहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको थियो, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म ठिक थिए, भोली पल्ट टाट पल्टिए र अस्थित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे । राष्ट्र बैंकले दूरदराजका माइक्रोफाइनान्सको नियमन कसरी गर्छ ?

हामी समय समयमा फिल्डमै गएर अनुगमन गर्छाै । वित्तीय परिसूचकहरुको नियमित अध्ययन गर्छाै । नीति नियमहरु स्पष्ट छन् । विगतका घट्नाक्रमले पनि पाठ सिकाएको छ ।

नयाँ संस्था खोल्ने क्रम रोकिनु हुन्न भन्नु भयो तर पाँच वर्षदेखि नयाँ बैंक तथा फाइनान्स खुलेका छैनन् । नयाँ बैंकको लागि कहिले ढोका खुला हुन्छ ?

सधै त बन्द भएर रहँदैन र रहनु पनि हुन्न । अर्थतन्त्रले मागेपछि नयाँ बैंक खुल्छ । आर्थिक गतिविधिले नै नयाँ बैंक माग्ने हो । अहिलेसम्म लाइसेन्स खोल्नु पर्यो भनेर कुनै प्रस्ताव आएको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भनिएको थियो । त्यसका केहि काम अघि बढेका छन् । हामीले ऐन संसोधन गरेरै त्यस्तो बैंक खोल्न सहजता दिने तयारी गरेका छौं ।

प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वित्तीय संस्थाको वर्ग नराखेर युनिभर्सल सिस्टमा जाने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । मर्जर नीतिसँग विकास बैंक र फाइनान्स विलय हुन थाले । के विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अब नेपाली बजारबाट लोप हुने अवस्था आएको हो ?

सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । हामीले फाइनान्स कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा कञ्जुमर फाइनान्सिङका लागि अघि सारेका हौं । पछि अलि एडभान्स गरेर मर्चेण्ट बैंकिङको सुबिधा पनि थपेका हौं । विकास बैंकको अवधारणा भनेको दीर्घकालिन महत्वका विकासे आयोजनामा लगानी गर्न भनेर अघि सारेका थियौं । तर पछि युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम जस्तै सबैले सबै खाले काम गर्ने सुबिधा प्राप्त भयो । रेमिट्यान्सदेखि सबै काम सबैले गरे । बाणिज्य बैंकले एलसी खोल्ने बाहेक अरु बिशेष अधिकार पाएको छैनन् । अब कार्य क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि बजारमा रहिरहनेछन् ।
मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी कत्तिको बढेको छ ? यसले बेरोजगार निम्त्याउँदैन् ।

म २६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एउटा संस्थाबाट रिटायर्ड भएपछि अर्काे संस्थामा अवसर पाएका छन् । उद्योग, क्रेडिट रेटिङ, काउन्सिलिङ लगायतका क्षेत्रमा काम पाईरहेका छन् । त्यसैले मर्जरले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँदैन ।

बजारमा अधिक तरलता छ, कसरी व्यवस्थापन गरिहरनु भएको छ ?

बजारमा तरलता अलि बढि नै छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । १५० अर्बको डिपोजिट अक्सन लिएका छौं । ४ सय अर्ब रिभर्स रिपो गरेर लिएका छौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० करोड रुपैयाँ त ब्याज खर्च गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर अलि व्यवस्थापन भैरहेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र फेला नपरेकाले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्था समाप्त हुन्छ ।

मुद्रास्फिती दुई अंक बढि छ तर ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ?

तरलताको अवस्था प्राय छोटो समय मात्रै हुन्थ्यो । तर यसपालि अलि बढि समय तरलता देखिएको छ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै ब्याजदर घटिरहेको छ । नेपाल चाँही सिजनल तरलता देखिँदै आएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीले तरलता बढाउन भूमिका खेल्यो । हामीले हेर्ने भनेको माग मात्रै हो । आपूर्ति गराउने सरकारले हो । त्यसैले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि, घर बनाउने काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

घर बनाउने पुनकर्जाप्रति आकर्षण देखिँदैन, किन ?

आज मात्रै दुई जनाले पुन कर्जाका लागि आवेदन आएको छ । त्यो पनि २० लाख भन्दा कम नै छ । सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि यस्तो गर्नु पर्छ भनेर योजना अघि सारेको छ । दीर्घकालिन योजनासहित सरकारले रोडम्याप अनुसार पुनकर्जा र आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने हो । अहिलेसम्म भूकम्पका पराकम्पहरु आईरहेका छन् । त्यसले पनि मानिसलाई निर्धक्कसँग ऋण लिन दिईरहेको छैन । त्यसो त ऋण लिनका लागि धितो पनि आवश्यक पर्छ । पुनकर्जाको नीति कडा भयो भनेका छन् । बैंकहरुले धितो नहेरी ऋण दिने अवस्था पनि हुन्न । सुधारका लागि आधिकारीक अनुरोध पनि आएको छैन । त्यस्तो अनुरोध आएमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ ।

तरलता बढेपछि सेयर बजार र घरजग्गामा लागनी बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?

यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर बनाउन सक्छ । यसको असर पहिले पनि देखिएको थियो । लामो समयसम्म अधिक तरलतादेखिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि यस्तै हुन्छ । व्यापारी र लगानी कर्ताले बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्र खोज्ने हो । त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको रियलस्टेट र सेयर बजार नै लगानी गर्ने ठाउँ हो । अहिले तरलताले रियलस्टेट र सेयर बजारको कारोबार बढेको हो । यसले बबल(बेलुन) क्रियट हुन सक्छ, त्यसले बेलुन फुट्न सक्छ । त्यसले फेरी बैंकहरुको एनपिएल लेबल बढ्छ । सकेसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस भन्नेबारे केन्द्रिय बैंक सचेत छ र बैंकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र सुर्खेतलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

कुमारी बैंकको ४ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना